विराटनगर । कोशी प्रदेशमा २०७८ जेठ ७ दोहोरिएको छ । २०७८ जेठ ७ मा नेकपा एमालेका २३ सांसदले विद्रोह गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही हस्ताक्षरको बलमा देउवा प्रधानमन्त्री भए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार बनाउन पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भन्दै एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा २३ सांसदले देउवाको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यद्यपि उक्त दाबीलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गर्दै केपी ओली नेतृत्वकै सरकारको सिफारिसमा संघीय संसद नै विघटन गरेकी थिइन् ।

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमत सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा देउवाले गरेको दाबी अस्वीकार गरेको र संसद विघटन गरिएको विरुद्ध १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिट निवेदनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले असार २८ गते परमादेश दिँदै २९ जेठभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दियो । राष्ट्रपतिको निर्णय बदर भयो । सोही आधारमा देउवा प्रधानमन्त्री भए ।

सोही घटना भएको ठिक २८ महिनापछि कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको संस्थागत निर्णयका विरुद्धमा ८ सांसदले एमालेको उक्साहटमा विद्रोह गर्दै कांग्रेस सांसद केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरे । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठमा आफ्ना सांसदले गरेको विद्रोहलाई अनैतिकताको संज्ञा दिइरहँदा कोशी प्रदेशमा भने त्यस्तै खेलमा लागेका कांग्रेसका सांसदलाई एमालेले नैतिकताको पगरी लाइदियो ।

यद्यपि कार्कीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी बलियो देखिएको छ । किनकि कार्कीको हस्ताक्षरलाई समेत देखाएर माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । कार्की स्वयंले आङ्बोको पक्षमा आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताइसकेका छन् । कांग्रेसका विद्रोही ८ जना सांसदले प्रदेश प्रमुखसमक्ष हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

प्रदेश प्रमुखले अन्तिममा सनाखत गराउँदा कांग्रेसका ८ जना नै सांसद कायम रहिरहेको खण्डमा कार्की शुक्रबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् । आङ्बो नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने सम्भावना भने लगभग सकिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न आह्वान भएपछि यो नै कोशी प्रदेश सरकार गठनको अन्तिम विकल्प थियो । यो विकल्पमा सरकार नबने वा बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके स्वतः प्रदेशसभा विघटन हुने र मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ ।

तर, कोशी प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको यो विषय केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन दलहरु कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतको लागि गम्भीर बनेको छ । शीर्ष नेताहरुले गरेको निर्णयलाई कांग्रेसका ८ सांसदले खुलेआम चुनौती दिएका छन् । उनीहरुले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको कतिपयले बताएका छन् ।

यद्यपि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ पनि केन्द्रीय सरकार गठनमा प्रयोग भएको धारा ७६ को उपधारा ५ जस्तै रहेको कारण नेताले भनेको नमानेमा अनुशासन उल्लंघन वा कारबाहीको विषय बनाउन पाइने छैन । जुन कुरा सर्वोच्च अदालतले दिएको २०७८ असार २८ को आदेशबाट नजिर बनिसकेको छ ।

यसअघि एमालेसँगको संघर्षका क्रममा गठबन्धनका नेताहरुले त्यसबेला गरिरहेको दाबी जस्तै एमालेले अब गर्नेछ । त्यसबेला एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेर कारबाही गरेका माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ सांसदलाई जस्तै गठबन्धन दल कांग्रेसले प्रदेशका ८ सांसदलाई कारबाहीको विषय बनाउने देखिएको छ । जुन कुरा कांग्रेसका केन्द्रीयस्तरका केही नेताको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरिसकेको छ ।

कोशी प्रदेशको बिहीबारको राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार निर्माणको किचलो र दलहरुबिचको झैझगडा साम्य हुनेभन्दा बढाएको छ । यस्तै मध्यावधिको सम्भावना पनि उत्तिकै बढाएको छ । अर्कोतिर आफूलाई बर्खास्त गरेर प्रधानमन्त्री भएका देउवालाई एमाले अध्यक्ष ओलीले २८ महिनापछि बदला पनि लिएका छन् ।

गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसमा बिग्रहको बिउ रोप्न र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घाँटीमा तरबार राख्न पनि ओली सफल भएका छन् । यो घटनाक्रमले दसैँतिहारपछि केन्द्रीय सरकारको भविष्यलाई लिएर विभिन्न अड्कल काट्नेहरुलाई थप मसला बनेको छ ।