अहिले देशवासीलाई देशको शासन र प्रशासन निम्छरो महसुस भएको छ । शासन सञ्चालन गर्ने विधि र वातावरणले आम नागरिकलाई दुखाएका बेला सरकारका वारिसेहरूको व्यवहार, विवेक र क्षमताप्रति नागरिकमा आस्था, विश्वास र भरोसा साँघुरिएको छ । 

देशको शासन र प्रशासनलाई नागरिकसँग जोड्न, समता र सहभागितालाई जीवनपद्धति बनाउन, असमानताका सबै खाडल पुर्न, नागरिकका लागि जीवन निर्वाहको अवसर, सुरक्षा, न्याय र विकासको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि नै सङ्घीयता ल्याइएको हो । 

अहिले सङ्घीयता संस्थागत गर्न, नागरिकमुखी सेवा प्रभाव गर्न आवश्यक पर्ने कानुनको निर्माण गरिँदै छ । नागरिकले पनि देशको मात्र होइन आफ्नो अभिभावक खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि स्थानीय तहले नै जनताको अभिभावकत्व लिन सक्छन् । स्थानीय तहमा आइपरेका हरेक समस्या त्यहाँका कर्मचारीले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसैले त्यहाँका कर्मचारीको मनोबल उच्च हुन आवश्यक हुन्छ । कमजोर मनोबल भएका कर्मचारीले जनताका समस्या डटेर समाधान गर्न सक्दैनन् । यो कुरा सङ्घीय सरकार र प्रधानमन्त्रीले नजिकबाट हेर्न आवश्यक छ । उनीहरूका अपेक्षालाई सरकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ । शक्ति, स्रोत र अधिकारले निम्छरा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई अधिकार, प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन दिनु पर्छ । अनि मात्र उनीहरूको मनोबल उच्च हुन सक्छ । उनीहरूका कार्यलाई आलोचनात्मक दृष्टिले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

यस प्रसङ्गमा बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको एउटा भनाइ सम्झना हुन्छ । उनले आफ्नो सफलतामा आलोचकहरूको प्रमुख योगदान दिएको बताएका थिए । किनभने उनले बाटो बिराएको बेला, सत्ता र शक्तिको उचाइबाट सबैलाई होचो देखेको बेला, स्वार्थमा लिप्त सल्लाहकारको सल्लाहले मात चढेका बेला आलोचकका आलोचनाले मार्गदर्शन गरेको बताएका थिए । 

यसर्थ यो लेखमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई थ्याचर जत्तिकै विवेकी व्यक्तित्वका रूपमा लिन्छु । उहाँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दर्शनमा लामो समय खारिएको मान्छे । उहाँ थेसिस्, एन्टीथेसिस, सेन्थेसिसको क्रियात्मक अवस्थाबाट समाजमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरालाई सत्य मानेको मान्छे । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आलोचनात्मक चिन्तनलाई सहिष्णुताका साथ स्विकार्नु हुने छ । 

लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा विधि र संस्कारको मुहान संसद् हो, सरकार हो । राजनीतिक दल हो । संसद् सरकार र राजनीतिक दलबाट निःसृत हुने चेतना, विवेक, व्यवहार र संस्कारबाट समाज र व्यक्ति प्रभावित हुन्छ । समाजको गति निर्धारण हुन्छ । त्यसैले सरकार राज्य संयन्त्रका सबै निकाय र आम नागरिकको अभिभावक हुनु पर्दछ भन्ने लाग्छ ।

आज देश सङ्घीयता कार्यान्वयनको दोसाँधमा उभिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने संरचना र कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनहरू बन्ने प्रक्रियामा रहेको छ । यसै सन्दर्भमा बनेका विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा निर्णय हुने र संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियाकै क्रममा विवाद, असन्तुष्टि र आन्दोलन क्रमिक रूपमा देखिँदै आएका छन् । 

यो परिवेशको एउटा भोक्ता पात्रको हिसाबले सङ्घीय एकीकृत निजामती सेवा ऐनको शीघ्र आवश्यकता र ऐनले समेट्नुपर्ने विषयउपर प्रमज्यू समक्ष आफ्ना राय राख्दै छु ।

राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा, समभाव सहिष्णुता र लोकतन्त्रका मूल्यहरूको वितरण गर्ने प्रणाली सार्वजनिक प्रशासन हो । जनजनमा यी मूल्य स्थापित गर्ने काम सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हो । यसरी हेर्दा राज्यको आदर्श, मार्गदर्शन, नीति र कार्यदिशालाई भुइँ सतहमा कार्यान्वयन गराउने स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले स्वयंमा सार्वजनिक प्रशासनलाई एकताबद्ध, सुरक्षित, न्यायिक र सहिष्णु महसुस गर्न नसक्दा राज्यका आदर्श र मूल्य के सही रूपमा वितरण हुन सक्लान् ? अवश्य सक्दैनन् । यस विषयमा विचार पुर्याइयोस् । 

