काठमाडौँ । सरकारले २०६५ फागुन २६ गते पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको रेखाङ्कन स्वीकृत गर्यो । मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २१५ बस्ती जोड्दै निर्माण हुने यस राजमार्गबाट पहाडमा बस्ने करिब एक करोड सर्वसाधारण प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भनियो ।

एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर लम्बाई हुने राजमार्गको सुरुको लागत अनुमान ३३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ थियो । पछि लागत अनुमान बढाएर ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पु¥याइयो । हालसम्म यो राजमार्गको ७२ प्रतिशत भौतिक र ७६.८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।

गत असारसम्ममा यो राजमार्गका लागि सरकारको ६४ अर्ब ७६ करोड खर्च भइसकेको छ । त्यसमा मोबिलाइजेसन पेस्कीसमेत जोडिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले तीन अर्ब ८६ करोड ९२ रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । सुरुमा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा सकिने भनिएको यो राजमार्गको निर्माण सम्पन्न हुने म्याद बढाएर २०८४÷०८५ पुर्याइएको छ ।

पुष्पलाल छाडेर हुलाकी राजमार्गतिर हेरौँ । २०६६ मा सुरु भएको यो राजमार्गको सुरुको अनुमानित लागत ४७ अर्ब २४ करोड थियो । २०७९-८० मा सकिनुपर्ने आयोजनाको म्याद बढाएर २०८२-०८३ पुर्याइयो । म्याद मात्रै बढेन, लागत अनुमान पनि बढ्यो । अहिले यसको संशोधित लागत अनुमान ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

एक हजार ८ सय ५७ किलोमिटर लम्बाई हुने भनिएको यो राजमार्गले तराई–मधेसमा निर्वाध आवागमन र सामाजिकसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने लक्ष्य राखिएको छ । यो राजमार्गबाट तराई–मधेसका करिब ८० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने बताइएको छ ।

रणनीतिक, व्यापारिक, ऐतिहासिक र सामरिक महत्त्व भएको उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालबाट दुई छिमेकी चीन र भारतसँग व्यापार सम्बन्धमा मजबुत गर्ने लक्ष्य अनुरुप ‘उत्तर दक्षिण राजमार्ग’ भनेर अर्को महत्त्वाकांक्षी आयोजना पनि २०६४ बाट निर्माण सुरु भयो । उत्तर दक्षिण जोड्ने तीन वटा सडक कर्णाली, कालिगण्डकी र कोशी करिडोरलाई जोडेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको थियो । यी तीन करिडोर सम्पन्न गर्न सरकारले ४३ अर्ब ८१ करोड १९ लाख बजेट अनुमान गरेको छ । जसमध्ये १८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

यीमध्ये कोशी करिडोर २०६५ मा सुरु भएको थियो । सुरुमा २०७५ मा सक्ने भनिए पनि लक्ष्य बढाएर २०८३-०८४ सम्म पुर्याइयो । त्यसैगरी कालीगण्डकी करिडोर (गैंडाकोट, राम्दी, मालढुंगा) पाल्पा करिडोर २०६६÷०६७ मा निर्माण सुुरु भए पनि सम्पन्न गर्ने मिति २०८३-०८४ सम्म लम्ब्याइएको छ । त्यस्तै कालीगण्डकी करिडोर (बेनी, जोमसोम, कोरला) जोमसोम सडक २०७३ मंसिर १२ बाट निर्माण सुरु भएको थियो । २०८१-०८२ निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विगत १० वर्ष यता सडक विभाग अन्तर्गत भएका निर्माण कार्यका लागि सरकारले ३३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये २८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बजेट निर्माणको नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘धेरै आयोजनाको लागत स्टमेट बढेको र म्याद पनि थपिरहेको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू गम्भीर नै हुनुहुन्छ, राज्यको अर्बौंको रकम खर्च भइसक्दा पनि समयमा आयोजना पूरा नहुँदा थप आर्थिक भार खेप्नुपरेको छ,’ शर्माले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘खासगरी यसमा अनुगमनको पाटो जरुरी छ, भइ पनि रहेको छ तर पुगिरहेको छैन । अर्कोतर्फ समग्र बजेट निर्माण नीतिलाई नै परिवर्तनको जरुरी छ ।’

