सामाजिक सुरक्षा खासगरी दुर्ई प्रकारका देखिन्छन् । पहिलो : समुदाय वा क्षेत्रमा सरकार वा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा, जसलाई सुरक्षा प्राप्त गरेका छन्, तिनीहरूको कुनै पनि योगदान यस अभियानमा रहेको हुँदैन । 

दोस्रो : सामाजिक सुरक्षा पाउनेले यस अभियानमा आफ्नो हैसियतको योगदान गरेका हुन्छन् । यस सम्बन्धमा रोजगार दाता, कामदार वा ट्रेड युनियन र सरकारबीच सम्झौता भएको हुन्छ । सो सम्झौतामा सामाजिक सुरक्षाका किसिम र क्षेत्र उल्लेख भएको हुन्छ । यसमा रोजगारदाता वा कामदारबाट योगदान दिइएको हुन्छ । सोे योगदानमा सरकारबाट सहयोगस्वरूप योगदानका आधारमा रकम प्रदान गरिएको हुन्छ । यसरी एक कोष नै खडा गरिन्छ । यसलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ । 

नेपालमा दुवै किसिमको सामाजिक सुरक्षा क्रमशः सुरुवात भएको छ । यसै वर्ष पनि विभागले योगदानमा आधारित सार्वजनिक सुरक्षा कोषमा रकम दाखिला नगरेको भए सूचना गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । प्रथम सामाजिक सुरक्षा निम्ति सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ जारी भई कायम छ । 

यो ऐनले संविधानप्रदत्त सामाजिक सुरक्षालाई समेट्न कोसिस गरेको छ । संविधानको प्रावधानलाई लागू गर्न नै यो ऐन जारी भएको हो । यो ऐनले लोपोन्मुख जाति को–को हुन् भनी किटान गरिदिएको छ । २०७६ मा यसको नियमावली जारी भइसकेको छ । यो कानुनले संविधानबाट निश्चित गरिएका ज्येष्ठ नागरिकदेखि लोपोन्मुख जातिसम्मका आठ प्रकारका नेपाली नागरिकलाई किटान गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने प्रावधान गरेको छ । ती नागरिकलाई विनायोगदान सामाजिक दायित्व राज्यले बेहोर्ने नीतिअन्तर्गत समावेश गरिएको छ । यो भत्ता राज्यको निगाहा होइन, नागरिकको अधिकार हो । विपन्न नागरिक कसलाई भन्ने भनी ऐनमा किटान गरिएको छैन, नियमावलीमा पनि स्पष्ट छैन । जसकारण यो शीर्षकको भत्ता लिन कठिनाइ देखिन्छ । यो सिसाभित्र राखेको मिठाई भएको छ, जसलाई गरिबले हेरेर वासनासम्म लिन सक्छन् । 

महिलाका बारेमा असहाय एकल महिला भत्ता भनिएको छ । जसमा महिलाको निम्न योग्यता भएको हुनुपर्नेछ — १) असहाय । २) ६० वर्ष उमेर पुगेको । ३) एकल । ४) नेपाल सरकारले तोकेको महिला ।

उपरोक्त योग्यता पुगेका निम्न महिलाले भत्ता पाउनेछन् — १) सम्बन्धविच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका । २) विधवा । ३) न्यायिक पृथकीकरण गरेर बसेका । (४) विवाह नगरेका । 

यी महिलाको आय नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा न्यून हुनुपर्नेछ । यो भत्ता पाउनका लागि श्रम गर्न नसक्ने ६० वर्ष नाघेका हुनुपर्नेछ । बालकहरूलाई पनि पोषण भत्ता दिने व्यवस्था छ : अति विपन्न वर्गका, लोपोन्मुख जातिका, नेपाल सरकारले तोकेको बालक जो पाँच वर्षभन्दा मुनि भएको हुनुपर्नेछ । आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्नेको पनि ऐनमा व्याख्या गरिएको छ । अल्जाइमर्स, पार्किन्सस, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, बे्रन ह्यामरेज, सुस्त मनस्थिति, पक्षघात, सिकल सेल एनिमिया, मानसिक अवस्था ठीक नभएको, अटिजम् भएको कुरा चिकित्सकबाट प्रमाणित भएकालाई मानिने भनिएको छ । 

खासगरी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार वा यस क्रममा अपांग भएकाहरू, घाइते वा पीडितले अन्य सुविधा पाएका छैनन् भने सामाजिक सुरक्षा वा सम्मान पाउनेछन् । यो सबै काम गर्न नेपाल सरकारको दायित्व हुनेछ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले बजेटमा विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सुविधा तीन तहको सरकारमध्येबाट एक तहबाट मात्र गरिनेछ । यी सबै कुराको अनुगमन गर्नका निम्ति स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षलाई तोकेको छ । निजहरूले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन । 