प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंको चाहना छ हुम्लाको विकट गाउँपालिकामा रहेका नागरिकहरूले सहज ढङ्बाट सेवा प्राप्त गरुन्, विकासको अनुभूति गर्न सकुन् भन्ने पक्कै लागेको छ । उनीहरूले राज्य छ भन्ने महसुस गर्न पाउन् भन्ने लागेको होला । तर तपाईंको त्यो चाहना पूरा गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारी हुन् कि सिंहदरबारमा बस्ने कर्मचारी हुन् ? हुम्लाको विकट गाउँपालिकामा रहेर सेवा गर्ने ती कर्मचारीहरूको मन चिसियो भने तपाईंको चाहनाले मूर्तरूप लेला ? त्यसैले तपाईंको चाहनाको सारथि स्थानीय तहका कर्मचारीले हुम्लाको विकट गाउँपालिकामा रहेर काम गर्दैगर्दा देशको मुख्य सचिव बन्न पाउने सपना देख्न पाउने कि नपाउने ? तपाईं आफैँमा दसवर्षे जनयुद्धको नायक हुनुहुन्छ, सपना मरेको, अपेक्षा मरेको, भविष्य नदेखेको सेनाले सेनापतिलाई कुन मनोबलका साथमा सहयोग गर्नसक्छ ? त्यो कुराको भोक्ता तपाईं आफैँ हुनुहुन्छ । विचार पक्कै पुर्‍याउनु हुनेछ । 

हिजो एकात्मक राज्यव्यवस्था हुँदा राजपत्र अनङ्कित र अङ्कितका रूपमा कर्मचारीलाई विभाजन गरियो । यो विभाजनले कर्मचारीको भावनात्मक मेल र समभावमा ठेस पुर्‍यायो । त्यसैले तहगत प्रणालीमा जानु पर्छ भन्ने कुरा प्रशासन सुधारका सबै आयोगका सिफारिसले सुझाव दिए । तर आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, सरकारी सेवा, स्थानीय सेवाका नाममा यतिका धेरै खाडल खन्दै छौँ । विभाजनका रेखाहरू कोर्दै छौँ । यसले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रलाई, कार्यरत कर्मचारीलाई अंश अंशमा विभाजन गर्नेछ । एकता, सुरक्षा, समभाव र सहिष्णुता स्खलित भएर जानेछ ।

अन्ततः संविधानले अपेक्षा गरेको तीनै तहबीचको प्रशासनिक साझेदारी, सहयोग र सहकार्यको मर्मलाई प्रहार गर्नेछ । यसमा विचार पुर्याइयोस । 

हाम्रो संविधानले हामीलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको भावमा राज्यका संरचना र सञ्चालन विधिहरू तय हुनुपर्छ भन्ने कुरा निर्देश गरेको छ । त्यमा विचार गरियोस् । के सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि स्थानीय तहमा जानु र स्थानीय तहमा उहाँहरूका लागि स्थान सुरक्षित हुनु तर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि प्रदेश र सङ्घमा स्थान सुरक्षित नहुनुले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयकोभावलाई जीवित राख्न सक्छ ? सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय समान अधिकार प्राप्तिमा हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहै छ । सम्मानपूर्वक स्थान दिनु र लिनु हुन्छ । सोहीअनुसार विचार पुर्याइयोस् । 

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ र प्रदेशमा सरुवा भई काम गर्ने अवसर नदिने हो भने देश भरका लागि मार्गदर्शनका रूपमा सङ्घबाट बन्ने ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधीहरू केन्द्रीकृत मानसिकताका आधारमा बन्ने छन् । यसले एकातर्फ स्थानीय तहको अनुभव, भोगाइ र वास्तविकतालाई नीति, कानुन, कार्यक्रममा नसमेटिने अवस्था रहन्छ । अर्काे तर्फ स्थानीय तहमा सङ्घीय प्रयास अपनत्वका साथ ग्रहण नहुने तथा कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । हिमालको अनुभव लिएर तराईमा जान सकियोस्, पहाडको अनुभव लिएर उपत्यकामा जान सकियोस् । वडाको अनुभव लिएर मन्त्रालयमा जान सकियोस् । मन्त्रालयको अनुभव लिएर विकट पालिकामा जान सकियोस् । स्थानगत विविधताको अनुभवलाई सेवाको गुणस्तर र नागरिकको सन्तुष्टिसँग जोड्न सकियोस् । यो नै राष्ट्रिय एकता, विविधताको व्यवस्थापन, शासन विकास र सेवा प्रवाहमा को–कन्सट्रक्सन, को–प्रोडक्सन, पार्टिसिपेटरी डिजाइन एन्ड डेलिभरीको असल अभ्यास हुने छ ।

तसर्थ हरेक स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अभिभावक मानेका छन् । अभिभाकीय हौसलाको अपेक्षा पनि गरेका छन् । त्यसैले स्थानीय कर्मचारीको सुरक्षा, वृत्ति विकास, पहिचान र उच्च मनोबलका लागि तपाईंबाट ढाडस मिलोस् । संरक्षक बन्नुहोस् । तपाईंको कार्यकालमै सङ्घीयताको सार्वजनिक प्रशासन अनुकरणीय बनोस् । स्थानीय तहका सबै कर्मचारी सधैँ तपाईंका साथमा हुने छौँ ।

लेखक कावासोती नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत हुन् ।