उनले समयमा आयोजना नसक्नेलाई के कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था ठ्याक्कै राख्न सकियो भनेमात्रै आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई जिम्मेवारीबोध गराउन सकिने बताइन् ।

‘फास्ट ट्रयाक’ मा सेनाको मनमौजी

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सडक आयोजनाको काम सुरु भएको १५ वर्ष भयो । तर, भौतिक प्रगति जम्मा २५.५४ प्रतिशतमात्रै भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४-६५ मा सुरु भएको द्रुतमार्गको कामले गति नलिएपछि सरकारले २०७४ साउनबाट नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । सेनाले काम थालेको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । द्रुतमार्गमा हालसम्म ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सेनाले चाइना फाष्ट हाईवे कम्पनीलाई अहिले विभिन्न प्याकेजमा ठेक्का दिएको छ । सेनाले जिम्मा लिएपछि द्रुतमार्ग २०८१ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, सरकारले आयोजनाको म्याद २०८३ चैतसम्म थपेको छ ।

आयोजनाका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले बर्सेनि आयोजनालाई बजेट छुट्याइरहन्छ । यो आयोजनाको सुरुवाती लागत ९० अर्ब रुपैयाँ थियो । तर समयमा काम हुन नसक्दा लागत बढेर २ खर्ब नाघ्ने आकलन गरिएको छ ।

सेनाले दुई खर्ब १४ अर्ब पुग्ने अनुमान प्रस्ताव २०७७ मै रक्षा मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा छ । महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनले सुरुङमार्ग निर्माणको ठेकेदार छान्दा प्रतिस्पर्धा सीमित बनाइएको, ट्रान्सफर्मर लगायतका समान खरिद गर्न राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरेकोमा प्रश्न उठाएको थियो । पहुँचमार्ग निर्माणका लागि छुट्याइएको ६५ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो ।

‘आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को प्रतिकुल हुने गरी, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृतिपूर्व नै २९ अर्ब सात करोड खर्चियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भ्रष्टाचार गर्नकै लागि आयोजनाको म्याद थपिन्छ : शारदा प्रसाद त्रिताल, पूर्व सचिव

ठुला आयोजनाको म्याद थप्ने र बर्सेनि बजेट थप्नु भनेको भ्रष्टाचारकै एउटा रुप हो । खासगरी समयमा ठेक्का बमोजिम काम नगर्ने, आयोजना पूरा नगर्ने र काम गर्छु भनेर जिम्मेवारी लिने व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाहीको दायरमा नल्याउँदासम्म भ्रष्टाचार मौलाउँछ । खास स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने स्वार्थप्रेरित निर्णय गर्दा वर्षौंदेखिका आयोजनाहरु अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् ।

विशेष कारणवस रोकिएका आयोजनाका हकमा बाहेक बर्सेनि बजेट पनि लिने र काम नगरी आयोजनाको म्यादमात्रै थप्ने प्रवृत्ति एक दशक अघि देखिकै हो । यसमा सरकारले एक्सन लिनुपर्नेमा उल्टै म्याद थप गरेर आयोजनालाई सहयोग गरेको देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही बाहेक ठुला आयोजनामा हुँदै आएको भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न सकेको छैन ।

द्वन्द्वको समयमा बाहेक सेनालाई अन्य जिम्मेवारी दिन नहुने तर, धमाधम ठूला आयोजनामा सेनालाई सहभागी गराइएको छ । अख्तियारले पनि कारबाही गर्न नमिल्ने भनिएको छ ।

सरकारको बजेट लिएर काम गरेपछि समयमा काम पूरा नगर्दा सेनालाई कारबाही गर्न सक्छ अख्तियारले । तर, गरेको देखिँदैन । देखाउनका लागि मात्रै एक÷दुई दिन आयोजनामा गएर अनुगमन गरेजस्तो गर्ने तर, फिल्डमा काम नभएको अनादेखा गर्ने सरकारको कार्यशैली नै शंकास्पद देखिन्छ ।