यसरी संविधान प्रदत्त सामाजिक सुरक्षालाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गरी यस ऐनलाई विशेष ऐनको रूपमा राखी यस ऐनमा लेखिएका कुरा यही ऐनबमोजिम हुनेछ भनी किटान गरिएको छ । यति हँुदाहँुदै पनि यो कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । कैयौँ नागरिकले उल्लिखित सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यस ऐनले खालि भत्ताका रूपमा मात्र उल्लेख गरेको छ । यसबाहेक नागरिकलाई अन्य सुविधा तोकिएको छैन । 

सामाजिक सुरक्षामा मनोरञ्जन, यात्रा, उपचार, व्यवस्थापन आदि पनि पर्नुपर्ने हो तर नेपालको कानुनले यी कुरा समेट्न सकेको छैन । 

दोस्रो सामाजिक सुरक्षामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई लिइनेछ । यसलाई नेपालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ बनाई लागू गरेको छ । जसमा सम्बद्ध ऐनमा श्रम ऐन, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६, टे«ड युनियन ऐन २०४९, वैदेशिक रोजगारी ऐन २०६४, बिमा ऐन, कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, नागरिक लगानी कोष ऐन लगायत दर्जनौँ ऐन छन् । २०७४ साउन २९ देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएको छ । यसअन्तर्गत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ पनि जारी भइसकेको छ । यसले एउटा कोषको स्थापना गराएको छ । जसमा एक सञ्चालक समिति छ । यो ऐन खासगरी श्रमिकको हक सुनिश्चित गर्न र ज–जसले योगदान गर्छन्, उनीहरुको सुरक्षा गर्नका निम्ति यो ऐन आएको हो । २०७५ मंसिर ११ देखि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई यो कोषमा आबद्धता गराउन शुभारम्भ गरिएको थियो । २०७६ साउन १ गतेदेखि यो कार्य औपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेकामा २०७९ चैतदेखि वैदेशिक रोजगारहरूलाई पनि आबद्धता सुरु भयो । 

यसमा १८ हजार रोजगारदाता र चार लाख ५० हजार योगदानकर्ता श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । नेपालको यो अभ्यास नयाँ नै हो । यसले रोजगारदाता र सरकारलाई पनि श्रम विवाद कमी हुने र रोजगारदाताको दायित्व पनि कोषतिर सर्ने भएकाले यो राज्यबाटै प्राथमिकता राखेको छ । विकसित राष्ट्रमा यो अभ्यास पुरानो भइसकेको छ । नेपालमा परम्परागत सोच भएका रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकार पनि पँुजीवादी चिन्तनका कारण कतै यस्ता कामले समाजवादतिर त मुलुक अगाडि बढ्दैन भनी यसलाई अगाडि बढाउन शंका गरिरहेको देखिन्छ । हालै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न आह्वान गरेको थियो, जसमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका योगदान गर्न तयार भई कोषमा आबद्ध हुनेको संख्या तीन लाखका हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारदाताको कम्पनी कोषमा आबद्ध नभएमा नवीकरण नगर्ने नीति वर्तमान सरकारले लिएको छ । नयाँ कम्पनी दर्ता वैदेशिक रोजगारदातालाई पनि कोषमा आबद्ध नभई दर्ता नगर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यसबाट बाध्यात्मक रूपमा कोषमा आबद्धता बढेको हो । यसलाई ती आबद्धकर्ताले पनि विरोध गरी रहेका छैनन् । किनकि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक विभिन्न समस्यामा रुमलिएको पाइन्छ । यो कोषको आबद्धताले ती समस्यामा राहत पाउनेछन् र रोजगारदाता पनि आफ्नो दायित्व सर्ने भएकाले यसमा आपत्ति जनाउँदैनन् । बरु सरकारले स्वदेशभित्रका रोजगारदातालाई पनि कम्पनी वा फर्म नयाँ दर्ता गर्दा वा नवीकरण गर्दा नै कोषसँगको आबद्धता गर्ने गराउने व्यवस्था गरेमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतामा आउनेछन् । 

वास्तवमा नेपालमा रोजगारदाता प्रतिष्ठान कति संख्यामा छन् भन्ने यकिन रूपमा भन्न सजिलो छैन, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता छन् तर सञ्चालनमा छैनन् । तसर्थ हाल नेपालमा करिब एक लाख ५० हजारजति कम्पनी सञ्चालनमा छन् भनी अनुमान गरिन्छ । सरदर नौ लाख कम्पनी, फर्म दर्ता छन् तर १८ हजार मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता छन् । त्यसैले कहाँ कमजोरी छ, के के बाधा–अड्चन छन् भन्ने अध्ययन जरुरी छ । समस्या कानुनमा हो कि संरचनामा हो, पदाधिकारीमा हो कि सरोकारवालामा, चिन्तनमा हो कि व्यवहारमा यसको पनि यकिन गर्नु वाञ्छनीय छ ।

