शनिबार वाणिज्य विभागले गर्यो २१ पसलमा अनुगमन : ३ लाख ५ हजार जरिवाना
काठमाडौँ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले शनिबार बजार अनुगमन गर्दा ८ वटा विभिन्न पसल कारबाहीमा परेका छन् । कारबाहीस्वरुप ती पसलहरूलाई ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना गरिएको छ । यस्तै २ वटा पसलसँग थप कागजात माग गरिएको छ भने ११ वटा पसललाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ ।
आसन्न चाडपर्वमा खाद्य र गैर खाद्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्ने केही व्यवसायी फर्म, कम्पनी, व्यक्तिको कारोबार स्थल, उत्पादन स्थल र गोदाम स्थलमा निगरानी तथा अनुगमनका लागि परिचालित बजार निरीक्षण अधिकृतहरूले २१ वटा पसलमा अनुगमन सो मात्रामा कारबाहीमा परेका हुन् ।
बजार अनुगमनका क्रममा बौद्धको खाद्य सामग्री पसलमा मूल्य सूची, दर्ता प्रमाणपत्र नराखेको पाइएपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । यता भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा पनि मूल्य सूची नराखेको, दर्ता प्रमाणपत्र नराखेको र अनुगमन गर्न सहयोग नगरेको भन्दै ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।
मध्यपुर ठिमीकै अर्को पसलमा रिलेबलिङ गरेको, परिणाम, मूल्य र नापतौलमा हेरफेर गरेका कारण २० हजार जरिवाना गरिएको छ । मध्यपुर ठिमीको एक फलफूल पसल र ललितपुरको चाकुपाटमा रहेको खाद्यवस्तु पसलमा अनुगमनका लागि असहयोग गरेका कारण पाँच पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।
चाकुपाटकै अर्को खाद्यवस्तु पसलमा खरिद बिल बिजक नराखेको कारण २० हजार जरिवाना गरिएको छ । कुपन्डोलमा पनि बिलबिजक नराखिएको एक पसललाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।
यता कपन र थापा गाउँमा गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा दुई पसलसँग थप कागजात मागिएको विभागले जनाएको छ । पेप्सिकोला, मध्यपुर ठिमी, चाकुपाट लगायतका अन्य स्थानमा बजार अनुगमनका क्रममा पसलहरूलाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ ।
दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वका बेला कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मूल्य नियन्त्रण रोक्नका लागि सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत विभागले बजार अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एमाले सचिवालय बैठक भोलि, यस्ता छन् छलफलका एजेन्डा
-
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ हुँदै
-
खाद्य कम्पनीले साढे दुई अर्बको धान खरिद गर्दै, किसानले पाउलान् तोकिएको मूल्य ?
-
रास्वपाले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक
-
यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची
-
कर्णालीको विकास बजेट कार्यान्वयन गत वर्षको भन्दा निराशाजनक