२०६४ देखिका ठुला आयोजना अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् । अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसक्यो । अब त्यो आयोजनाबाट सरकार ब्याक हुन पनि सक्दैन । काम पनि समयमा सकिँदैन । त्यहाँ कमजोरी कसको हो ? ठेकेदारको हो कि ? आयोजना प्रमुखको हो कि ? निर्माण समाग्री समयमा उपलब्ध नभएर हो कि ? आर्थिक अभावले हो कि ? यस्ता विषय सरकारले खोज्दैन । कस्तोसम्म हुन थाल्यो भने ठेक्का दिनु अघि नै कमिसन छुट्याउनुपर्छ । जसले जति धेरै कमिसन दिनसक्यो, उसैलाई ठेक्का पर्छ । अनि ठेकेदारले काम गर्दैनन् । अवधि बढाइराख्छन् ।

समयमा काम गर्न नसक्ने आयोजना कम्पनीको धरौटी जफत गर्ने र सरकारको लागत समेत फिर्ता गर्न लगाउने हिम्मत नगरेसम्म ठुला आयोजनाको काम समयमा पुरा हुँदैन । बरु यस्ता आयोजनालाई सरकार र आयोजना प्रमुख मिलेर राज्यको स्रोतसम्पत्तिलाई दुहुनो गाई बनाइरहन्छन् । यो प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।

सेनाभित्रको भ्रष्टाचार रोक्न संविधान नै बाधक !

सेनाभित्रको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न संविधानले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रोकेको छ । संविधानको धार २३९ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘महाअभियोग प्रस्ताव पारित भइ पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भएपछि मात्रै संघीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिन्छ ।’

आयोगका एक उच्च अधिकृतका अनुसार संविधान बनाउँदा नै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ (हाल स्वर्गीय) लगायत तीन वटै दलका शीर्ष नेतालाई सेना र न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । तर, सबैले सुनेको नसुनेझैँ गरिदिएको ती अधिकृतको दाबी छ ।

‘ठुला आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसक्यो तर, प्रगति छैन, केही आयोजना सेनाले हेरेको छ, केही आयोजनामा अदालतको स्टेअर्डरका कारण कारबाही गर्न सकिएको छ,’ ती अधिकृतले रातोपाटीसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले केही गर्न सक्दैनौं, अब संशोधन हुन लागेको छ ।’

आयोजनाको लागत स्टमेट बनाउँदै भ्रष्टाचारको खेल सुरु हुन्छ : सूर्यनाथ उपाध्याय

(पूर्व प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग)

पहिलो कुरा तयारी नगरी काम सुरु गर्छन् । राम्ररी त्यसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएर, लागत अनुमान बनाएर काम गर्दैनन् । एउटा खेस्रा प्रोजेक्ट रिपोर्टका भरमा काम गरेपछि कार्यान्वयन गर्दा हजारथरी समस्या आउँछ । पहिल्यै हतारमा ठेक्का खोल्यो । पैसा आइहाल्छ । अब पछि सरकार नै परिवर्तन होला । आयोजना प्रमुख नै परिवर्तन होला । खानेले पहिल्यै खाइहाल्यो । कामको अनुगमन पनि राम्रो हुँदैन । झारा टार्नेगरी अनुगमन हुन्छन् । मोबिलाईजेशन भनेर ठेकेदारले पहिल्यै पैसा लिइहाल्छ । त्यो पैसा अन्त राखेर ब्याज खाला वा अन्य ठाउँमा काम गर्छ । ठेक्का दिँदै कमिसनको खेल हुन्छ । जसले ठेक्का पारिदियो उसलाई पनि कमिसन पुगिहाल्छ ।

पैसा लिइसकेपछि समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कसले कारबाही गर्ने ? लागत अनुमान तयार गरिन्छ, त्यसमा नै गडबढ छ । ठेकेदार चुनिँदा पनि राम्रो र अन्य पनि काम गरेको हेरेरमात्रै गर्नुपर्नेमा कमिसन जसले धेरै दिन्छ, उसैलाई ठेक्का दिने प्रवृत्ति छ । लागत स्टमेट बनाउँदै भ्रष्टाचारको खेल सुरु हुन्छ । सरकारले ठेक्का तोड्न खोज्यो भने अदालतले रोकिदिन्छ ।

सेनालाई ठेक्का दिइएको छ । सेना र न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न संविधानले रोकेको छ । न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर, न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्दैन । प्रधान्यायाधीश नै ठिक नभएपछि कसले कारबाही गर्ने ? किनभने भोलि तिनै न्यायाधीश भोलि प्रधान्यायाधीश हुन्छ र आफूलाई कारबाही गर्छ भन्ने डर हुन्छ । अहिले सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ ।