‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमबारे निर्णय हुन बाँकी
_suQyMptPrd.jpg)
काठमाडौँ । विश्वविद्यालयहरूले ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रममा सहभागी गराउन विद्यार्थीलाई अब इजरायल पठाउने वा नपठाउने भन्नेमा अझै निर्णय गरि सकेका छैनन् । पुनः पठाउने मनस्थितिमा उनीहरू नभए पनि औपचारिक निर्णय गर्न भने बाँकी नै छ ।
इजरायलमाथि हमास विद्रोही समूह हमासले गत शनिबार आक्रमण गर्दा १० जना ने पाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाए भने अहिले सम्म एक जना बेपत्ता छन् । यस वर्ष एकै पटक २६५ जना विद्यार्थीलाई सो कार्यक्रममा पठाइएको थियो । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राडा शार दा थपलियाले आगामी दिनमा लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रममा पठाउन नहुने बताए । “इजरायल गएका विद्यार्थी भर्खर फर्किएका छन् । अब उनीहरूलाई नपठाउने भने र औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय गरेका छैनौँ,” उनले भने , “अब विद्यार्थीलाई इजरायल पठाउन हुँदैन ।”
गत वर्ष पहिलो पटक नमुनाका रूपमा तीन जना नेपाली विद्यार्थीलाई इजरायल पठाइएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एक जना र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयबाट दुई जना विद्यार्थी सहभागी थिए । कृषिमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सिक्न र कमाउन फलदायी हुने भएपछि यस वर्ष एकै पटक २६५ जनालाई त्यहाँ पठाइएको थियो ।कृषिमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई यो कार्यक्रम अन्तर्गत ११ महिनाका लागि पठाइएको थियो । अब ती विद्यार्थीको प्रयोगात्मक परीक्षा के गर्ने भन्ने विषयमा विश्वविद्यालयले छिट्टै निर्णय गर्ने भएको छ । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयबाट यो वर्ष ११३ जना इजरायल गएका थिए ।
यस्तै सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा अमरराज जो शीले पहिलो पटक ४९ जना विद्यार्थी इजरायल गएको मा ३५ जना मात्रै फर्किएको बताए । उनले विपत्को अवस्था भएकाले अहिले आगामी दिन इजरायलको यो कार्यक्रममा पठाउने वा नपठाउने भन्ने सम्बन्धमा सोच्न नसकिएको बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरू : एमसीसी र यूएसएआईडी रोकिँदा अर्थतन्त्रमा वार्षिक २० अर्बले असर पर्छ
-
बाँकेमा डढेलो नियन्त्रणका लागि गरियो पूर्वतयारी
-
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः स्थानीय तहबाट निवेदन माग
-
राष्ट्रियसभाबाट ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश’ स्वीकृत
-
रुसले गरेको आक्रमणमा चारको मृत्यु, अमेरिकी र बेलायती स्वयंसेवक भाग्यले बाँचे
-
संसद्मा ऊर्जामन्त्रीले भने– ‘कुलमान कानुनभन्दा माथि हो भने संसद्ले भनिदिनुपर्यो ’