काठमाडौँ । जर्मनीमा नेपाली कामदार पठाउने ढोका खुलेको छ । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालीलाई रोजगारीका लागि पठाउने बाटो खुलेको हो । सरकारले उक्त सम्झौतालाई  महत्वका साथ हेरेको छ । 

नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लगेर जर्मनीले एक वर्षसम्म तालिम दिनेछ ।  काममा दक्ष बनाएपछि निश्चित मापदण्ड पुरा गरेकालाई मात्रै ‘जब मार्केट’मा पठाउनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जर्मनीका श्रम तथा सामाजिक मामिला राज्यमन्त्री लियोनी गेवर्सको उपस्थितिमा गत मंगलबार जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का र जर्मनीको रोजगारी विभागका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला निर्देशक माइकल भान डेर क्यामेनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

त्यसअघि दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबिच भएको वार्तामा दक्ष नेपाली जनशक्तिलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने, वैधानिक तवरबाट मात्र उनीहरूलाई काममा लगाउने, नेपाली कामदारको हकहितको रक्षा र भाषा तथा व्यावसायिक तालिम दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव राजीव पोखरेलले जर्मनी जान कम्तीमा तीन महिनाको प्रक्रिया लाग्ने बताए । 

जर्मनीसँगको यो सम्झौता प्रारम्भिक चरणको हो । हाल जर्मनीमा करिब ८ हजारको हाराहारीमा नेपाली छन् । जसमा कोही विद्यार्थीको रूपमा गएका छन् भने कोही व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । अब श्रम स्वीकृति नै लिएर जान पाउने उनको भनाई छ । 

‘प्रशिक्षार्थी कामदारको रूपमा यहाँबाट गएर एक वर्ष भोकेस्नल ट्रेनिङ लिन्छन् । र, पर्फेक्ट भएपछि जब मार्केमा छिर्नेछन्’, उनले भने । यसको मोडालिटी तयार भएपछि अनलाइन आवेदन आह्वान गरिने र सोही आधारमा छनौट गरेर पठाइने छ । 

‘सामान्यतया अहिले नै यो यो मापदण्ड हुन्छ भनेर तोकिएको छैन । तर, प्लस टु पास गरेको, जर्मनी भाषा जान्न सक्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने छ । यसमा मापदण्ड तयार भएपछि मात्र थप प्रस्ट हुन्छ,’ सहसचिव पोखरेलले भने ।  

नेपालबाट दक्ष कामदार लैजान जर्मनीसँग सम्झौता

त्यहाँ गएका ट्रेनीहरूलाई खान, बस्न लगायतका सबै सुविधा हुनेछ । त्यसका साथै मासिक २ हजार युरो (दुई लाख ८२ हजारभन्दा बढी) तलब पनि हुनेछ । 

त्यस्तै, जर्मनीका नागरिकसरह अन्य सेवा सुविधासमेत पाउनेछन् । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा, बीमा लगायतका सुविधा हुने उनको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय कोरोना महामारीपछि युरोपमा धेरै कामदारको माग हुँदै आएको छ । त्यही आधारमा धेरै नेपाली व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर रोमानिया, पोर्चुगल, पोल्यान्डलगायत देशमा जाने गरेका छन् ।

सरकारले यसलाई नयाँ प्रकृतिको सम्झौता भनेको छ । ‘नयाँ प्रकृतिको श्रम समझदारी हो । प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने खालको सम्झौता हो । यो चाही फस्ट स्टेप हो । यसबाट हामीले धेरै कुरा सिक्छौँ । त्यहाँ सिकेर काम गरेर आएको जनशक्तिले नेपालमा धेरै काम गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ सहसचिव पोखरेलले भने । 

सम्झौताले पलाएको आशाको किरण  

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू मलेसिया तथा खाडी मुलुक केन्द्रित छन् । युरोपका देशहरूसँग श्रम सम्झौता नहुँदा ती देशमा भने सहज रूपमा जान सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा दसौँ लाख रुपैयाँ तिरेर नेपालीहरू युरोप छिर्ने गरेका छन् । जर्मनीसँगको सम्झौतापछि युरोपमा नेपाली कामदार पठाउने ढोका खुलेकाले अब दसौँ लाख खर्चेर अवैध ढङ्गबाट जाने क्रम कम हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार विगत १० वर्षमा १ हजार ६०० नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर लिएर जर्मनी पुगेका छन् । जर्मनीले विदेशी कामदार माग गर्दै आएको छ । कोरोना महामारीपछि कामदारको अभाव भएको भन्दै जर्मनीले नेपाली कामदार लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो । 

जर्मनीलाई तत्काल कामदार चाहिएकाले यो प्रक्रिया जतिसक्दो चाँडो अगाडि बढाइने पोखरेलको भनाइ छ ।