बारा । पूर्व मन्त्री तथा बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ का सङ्घीय सांसद किसान श्रेष्ठले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ‘सेज’ भित्र उद्योगहरूलाई केही वर्षको लागि जग्गाको भाडा निःशुल्क गर्न माग गरेका छन् । उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, उद्योग सचिव मुकुन्दप्रसाद निराैला, सेजका कार्यकारी निर्देशक डा.चण्डिका भट्ट र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित स्थानीयहरूसँगको छलफलमा शनिवार पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले साे माग गरेका हुन् ।

उनले सेजभित्र आउन चाहने उद्योगीहरूका लागि केही वर्षलाई जग्गाको भाडा निःशुल्क गरेर भए पनि आकर्षण गर्नुपर्ने बताए ।  हाल सेजको ‘ए ब्लक’ को ३४३ बिगाहामध्ये  १६० बिगाहामा रहेको ६८ वटा प्लटहरूमा ९ वटा प्लट बाहेक सबै जग्गा उद्योगीले बुकिङ गरेका छन् ।

उद्योगीहरूले जग्गा बुकिङ गर्ने तर उद्योगको संरचना निर्माणमा चासो नदेखाएपछि पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले केही वर्षका लागि जग्गाको भाडा निःशुल्क गरेर भए पनि उद्योगीहरूलाई ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

‘सेजभित्र उद्योगीहरूले रोकेर राखेको जग्गा पनि फिर्ता हुने अवस्था आएको छ, त्यसैले जग्गाको भाडा फ्री गरेर, उत्पादनको ६० प्रतिशत  विदेश निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई ३० प्रतिशतमा झारेर भए पनि उद्योगीहरूलाई ल्याउने गृहकार्य गर्नुपर्दछ’ पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारको लागि सेज महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुन्छ, तर उद्योगीले दिएको रोजगारीमा स्थानीयवासीले पनि नेपाल सरकारको कानुनलाई मानेर अनुशासित भएर काम गर्न अनुरोध गर्दछु ।’ 

सङ्घीय सांसद श्रेष्ठले रोजगारीको लागि तत्कालीन चिनी मिलको जग्गामा बसोबास गरेका भूमिपुत्र चौधरी समुदायलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने, त्यसपछि वडा, उपमहानगरबासी, बारा क्षेत्र नं ४ का स्थानीय, बारा जिल्लावासी र सिङ्गो मधेस प्रदेशका नागरिकहरूले रोजगारी पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

उद्योग मन्त्रालय मातहतमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सिमरा सेज ८३३ बिगाहा क्षेत्रफलमा रहेको छ । जसमा ए देखि ई ब्लकसम्म गरी ५ वटा ब्लकहरू रहेका छन् । सरकारले उद्योगका लागि आवश्यक, बैङ्क, बिमा, भन्सार सडक, नाला, खानेपानी, विद्युत्, खाजा घर लगायत संरचना निर्माण गरेर उद्योगीहरूलाई खाली जग्गा भाडामा लगाउने गरेको छ ।

सेजभित्र जग्गा भाडामा लिन चाहने उद्योगीहरूले प्रति स्क्वायर मिटर २० रुपैयाँको दरले जग्गाको भाडा तिर्नुपर्दछ । हाल सिमरा सेजको ए ब्लकको १६० बिगाहामा आधा दर्जन उद्योगीहरूले आवश्यक संरचना निर्माणको काम गरिरहेका छन् । जहाँ उद्योगीहरूले सयौँको सङ्ख्यामा भारतीय मजदुरहरूलाई काममा लगाएका छन् । 

जीतपुर सिमरा वडा नं ४ मा रहेको सेज पथलैया– वीरगन्ज औधोगक कोरिडोरको सिमरा टेलिकम कार्यालयदेखि ३ किलोमिटर पूर्वतर्फ रहेको छ । सङ्घीय सांसद श्रेष्ठले सेजसम्म पुग्ने सडक मार्गको समस्या भएकोले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र पथलैया–वीरगन्ज–डाईपोर्ट सडकसँग जोड्नेगरी कम्तीमा ४० मिटर चौडाइको फराकिलो सडक निमार्ण गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

निजी उद्योगीहरूले सेजभित्र २ देखि ३ सय बिगाहा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेर उद्योगलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सङ्घीय सांसद श्रेष्ठले दसैंलगत्तै सरकारले निर्णय गरेर औद्योगिक क्षेत्रका लागि २ देखि ३ सय बिगाहा जग्गा छुट्ट्याउन उद्योगमन्त्री रमेश  रिजालसँग माग गरेका छन् । 

‘नेपाल भारत सीमा क्षेत्र नजिक, काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएकोले यो ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र निमार्ण गर्न एकदमै उपयुक्त हुन्छ’ पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हामी सङ्घीय सांसदको हिसावले स्थानीय तहबाट हुने सहयोग गर्न तयार छौ ।’

कार्यक्रममा उद्योगसचिव निरौलाले बजारमा माग भएका वस्तुहरूको उत्पादनमा बढी जोड दिन उद्योगीहरूलाई अनुरोध गरेका छन् । सचिव निरौलाले सेजभित्र कामदारहरू राख्ने विषयमा सम्झौता हुँदा बखत नै स्थानीयहरूलाई नै प्राथमिकता दिने विषय उठेको जनाएका छन् । ‘सेजभित्र कामदारहरू राख्दा सकेसम्म स्थानीयलाई नै दिने र स्थानीय तहबाट उपलब्ध नभए मात्रै बाहिरबाट राख्ने छलफल भएको छ, यसमा कुनै समस्या छैन’ उद्योग सचिव निरौलाले भने । 

सेजभित्र अतिक्रमण भएका जग्गाहरू स्थानीय तहको सहयोगमा संरक्षण गर्ने निरौलाको भनाई छ ।  ‘सेजभित्र बसेका बस्तीहरूको व्यवस्थापनको विषयमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी माथिबाट मात्रै हामीले हटाउन सक्दैनौ’ निरौलाले भने । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको ८३३ बिगाहा  जग्गामध्ये करिब ५ सय बिगाहा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ, जसमा ६ सय भन्दा धेरै घर टहरा लगायतका संरचनाहरू बनेका छन् ।  कार्यक्रममा जीतपुर सिमरा उपमहानगरका नगरप्रमुख राजन पौडेलले  सेजभित्र बनेका संरचनाको नक्सा पास नभएको गुनासो गरेका छन्  ।

‘सेजभित्र बन्ने संरचनालाई नक्सा पास र बाटोघाटोको विषय व्यवस्थित बनाउनु पर्छ, यसलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो, साथै सेजभित्र जाने बाटो र पहुँच मार्गहरू एकदमै कमजोर छ त्यो बारेमा पनि उचित निष्कर्षमा पुगेर निर्माणको काम थालिहाल्नुपर्ने पर्ने आवश्यकता छ’ नगरप्रमुख पौडेलले भने  तत्कालीन वीरगन्ज चिनी कारखाना हुँदादेखि बसोबास गरेका भूमिहीन सुकुम्वासी र चौधरी समुदायको हकमा  सरकारले रोजगारी र बसोबासको व्यवस्था गर्न पौडेलले माग गरेका छन् ।