काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, चिकित्सक लगायतका आन्दोलनले पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ । सरकारले भदौ २७ मा संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकविरूद्ध देशभरका शिक्षकले काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गरे । 

नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा संविधान दिवसका दिन असोज ३ बाट१८ बुँदे माग राखीसडक संघर्षमा उत्रिए । आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार बाध्य भयो । सरकार र महासंघबीच असोज ५ गते ६ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन टुंगियो । माग पुरा भएसँगै उनीहरू आ–आफ्ना घर फर्किए ।  तर,महासंघसँगै आन्दोलनमा उत्रिएका राहत र करार शिक्षकका माग सम्बोधन नभएको भन्दै सडक संघर्ष जारी राखे । करिब ४० हजार शिक्षक विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने मागलाई सरकारले सुनुवाइ नगरेकोमा उनीहरू सहर छाड्न मानेनन् । अन्तत्वगत्वा उनीहरूले उठाएको माग पनि पुरा गर्न सरकार बाध्य भयो ।

असोज १२ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मान्त्रालयमा भएको छलफलमा राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति भयो ।  राहत कोटाका शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने, सेवासुविधा वृद्धि गर्ने, विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्ने लगायतका विषयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न सरकार सहमत भएको हो । 

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० मा संशोधन दर्ता गर्न चाहने सांसदहरूको लागि ७२ घण्टाको समय दिएका छन् । यसअघि विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाबका कारण सरकारले संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्न सकेको थिएन । 

विधेयक संशोधन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरिसकेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख सचेतकसहितको बैठकमा विधेयक संशोधन गर्न आ–आफ्ना दलको मान्यताअनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी छलफल भएको माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । सोही दिन बिहान प्रधानन्त्री प्रचण्डले माओवादी संसदीय दलको बैठकमा विधेयकबारे छलफल गरेका थिए । 

आन्दोलित चिकित्सक

यसैगरी,पोखरासहित विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिए । मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरामा उपचाररत बिरामीको असोज ८ गतेमृत्यु भएपछि आक्रोसित मृतकका आफन्तले चिकित्सकमाथि हातपात गरेका थिए । उक्त घटनालाई  लिएर देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरू ओपीडी सेवा प्रभावित हुनेगरी संघर्षमा उत्रिएका थिए । असोज १३ गते गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा सरकार र चिकित्सक संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएपश्चात आन्दोलन स्थगित भयो । 

सहमति भएपछि पनि विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत चिकित्सक कुटिने क्रम रोकिएको छैन ।

सडक संघर्षमा निजामती कर्मचारी

यता संघीय निजामती ऐन संसदमा दर्ता नहुँदै संघीय निजामती कर्मचारीहरू ऐन संशोधन विधेयकविरूद्ध सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले विगत १२ दिनदेखि काठमाडौंकेन्द्रीत आन्दोलन जारी राखेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको विकल्पमा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरूवा, उनीहरूको वृत्ति विकासलगायत २० बुँदे माग राखेका छन् । 

यसरी सरकार र निजामती कर्मचारीबीच कुरा नमिल्दा सरकारले ‘संघीय निजामती विधेयक’ संसदमा पठाउने निर्णय गरेको महिना दिन वितिसक्दासमेत उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै थन्किएको छ । उनीहरूले प्रशासकीय अधिकृत, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवी लगायतलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइ सकेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर कुराकानी गर्न खोजेपनि भेट नपाएको उनीहरूले गुनासो पोखेका छन् । 

कर्मचारीहरूले अत्यावश्यक बाहेकका कामकाज ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिँदा देशभरका स्थानीय तहमा काम प्रभावित भएको छ । ७५३ वटै पालिकाको कामकाज ठप्प भएपछि विहीवार सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई वार्तामा बोलाएको छ । सरकारको तर्फबाट सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा चारसदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । वार्तामा बस्ने÷नबस्नेबारे आन्दोलनरत पक्षहरूले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेका छैनन् । 

माग पुरा नगरिनु सरकारको नालायकीपन : विज्ञ देवकोटा

कर्मचारीले उठाएको माग सैद्धान्तिक रूपमा जायज भएको संघीयता तथा योजनाविद् डा.खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । संविधान र कानुनको परिधिमा रहेर नागरिकका गुनासा सरकारले सम्बोधन गर्नेगरी उनीहरूप्रति जवाफदेही हुन उनले सुझाए ।

