काठमाडौँ । लक्षित राजस्व उठ्न नसकेर सरकारी खर्च समेत धान्न हम्मेहम्मे परिरहेका बेला यता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भने अर्बौंको राजस्व नतिरेको तथ्य बाहिरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरका केही लोकप्रिय इन्टरनेट सेवा प्रदायकदेखि ग्रामीण तथा क्षेत्रियस्तरका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले समेत करोडौंको राजस्व नतिरेको पाइएको हो । 

खासगरी आर्थिक वर्ष २०६९ देखि २०७८/७० सम्म ९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २ अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार ९७८ रुपैयाँ नतिरेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । सोमध्ये एक अर्ब ५० लाख ६ हजार १६१ रुपैयाँ रोयल्टी बापतको उठ्न बाँकी रकम हो भने ६० करोड ४५ लाख ३४ हजार ९२४ रुपैयाँ इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेबापत दूरसञ्चार विकास कोषलाई तिनुपर्ने रकम हो । १० वर्षको अवधिमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले यसरी अर्बौंको रकम नतिरिदिँदा राज्यलाई थप समस्या परिरहेको छ ।

वेभसर्फर, पोखरा इन्टरनेट र नेटम्याक्सले तिरेनन् ११ करोड ७५ लाख राजस्व

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय स्तरका केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगै क्षेत्रीय स्तरका तीन वटा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी वेभसर्फर, पोखरा इन्टरनेट र नेटम्याक्स कम्पनीबाट मात्र ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बढी रोयल्टी उठ्न बाँकी छ । प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वेभसर्फर कम्युनिकेशनले ७ करोड ३२ लाख ४९ हजार २२१ रुपैयाँ राजस्व तिरेको छैन भने पोखरा इन्टरनेटले ३ करोड ३३ लाख १० हजार ६११ रुपैयाँ र नेटम्याक्स टेक्नोलोजीले १ करोड ९ लाख ४४ हजार ४०९ रुपैयाँ तिरेका छैनन् । 

काठमाडौंको धुम्बाराहीमा मुख्य कार्यालय राखेर देशैभरि सेवा सञ्जाल विस्तार गरेको वेभसर्फर सन् २००१ देखि नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको कम्पनी हो । 

यस्तै, क्षेत्रीय तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेको पोखराको पोखरा इन्टरनेट र राजधानी केन्द्रित नेटम्याक्सले समेत तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरिदिँदा सरकार अप्ठारोमा परेको छ । 

समय सन्दर्भ, बुधबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समेत यी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले राजस्व नतिरेको बारेमा जोडतोडले मुद्दा उठेको छ । बैठकमा पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबाट २ अर्ब बढी राजस्व नउठेको भन्ने मुद्दामा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै, सो रोयल्टी किन उठाउन नसकेको हो सो जवाफ आफूलाई चाहिने सरकारसँग माग गरे । 

मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, राजस्व संकलन र बढ्दो बेरुजुको सन्दर्भमा बसेको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् संघीय सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले समेत बढ्दो आर्थिक असन्तुलन, घाटा पूर्ति गर्न पनि भन्सार राजस्वसँगै आन्तरिक राजस्वको चुवाबटलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबाटै २ अर्बमाथिको राजस्व उठ्न नसक्नुले राजस्व चुवाबाट रोकथाममा सरकार कमजोर देखिएको भन्दै सबै खाले राजस्व छली, चुवाबाट तथा ठगी नियन्त्रणमा सरकार सशक्त र प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढ्नुपर्नेमा उनको सुझाव थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएको दाबी गर्दै गत साउन १६ गते राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि–नोक्सानीउपर छानबिन गर्न उजुरी परेसँगै सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिव गौरव गिरीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले २०८० भदौ २४ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।