सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकालाई दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर शिक्षकहरूले मानिरहेका छैनन् । जबकि पालिकाले चाहेमा विद्यालय सुधार्न सक्छन् भन्ने सन्देश केही पालिकाले दिएका छन् । 

यसै मेसोमा शिक्षा पत्रकार समूह र शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रको संयुक्त प्रयासमा एउटा पुस्तक प्रकाशित भएको छ, जसको नाम नै जुराइएको छ, “विद्यालय शिक्षा, पालिकाले चाहे सुधार्न सक्छन्” । 

यसरी पुस्तकको शीर्षक नै आकर्षक छ । हुन पनि विद्यालय शिक्षा सुधारको अभिभारा देशका ७५३ पालिका मातहतमा गएपछि पालिकाहरूलाई हौस्याउन पनि यो पुस्तकको शीर्षकले भूमिका खेल्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

यस बिचमा पालिकाहरूले शिक्षा सुधारका लागि भएका विभिन्न पहलहरूको बारेमा हामीले सुन्दै आएका छौँ । पालिकाहरू आफ्नो क्षेत्र भित्रका विद्यालयहरू सुधार्न लाग्नै पर्ने बाध्यतामा छन् । यसअघि जिल्ला भरका विद्यालयहरू शिक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले रेखदेख गर्नुपर्ने अवस्था थियो । एउटै जिल्लामा २ सय देखि ५ सयसम्म विद्यालय हुन्थे । 

तर, अहिले एउटा जिल्लामा रहेका विभिन्न पालिका मातहत २० देखि ५० विद्यालय पर्दछन् । वडाहरूले आफ्नो पालिकामा कुन कुन विद्यालय पर्छन् भनेर पनि त्यसअनुसार रेखदेख र समन्वय गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैले, विद्यालय पालिका र जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुँदा यसको रेखदेखमा राम्रै प्रभाव पर्न थालेका समाचारहरू पनि आउन थालेका छन् । 

हो, छिटपुट राजनीतिका आग्रह पूर्वाग्रह र शिक्षकहरूका असन्तुष्टि पनि प्रकट भइरहेका छन् । तर, केही काम हुन थाल्दा असन्तोषहरू आउनु पनि नौलो विषय होइन । पालिकाले चाहेमा सुधार्न सक्छन् पुस्तक सरसर्ती पढिसक्दा लाग्यो, यो पुस्तक साँच्चिकै सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न चाहने उत्कट चाहना भएकाहरूलाई सहयोगी र प्रेरणादायी हुनेछ । 

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि गरिएका विभिन्न प्रयास यस पुस्तकमा समेटिएका छन् । पुस्तकमा, सामुदायिक विद्यालय सुधारमा कतै अभिभावकको सक्रियता बढी देखिन्छ भने कतै जनप्रतिनिधिको । कतै शिक्षक, कतै समुदाय र कतै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सक्रियता पुस्तकमा समावेश गरिएको छ । विभिन्न रिपोर्टिङमार्फत पुस्तकमा सफलताका कथाहरू उल्लेख गरिएका छन् । 

त्यसो त, पुस्तकमा चुनौतीहरू पनि उत्तिकै मसिनो पारामा समावेश गरिएको छ । पुस्तकमा समेटिएका विभिन्न प्रसङ्गले इमानदारीपूर्वक काम ग¥यो भने लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भइसकेका कामहरू सुध्रिँदै जाने रहेछन् भन्ने देखाएको छ । इच्छाशक्ति भयो भने सुधार गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि विभिन्न पालिकामा भएका कामको विवरणले दिएको छ । 

पुस्तकमा विभिन्न पालिकामा विद्यालय सुधारका लागि गरिएका १९ वटा लेख समावेश छन् । 

पालिकाले, नपढाउने शिक्षक र प्रधानाध्यापकको फेरबदल गरेका छन् । विद्यालय मिलान गरेका छन् । आधुनिक प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउन शिक्षकलाई तालीम दिएका छन् । भौतिक सुधार र बालमैत्री संरचना निर्माणमा पालिकाले जोड दिएका छन् । यसैगरी, पालिकाले शिक्षा सम्बन्धमा आवश्यक ऐन नियमावली र कार्यविधि बनाएका छन् । 

प्रधानाध्यापक, अभिभावक, शिक्षक, व्यवस्थापन समितिसँग पालिकाले अन्तरक्रिया गरेको छ । तिनलाई विभिन्न तालिम दिइएको छ । विद्यालयहरूमा भौतिक सुधार भएका छन् । शौचालय नभएको ठाउँमा शौचालय निर्माण, भवन नभएको ठाउँमा भवन निर्माणका काम भएका छन् । यसैगरी पालिकाले दरबन्दी मिलान गरेको छ । 

आधुनिक प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउन शिक्षकलाई तालीमको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षक थपको व्यवस्था गरिएको छ । पुस्तकमा यी कुराहरू विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएका छन् । 

महानगरले ल्याएको शिक्षा ऐन पहिलो संशोधन २०७७ को प्रस्तावनाको परिभाषा खण्डको “ग” मा विशेष शिक्षाअन्तर्गत दृष्टिविहीन, बहिरा अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, डाउन सिन्ड्रोम, सुस्तश्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख छ । 

सोही परिभाषा अनुसार नै वीरगन्ज महानगरपालिकाले साङ्केतिक भाषा शिक्षाको सुरुवात गरेको छ । शिक्षा सुधारको ‘हल्दीबारी मोडेल’ पढ्दा पनि सुखद अनुभूति हुन्छ । पहिले संस्थागत विद्यालयमा पढाउने गरेका हल्दीबारी गाउँपालिकाका अभिभावक अहिले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिकमा पढाउन थालेका छन् । हल्दीबारी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ५ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । 

‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा’ कार्यक्रमलाई नीतिगत रूपमै अघि सारेको सो गाउँपालिकाले घुम्ती कम्प्युटर शिक्षक, विद्यालयलाई पूर्वाधार विकास अनुदान, पठनपाठनका नाममा विद्यार्थीबाट रकम असुली गर्ने चलनको अन्त जस्ता योजना पनि कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । यसकारण पनि हल्दीबारी गाउँपालिकाको शिक्षा उदाहरणीय बनेको छ । 

पुस्तकमा यी लगायतका अन्य विविध विषय समेटिएका छन् । पालिका प्रतिनिधि, शिक्षा विभागमा आबद्ध अधिकारी मात्रै होइन, शिक्षा विषयमा रुचि राख्ने जो कोहीलाई पनि पुस्तक पठनीय छ ।