पोखरा । सरकारले बस्तु निर्यातको दर बढाउनका लागि अनुकूल हुने गरी वाणिज्य नीतिको मस्यौदा बनाएको छ । उक्त मस्यौदामाथि प्रदेश तहमा छलफल चलाइएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले शुक्रबार पोखरामा नीतिमाथि छलफल गरेर सुझाव लिएको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव लिलाप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘उच्च आयात र साँघुरो निर्यातबाट व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ ।’ नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु र मुलुकको विविधीकरण हुन नसक्दा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको उनको तर्क छ, ‘छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै हाम्रो आयात निर्यात सबैभन्दा बढी निर्भर छ । कूल निर्यातको ७० प्रतिशत र आयातको ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतमा छ ।’ 

उनले अगाडि भने, ‘देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ । तीनै तहका सरकारबीच वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक समन्वय र सहयोग छैन ।’ 

संघीयताको मोडलअनुसार वाणिज्य नीति परिमार्जन गर्न लागिएको उनले बताए । नेपालको अर्थतन्त्रलाई कोभिड १९ को महामारीले झनै थिचेको छ । 

सन् २०२६ सम्म नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रको रुपमा स्तरोन्नति हुँदैछ । सबै पक्षहरुलाई ध्यानमा राखेर नीति फेर्न लागिएको उनले सुनाए । कार्यक्रमका सहभागीहरुले नीति निर्माण सँगै कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो रहेकोले सरकारी पक्ष बढी सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए । 

लघु उद्यमी महासंघका उपाध्यक्ष मुक्ति पुर्जाले कुटिर उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन नगर्दा व्यापार घाटा बढेको गुनासो गरे । ‘मैले कोभिड अगाडि १९ वटा मेसिन राखेर सामान उत्पादन गर्थें । अहिले ५ वटा मेसिनले उत्पादन गरेका सामान पनि विक्री गर्न धौ परेको छ,’ उनले भने, ‘हामी आयात प्रतिस्थापन गर्ने त भन्छौँ । तर, उद्योगहरु धराशायी हुँदैछन् । हाम्रो लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ?’ 

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सह–प्राध्यापक वीरबहादुर कार्कीले झोलामा उद्योग बोकेर हिँड्नेहरुलाई अनुदान दिने प्रणाली सुधार्न सुझाए ।

‘उद्यमी र किसान पसिना बगाउँछन् । अनुदान झोलाका किसान र उद्योगीले पाउँछन् । अनुदान दिनुअघि अलि अनुगमन गर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘प्रदेश स्तरमा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्र खोलेर किसानका सामान संकलन गर्ने र सरकारी तवरबाट निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके राम्रो हुन्छ ।’ 

उनले गण्डकी प्रदेशमा कफी, सुन्तला, अलैँची, अदुवा, स्याउलगायत फलफूलमा जोड दिनुपर्ने बताए । 

उद्योग परिसंघ गण्डकीका गणेशबहादुर थापाले हिमाली अर्थतन्त्रसँग जोडिने उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्न सके नेपालको निर्यातजन्य सामग्री बढ्ने बताए ।

 ‘हाम्रो ब्राण्ड हिमाल हो । हामीले अल्टिच्युट बेनिफिट लिन सकेका छैनौं,’ थापा भन्छन्, ‘यो एउटा युनिक फिचर हो । हाम्रो भविष्य सुन्दर छ ।’ नीति तथा कानुन निर्माणकर्ताले कानुनको कार्यान्वयन नभए के कारबाही भोग्ने भन्नेसमेत उल्लेख गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताबाट उकासिने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बताइन् । 

‘हाम्रो देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ । यसबाट उन्मुक्ति पाउन वाणिज्य नीतिमा विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले निर्यात गर्ने बस्तुको गुणस्तर कायम गरेर नेपालका उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ ।’ 

मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सबैको सुझावबाट नीति तयार गरिने बताउँछन् । ‘यस अघिका ऐन कानुन निर्माणमा खासै छलफल हुने गरेको थिएन । कसका लागि बन्यो र कार्यान्वयन कस्तो छ भन्ने पनि खासै वास्ता हुन्थेन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले तल्लो तहसम्म पुगेर हामीले छलफल चलाएका छौँ । यसको उद्धेश्य भनेकै वाणिज्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नु नै हो ।’ 

व्यापार घाटा चुलिँदो

पछिल्लो ६ वर्षको आँकडा हेर्दा नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदो छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ११ खर्व ६४ अर्ब रहेको घाटा आव २०७९/०८० मा १४ खर्व ५५ अर्ब छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा झनै बढी १७ खर्व २० अर्ब रहेको घाटामा केही सुधार भएपनि नेपालबाट निर्यात भन्दा आयातको दर उच्च छ । 

गत वर्ष १७ खर्व ६९ अर्बको वैदेशिक व्यापार भएकोमा आयात–निर्यातको अनुपात १०.३ः१ छ । अर्थात् १६ खर्व १२ अर्बको माल सामान आयात गरेको नेपालले १ खर्व ५७ अर्बको मात्रै निर्यात गरेको छ । 

नेपालबाट सबैभन्दा बढी भारतमा मात्रै ६८ प्रतिशत सामान निर्यात हुन्छ । अमेरिकामा १३ प्रतिशत, जर्मनी ३ प्रतिशत र संयुक्त अधिराज्यमा २ प्रतिशत सामग्री निर्यात हुन्छ । त्यसबाहेक अन्य मुलुकहरुमा हुने निर्यात १ प्रतिशत र त्यसभन्दा कम छ । 

अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कअनुसार नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने बस्तु पाम आयल हो । १३ प्रतिशत पाम आयल निर्यात भएको छ । 

८० को दशकमा सबैभन्दा बढी निर्यात गरेर आम्दानी हुने गलैँचा आजभोलि उति जाँदैन । श्रम शिविरमा बाल कामदार प्रयोग गरेको रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगेपछि गलैँचा कारोबार खस्किएको हो । यद्यपि अचेलका वर्षहरुमा समेत ७.३ प्रतिशत निर्यातको हिस्सा गलैंचाको छ । 

फलाम र स्टिलका सामग्री, भटमासको तेल, अलैंचीलगायत सामग्री पनि निर्यात हुने गरेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात अधिक चर्को छ । 

नेपालले सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ १९.२ प्रतिशत आयात गर्छ । फलाम र स्टिलका सामग्री १०.४ प्रतिशत, अन्य मेसिनरी पार्टसहरु ६.३ प्रतिशत र विद्युतीय सामग्री ४ प्रतिशत आयात गर्छ । 

कृषि प्रधान देश नेपालले आयात गर्ने मध्येमा धान चामलमात्रै ३.५ प्रतिशत छ । यातायातका सामान, औषधी, सुन, मल, दूरसञ्चार उपकरण सबैभन्दा बढी आयात हुने प्रमुख १० सामग्रीमध्ये पर्छन् । 

माथिका सबै आँकडाहरुले देखाउने घाटाकै कारण देशमा सम्भावनाको खोजी गर्नेहरु निरुत्साहित हुँदै गएका छन् । व्यापार घाटा बढेको जति चर्चा हुन्छ, त्यति यसको न्यूनीकरणमा पहल पुगेको छैन ।