काठमाडौँ । अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनले गरेको एक सर्वेक्षणबाट सरकारी कर्मचारी सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहने गरेको पाइएको छ । फाउन्डेसनले देशभरका सातै प्रदेशमा पुगेर गरेको सर्वेक्षणबाट सरकारी कार्यालयका कर्मचारीबाट सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको आँकडा आएको हो ।

फाउन्डेसनले एक हजार जनालाई सोधेको प्रश्नबाट ७०.५ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारी कर्मचारीबाट सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । यस्तै, ६९.६ प्रतिशत उत्तरदाताले मन्त्रालयहरूमा र ६७.३ प्रतिशत उत्तरदाताले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको भनाई राखेका थिए ।

यसबाहेक, ६१.७ प्रतिशत उत्तरदाताले सांसदहरू स्वयम् भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको बताउँदा ६०.८ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री स्वयम्ले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको बताए । यस्तै, फाउन्डेसनका महासचिव आरके ढुङ्गानाका अनुसार सहभागी उत्तरदातामध्ये ४०.५ प्रतिशतले स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउँदा ३७.७ प्रतिशतले सरकारी वकिल कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएको जानकारी दिए ।

सहभागी एक हजार जनामध्ये १५ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्रै भ्रष्टाचारमा बैंक कर्मचारीहरूको संलग्नता हुने गरेको बताएका थिए ।

त्यस्तै उक्त अध्ययनमा बहुसङ्ख्यक उत्तरदाताले राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन नगरेको बताएको पाइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा ७१ दशमलव दुई प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र लागू नगरेको तथा ७१ प्रतिशतले राजनीतिक नेताको व्यवहार र कार्यशैलीलाई उपयुक्त नमानेको उल्लेख छ । साथै ७१ दशमलव सात प्रतिशतले राजनीतिक नेता भ्रष्टाचारमा मुछिएको, ६३ दशमलव सात प्रतिशतले राजनीतिक पार्टीसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएको, ७० दशमलव आठ प्रतिशतले राजनीतिक दल र नेताले समाजमा अपराधको संरक्षण गरेको र ८९ दशमलव एक प्रतिशतले राजनीतिक दलमा रुपान्तरण अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । 

भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुभवजन्य नागरिक धारणा सर्वेक्षण, विगतका अध्ययन प्रतिवेदन र तथ्याङ्कको समीक्षा र विश्लेषण तथा सरोकारवालासँगको छलफल र अन्तरक्रियालाई अध्ययन विधिका रुपमा अवलम्बन गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनको नतिजाले तीनै तहका सरकार र नागरिकलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीर बनाउन सहयोग पुग्ने फाउन्डेसनको दाबी छ । 

प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त भइरहको अहिलेको समयमा राजनीतिक पार्टीको अग्रगामी रुपान्तरण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको थप सवलीकरण र सूचना–प्रविधिको अनिवार्य प्रयोगमार्फत् सुशासन मजबुद गर्न सके मुलुक विकास तथा राजनीति र राज्यप्रति नागरिक विश्वासमा बढोत्तरी हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।