‘सैद्धान्तिक रुपमा कर्मचारीले उठाएको माग जायज छन् । उनीहरूको मुख्यमाग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय हुनुपर्छ भन्ने छ । स्थानीय सरकारको मुख्य सिद्धान्त पनि यही हो’, उनले भने, ‘यो सिद्धान्तले आवधिक निर्वाचन र स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्छ भन्छ । अन्य कर्मचारीले त्यसको जवाफदेहिता राख्दैन । स्थानीय सरकारको आफ्नो कर्मचारी हुँदैन भने त्यसले परिणाम निकाल्न सक्दैन । धेरै देशमा अभ्यास पनि छ ।’

संघीयता भएको मुलुकमा मात्र होइन, स्थानीय सरकार बलियो भएको देशमा यस्तो अभ्यास भएको उनको जिकिर छ । कतिपय ठाउँमा ‘हायर एण्ड फायर मोडल’ पनि भएकालेनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रशासकीय अधिकृत चलाइराख्ने उनको भनाइ छ । 

कर्मचारीको माग पुरा गर्न दुईवटा समस्या देखिएको औंल्याउँदै उनले भने–‘पहिलो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४मा स्थानीय तहको निजामतीसम्बन्धी कानुनको एउटा मस्यौदा बनाएर पठाउने उल्लेख छ । जो अहिलेसम्म बनेको छैन । यो सरकारको नालायकीपन हो । संघीयता आइसकेपछि जति सरकार बने, तिनले तलको आवाज सुनेनन् । स्थानीय सरकार, कर्मचारी कसैको आवाज सुनेनन् । नागरिकको आवाज पनि सुनेनन् । दोस्रो कुरा, संविधानमा स्थानीय कर्मचारीको नियुक्ति सेवा सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । कतिपय कर्मचारीको माग पुरा गर्न संविधानै संशोधन गर्नुपर्छ ।’

तलको कर्मचारीलाई केन्द्रले नगन्ने परिपाटीले समस्यामा गाँठो परेको उनको बुझाइ छ ।  कि त केन्द्रीय सरकारले तलका कर्मचारीकाअभिभावक हो भन्नुपर्ने, कि त स्थानीय तहलाई नै जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, लालनपालन पेन्सन सुविधालगायत विषयमा कानुन बनाउने अधिकार दिनुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ । 
यस्तै,शिक्षकहरूले उठाएको मागप्रति उनले संविधानका परिधि र धरातलमा उभिएर   राज्यले धान्न सक्ने भए पुरा गर्नुपर्ने बताए । ‘उनीहरू वर्षौंदेखि समस्यामा छन् । लोकसेवा आयोगको सूचना प्रत्येक वर्ष निस्कन्छ । १० वर्ष शिक्षा सेवा आयोग बन्दैन । परीक्षा दिन पाउँदैनन् । यो राज्यले निम्त्याएको समस्या हो’, उनले भने । 

तर, शिक्षकहरूको हिडन इन्ट्रेसका कारण स्थानीय तह मातहतमा बस्न नमानेकोउनको भनाई छ । ‘संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली कोही छ भने त्यो नागरिक हो । जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अधिकारको प्रयोग निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्छ । चाहे राष्ट्रपतीय प्रणालीहोस् संसदीय प्रणाली । वडाध्यक्षदेखि लिएर संघीय सांसद प्रधानमन्त्री सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो’, देवकोटाले भने,‘स्थानीय जनप्रतिनिधि मातहतमा बस्दिन भन्नुको अर्थ कर्मचारीको मातहतमा बस्छु भन्नु हो । संविधान र कानुनको सर्वोच्चतालाई मान्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो बाटो शिक्षकहरूको गलत छ । अन्य माग ठीक छ ।’

यसरी नयाँ संविधान घोषणा भएको ८ वर्ष वितिसक्दासमेत कार्यान्वय गर्ने ऐन, कानुन नबन्नु र बनेको कानुनसमेत लागु हुन नसक्नुले सबै क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । 

अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन १८१, अत्यावश्यक ४०, प्रदेशसम्बन्धी कानुन २४ र स्थानीय सरकारसम्बन्धी ६ वटा  कानुन बन्न नसकेको राष्ट्रिय सभा विधायन समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।  कानुन बनाउने थलो संघीय संसदलाई सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा सांसदहरूसमेत जनआक्रोशको शिकार हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । संविधान बनेपछि ६ वटा सरकार बनिसकेको छ । दुई पटक तीनै तहको निर्वाचन भइसकेको छ । संविधान कार्यान्वय नहुँदा नागरिकको अतिरिक्त आफ्नै कर्मचारीहरूको आक्रोशको तारो सरकार बन्दै गएको देखिन्छ ।