राज्य, रोजगारदाता र टे«ड युनियनहरूको संयुक्त प्रयासबाट जारी गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र अन्य प्रत्यायोजित विधायन साथै यसअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन भएको सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन छैन । 

प्राप्त विवरण अनुसार ०७५ देखि ०८० असारसम्म पाँच वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताहरू १८ हजार २३३ र योगदानकर्ता सात लाख ४६ भन्दा बढी आबद्ध छन् । तीन लाख त विदेशमा जाने, गएका र स्वरोजगार भएकाहरू आबद्ध भएका छन् । मुलुकमा एक लाख जति चालू प्रतिष्ठान र ४५ लाख जति श्रमिक छन् । 

फेरि सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच आबद्धता बढाउने सहमति भएको छ । आबद्ध नहुनुमा योगदानमा थप अनुदान दिन आलटाल गर्ने वा झुक्याउने प्रवृत्ति रोजगारदातामा देखिन्छ । सरकारमा भने दिनुपर्ने सुविधा दिँदा अल्झाउने, कार्यविधिमा समय लगाउने समेत देखिन्छ । जस्तै : राज्यले स्वास्थ्य बिमा गरेपछि वीरगन्जको मान्छे काठमाडौँ आउँदा बिरामी भई आकस्मिक सेवा लिन सरकारी अस्पतालमा जाँदा सिट छैन भने पनि सो बिरामीले विकल्प खोज्नैपर्छ । अन्यथा उसको मृत्यु हुन सक्छ । विकल्प खोज्दा अर्को सरकारी अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्छ अनि उसले उक्त अस्पतालमा बिमाको दाबी गर्छ । अस्पताल भन्छ — यो अस्पताल बिमामा संलग्न छैन । त्यसैले बिमा रकम दिन सकिन्न । बिरामी भन्छ — यो सरकारी अस्पताल हो, म स्वास्थ्य बिमाको सदस्य हुँ वा बिमक हुँ । तर अस्पताल मान्दैन । अनि के मतलब भयो, स्वास्थ्य बिमा गरेको ? बिरामीको प्रश्न छ — राज्यले बिमा गरेपछि बिमकलाई कानुनबमोजिम उपचार खर्च दिनैपर्ने वा सरकारी अस्पतालले बिमकको उपचार प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने नीति सरकार किन बनाउन सक्दैन ? योगदानकर्ताले पनि रोजगारदातासँग सुमधुर सम्बन्धबाट यो सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउनुपर्ने कर्तव्यबाट च्यूत भएको देखिन्छ । यसका लागि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक बाहेकका लागि अलग्गै योजना खडा गरी कार्य गर्न पनि सक्ने प्रावधान कानुनमा छ ।

वर्ष २०७६ मा उपरोक्त सामाजिक सुरक्षा समेतमा खर्च गर्न श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा ससर्त अनुदान दिएको रकम नै ११ अर्ब ४२ करोड थियो । क्रमशः यो रकम बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर २०७६ मा अब पाँच वर्षभित्र विदेश रोजगारीका लागि जाने अवस्था अन्त्य गर्ने भनिएको थियो । हाल त्यो संख्या वृद्धि हँुदै गइरहेको अवगतै छ । बेरोजगारलाई सूचीकृत गरी सार्वजनिक विकास कार्यमा लगाउने भनिएको थियो । संसद्मा रोजगारी प्रत्याभूतिसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने भनिएको थियो । सरकारी निर्माण काममा रोजगार केन्द्रबाट सिफारिस भई आएकालाई काममा लगाउने भनिएको थियो । दक्ष श्रम आपूर्ति केन्द्र तीनै तहमा स्थापना गर्ने भनिएको कुरामै सीमित भयो । सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने, २२ लाख श्रम दिनको रोजगारि सिर्जना गर्ने भन्ने लिखित दस्तावेज कुरामा मात्र सीमित भएको देख्दा नेपालका सरकार र नीति हास्यास्पद देखिन्छ । यी कुनै पनि कार्य सम्पन्न भएनन् तर यसको नाममा बजेट खर्च भए । यो नै दुःखदायी देखिन्छ । सरकार, केही दलका नेता तथा कार्यकर्ताले अर्बौं बजेट स्वाहा पारे भनेर हल्ला भएको छ । यसो भन्दा दुःख नै लाग्छ । 

(विडारी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)