सुर्खेत । कर्णालीका जिल्लाहरूमा समाजवादी मोर्चाको गठन गर्ने काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ । यसअघि प्रदेशस्तरीय मोर्चाको घोषणा भइसकेको छ । १४ असोजमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशको पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले जिल्लाहरूमा पनि मोर्चाको गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार जिल्लाहरूमा पनि ‘समाजवादी मोर्चा’को गठन गर्ने कामहरू भइरहेका हुन् ।

सुर्खेतमा माओवादी केन्द्रका सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष जीतबहादुर रानाको संयोजकत्वमा समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको छ । मोर्चाको सदस्यहरूमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट टोपबहादुर दर्लामी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट टोपबहादुर रास्कोटी, खड्क केसी, नेकपाका तर्फबाट जीत सी, योजना सी र जसपाका तर्फबाट दीप नेपाली, गङ्गा देवकोटा सदस्य रहेका छन् ।

कालिकोटमा पनि माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक लक्ष्मी प्रसाद चौलागाइँको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको छ ।  

मोर्चाको अन्य सदस्यमा माओवादी केन्द्रबाट मनशोभा बुढा, एकीकृत समाजवादीबाट चित्रसिं गाउँले र धीर बहादुर विष्ट, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट रमेश सी र बलवान सी, जसपाबाट माधव प्रसाद उपाध्याय र अलि सहकारी रहेका छन् ।

हुम्लामा पनि समाजवादी मोर्चा बनेको छ । अहिलेसम्म ३ बैठक बसिसकेको छ भने सन्देश सभा मङ्सिरमा गर्ने कार्यतालिका रहेको माओवादी केन्द्रका नेता डा.दीपेन्द्र रोकायाले बताए ।

अन्य जिल्लाहरूमा पनि मोर्चा गठनको तयारी भइरहेको माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले जानकारी दिइन् । 

मोर्चामा सामेल भएका दलहरूमध्ये कर्णालीमा माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल भएकाले धेरैजसो जिल्लाहरूमा माओवादीकै नेतृत्वमा मोर्चाको गठनका कामहरू भइरहेका छन् । 

किन मोर्चा गठन गर्नुपर्यो ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य भरत सीले नेपाली मौलिकता सहितको समाजवाद स्थापना गर्ने आफूहरूको मूल उद्देश्य रहेकाले समाजवादी मोर्चा गठन गर्नुपरेको बताए । उनले विभेदरहित समाज स्थापना गर्ने लक्ष्य सहित मोर्चा गठन गरिएको बताए । समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तुलाराज विष्टले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको बाटो तय गर्ने आफूहरूको लक्ष्य रहेकोले मोर्चा गठन गरिएको बताए । 

माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य तथा कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संविधानमै समाजवाद उन्मुख व्यवस्था उल्लेख गरिएकाले दलहरुले समाजवादका विषयमा बहस गर्नुपर्ने बताए । 

‘नेपाली मौलिकताको समाजवादलाई विकास र स्थापित गरेर मात्र अहिलेको सामाजिक अन्तरविरोधलाई हल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने,‘ आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्यायलाई एकसाथ बढाउनुपर्छ ।’