लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रीपरिषद् दसैँअगावै पूर्णता पाउन मुस्किल
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री परिषद्ले पूर्णता पाउनको दसैँ यता मुस्किल रहेको छ । लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री भएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ८ दलका ५२ जना र एकजना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा नियुक्त भएका उनले अझैसम्ममन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
अहिले मन्त्रालय विभाजन गरेर माओवादी र नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू थप्ने विषयमा प्रयास गरेपनि विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले सरकारले पूर्णता पाउने साइत टर्दै गएको छ । मन्त्रालय विभाजन गर्दा नेपाली काँग्रेस ३ र माओवादीले २ मन्त्री पाउने छन् । त्यसमा माओवादीले दीपेन्द्र पुन र कृष्णा केसी ‘नमूना’को नाम सिफारिस गरेको छ ।
माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले सरकार बिस्तारबारे प्रचण्डसँग सल्लाह गर्न माओवादी लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा काठमाडौँ गएको बताए । उनले केन्द्रमा नेताहरू सुरुमा कोशी प्रदेशको टुंगो लगाऔं अनि यतातिर ध्यान दिउँ भन्ने मनसाय रहेकोले केही दिन लम्बिएको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका लुम्विनी प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले प्रचण्ड,शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूसँग सरसल्लाह गरेर सरकार विस्तारगर्ने तयारी भएको रातोपाटीलाई बताए ।
उनले लुम्बिनीमा दसैँअगावै मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने गरी प्रयास गरेको तर केन्द्रका नेताहरूको ध्यान कोशी प्रदेश सरकार बनाउनतिर रहेकाले समय लम्बिएको बताए ।
केही दिन अगाडी नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले मन्त्रालय नफुटाउन निर्देशन दिएपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा मुख्यमन्त्री चौधरी थप अन्यौलमा परेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेयले मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा मुख्यमन्त्री लागि रहे पनि एकपछि अर्को राजनीतिक घटनाक्रमका कारणले ढिलाइ भएको बताए ।
अहिले मुख्यमन्त्री चौधरीले तीन वटा मन्त्रालय आफैँले सम्हाल्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेका लागि वीरबहादुर राना, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, धनेन्द्र कार्की,अब्दुल रज्जाकले दौडधुप गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मुग्लिङ-नारायणगढ सडकको पाँचकिलो नजिकै माईक्रो बस दुर्घटना
-
१२ बजे, १२ समाचार : डेंगु सङ्क्रमणदर घटे पनि जोखिम कायमैदेखि विवाह गर्ने उमेर घटाउनु पर्ने मागसम्म
-
महाराष्ट्र र झारखण्ड विधानसभा चुनावमा विकास र सुशासनको ‘ऐतिहासिक जित’ : मोदी
-
निजी मेडिकलले विद्यार्थीलाई सरकारी सरह तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने
-
सडकमा शव राखेर विरोध प्रदर्शन, सहमतिपश्चात् खुल्यो यातायात
-
आफ्नै गाउँ (लघुकथा)