काठमाडौँ । मानव विकास सूचकाङ्कको एउटा प्रमुख सूचक स्वास्थ्य भए पनि नेपालमा सोहीअनुसार बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यमा गरिने खर्च प्रतिफल प्राप्त हुने लगानी हो । तर, नेपालले हाल स्वास्थ्यमा सरकारी लगानीबाट प्रतिव्यक्ति खर्च २० अमेरिकी डलर मात्र लगानी गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यद्यपि कम आय हुने नेपालजस्तो मुलुकमा स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी प्रतिव्यक्ति ८६ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । 

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा  गरिने राष्ट्रिय लगानीलाई वृद्धि गरी वित्त व्यवस्थापन गर्न आवश्यकता रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । विभिन्न अध्ययनले बालबालिकालाई दिइने खोपमा १ अमेरिकी डलरको लगानी गर्दा १६ अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिफल प्राप्त सकिने उल्लेख गरिएको छ । 

स्वास्थ्यमा आउने समस्या अप्रत्याशित हुने सेवाग्राहीलाई उपचार खर्च सम्बन्धमा कम जानकारी हुने हुँदा खर्च आकलन तथा व्यवस्थापनको योजना बनाउन कठिन हुने मन्त्रालयले भर्खरै निर्माण गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०८०/२०९० मा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको तथ्याङ्क हेर्दा स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च ५७.२ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । 

यस्तै, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दा उच्च व्यक्तिगत खर्चका कारण वार्षिक करिब ५ लाख व्यक्ति गरिबीको दुष्चक्रमा धकेलिने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६, पन्ध्रौं योजना र दिगो विकास लक्ष्यले दिशानिर्देश गरेअनुसार समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबलीकरण गरी   नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गरी स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च कम गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अबको चुनौती

सरकारले स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि राष्ट्रिय बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा आवश्यकताअनुसार विनियोजन हुन नसकेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिमा उल्लेख छ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका अबको चुनौतीको रूपमा स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च उच्च रहेको छ । 

यस्तै, नसर्ने रोगहरूको बढ्दो भार, जनसङ्ख्या, ज्येष्ठ नागरिकको बढ्दो अनुपात र कोभिड–१९ जस्ता अप्रत्याशित महामारी र अन्य स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थालाई मध्यनजर गरी  स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउँदै लैजानु वित्त रणनीतिमा चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ । 

त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता र औजार उपकरण बिच तालमेल नहुनु, सूचना प्रणालीको प्रयोग र व्यवस्थापन कमजोर हुनु, कार्य सम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था नहुनु पनि नेपालका लागि चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै, समयमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनु, खरिद प्रणाली जटिल हुनु र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा दक्षता नहुनु जस्ता समस्याका कारणले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको कार्य असर पुर्‍याउँदा चुनौती थपिएको छ । 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाई प्रत्येक स्थानीय तहबाट नियमित सेवा प्रवाह गर्न, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सबै नागरिकलाई समेट्न चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसैगरी, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नु र अप्रत्याशित रूपमा आउने महामारीलाई समयमै प्रतिकार्य गर्न आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी वित्त व्यवस्थापन कायम गर्न अर्का चुनौती रहेको स्वास्थ्य वित्त रणनीतिमा इंगित छ । 

यस्ता छन् मुख्य पाँच रणनीति 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्माण गरेको नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०८०/२०९० मा पाँच वटा रणनीति बनाइएको छ । 

जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा बिस्तार गर्ने, स्वास्थ्यमा गरिने लगानीलाई जबाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै कुशल व्यवस्थापनमार्फत् स्वास्थ्य वित्त सुशासन सुदृढ गर्ने, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अवधारणा अनुरूप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्रोतको सङ्कलन र सेवा खरिद स्वास्थ्य बीमामार्फत् सुनिश्चित गर्ने रहेको छ ।

त्यस्तै, जनसङ्ख्या भूगोल र रोगभारको आधारमा प्रति इकाईका दरले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लाग स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र आपत्कालीन तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुदृढीकरण गर्न वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।  

स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा विस्तार गर्ने रणनीति रहेको छ, जस अन्तर्गतका कार्यनीतिका रूपमा राष्ट्रिय लगानीको मुख्य स्रोत राजस्व हुने उल्लेख छ ।  

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी हुने गरी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

यसका साथै, “स्वास्थ्यमा सरकारी–निजी साझेदारी” को अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यमा गरिने लगानीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि माइलस्टोन प्रणाली लागू गरिनेछ कार्य नीतिमा भनिएको छ ।