काठमाडौं । सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय विगत पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा २८३ (३) मा संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई अनादेखा गर्दै पाँच महिना वित्दा पनि महालेखा परीक्षक नियुक्त गरेको छैन । झारा टार्न संवैधानिक परिषदको सचिवालयले गत साउन २० गते महालेखा परीक्षक नियुक्त हुन ईच्छुकहरुसँग आवेदन मागेको थियो । 

भदौ २ गतेसम्म १६ जनाले महालेखा परीक्षक बन्न दावेदारी प्रस्तुत गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महालेखा परीक्षक नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छैनन् । 

गत जेठ ७ मा टंकमणि शर्माले महालेखा परीक्षकबाट अवकाश पाएसँगै उक्त पद खाली छ । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल भन्छन्,‘महालेखापरीक्षक नियुक्त संवैधानिक परिषद्ले गर्ने हो । यसबारे मलाई मलाई जानकारी हुँदैन ।’ परिषद्को सचिव भने मुख्यसचिव हुन्छन् । 

आवेदन दिने अनुहारहरू
कार्यबाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले र उपमहालेखा परीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारी महालेखा परीक्षकको प्रमुख दाबेदार मानिन्छन् । 

संवैधानिक परिषदले आवेदन मागेपछि महालेखा परीक्षक बन्न आवेदन दिनेहरू कार्यबाहक महालेखा परीक्षकदेखि उपमहालेखा परीक्षक, नायब महालेखा परीक्षक, सरकारको बहालवालादेखि पूर्व सचिवसम्म छन् । 

आवेदन दिनेहरुमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव तोयम राया, पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, रामशरण पुडासैनी, गोपीनाथ मैनाली, हरि बस्याल, राममाया कुँवर, रामप्रसाद थपलिया, शंकर खरेल र बाबुराम गौतम छन् । 

यी मध्ये कुँवर र गौतम महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट उपमहालेखा परीक्षक भएर अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् । 

विज्ञका रुपमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु सुबोधकुमार कर्ण र हरि सिलवालले पनि महालेखा परीक्षक पदमा दाबी पेश गरेको संवैधानिक परिषद्का एक कर्मचारीले बताए । 

संवैधानिक निकाय र आयोगमा रहेका रिक्त पदमा भागवण्डा मिलाउने बहानामा महालेखा परीक्षकको नियुक्तिमा ढिलाई भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले बताए । उनले भने,‘हामीले यस बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि पटक पटक अवगत गराईसकेका छौं । उहाँले यसबारे आफू गम्भीर रहेको बताए पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।’ 

महालेखा परीक्षकको नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सदस्यहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, उपसभामुख इन्दिरा रानामगर छन् । 

परिषद्मा एमालेको बाहुल्यता देखिन्छ । सभामुख घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना एमाले पृष्ठभूमिका हुन् । ‘राजनीतिक भागवण्डा नमिलेपछि महालेखापरीक्षक नियुक्त हुन सकेको छैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले रातोपाटीसँग भने,‘राजनीतिक पृष्ठभूमि बाहिरका व्यक्ति महालेखा परीक्षक हुुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि राजनीतिक आस्था राख्ने कर्मचारीहरु नै बढी दौडधुपमा देखिन्छन् ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महालेखा परीक्षकको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । लामो अवधिसम्म अनुगमनकारी निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने भएकाले सत्तापक्षले आफू निकटका व्यक्तिलाई महालेखा परीक्षक बनाउनेतर्फ प्रयास गरिरहेको बुझिन्छ ।

संविधानअनुसार महालेखा पररीक्षक बन्न मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति योग्य हुन्छ । ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता एवं नायब महालेखापरीक्षक बैकुण्ठ बहादुर अधिकारीले लामो समय महालेखापरीक्षक नियुक्त नहुँदा नीतिगत निर्णयमा समस्या आएको बताए । 

उनले रातोपाटीसँग भने,‘खास गरी कार्यबाहक महालेखा परीक्षकबाट पनि नीति÷निर्देशनका काम भईरहेका छन् । तर, लामो समयसम्म कार्यबाहक हुँदा दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णयमा समस्या हुने देखिन्छ । सरकारले कुनै पनि बेला नियुक्त गर्न सक्ने भएपछि मैले किन चुनौती मोल्ने भन्ने समस्या कार्यबाहकमा देखिन्छ ।’ 

पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले संविधानमै व्यवस्था गरिएको पद खाली राख्न नहुने बताए । उनले भने,‘कि संविधानमै उल्लेख गर्नुहुन्थेन, होइन भने संविधानप्रति जवाफदेही हुन पनि लामो समयसम्म पद खाली राख्नु हुँदैन, यसले दीर्घकालीन असर गर्छ ।’ 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय तथा कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा लेखापरीक्षण गरी वार्षिक रुपमा आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउँछ ।