'विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालको दूरसञ्चार सेवा शुल्क महँगो छैन'

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) की निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालले दूरसञ्चार सेवा शुल्क महँगो भयो भन्ने विषय सान्दर्भिक नभएको बताएकी छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा नेपाल टेलिकमको विषयमा समितिलाई जानकारी दिँदै निमित्त प्रबन्ध निर्देशक अर्यालले यस्तो बताएकी हुन् । उनले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा नेपाल टेलिकमले एशियाको दोस्रो सस्तोमा सेवा दिने संस्था पर्ने बताइन् । उनले सबैभन्दा सस्तो भारतमा ०.१७ डलर पति जिबी छ भने नेपालमा ०.२ डलरप्रति जिबी रहेको दाबी गरिन् । उनले भारतपछिको सस्तो दूरसञ्चार सेवालाई महँगो भन्ने कुरा सन्र्दभिक नभएको जिकिर गरिन् । उनले विश्वमा हेर्दा पनि नेपाल टेलिकमले नेपालीहरुलाई दूरसञ्चार सेवा भारतपछि सस्तोमा सेवा दिइरहेको बताइन् ।
निमित्त प्रबन्ध निर्देशक अर्यालले २०७३ सालमा प्रति क्षमता ३७.२५ नेपाली रुपैयाँ थियो भने २०७८÷८९मा आउँदा १९.६९ पैसा रहेको बताइन् । उनले चार वर्षमा ३७.२५ पैसाबाट घटेर १९.६९ रुपैयाँमा झरेको उल्लेख गरिन् । उनले २०७३ सालमा ७४ पैसा थियो भने अहिले प्रति एमबी डाटा ५ पैसामा झरेको भन्दै टेलिकमले दूरसञ्चार सेवाको लागतलाई निरन्तर रुपमा कम गर्दै आइरहेका बताइन् ।
निमित्त प्रबन्ध निर्देशक अर्यालले नेपाल टेलिकमले सरकारलाई अहिलेसम्म कुनै पनि बक्यौता रकम तिर्न बाँकी नरहेको बताइन् । उनले जिएसएम मोबाइल लाइसेन्सको २०८१ वैशाखमा समाप्त हुने भन्दै यो विषयमा अहिलेसम्म कुनैपनि निर्णय नभइसकेकाले निर्णय भएपछि त्यही अनुसार बक्यौता रकम बुझाउने बताइन् । उनले दूरसञ्चार सेवा शुल्क बढाउने भन्दा पनि निरन्तर रुपमा कम गर्दै लगेकाले पनि टेलिकमको राजश्व कम भएको बताइन् ।
निमित्त प्रबन्ध निर्देशक अर्यालले टेलिकमको एडिएसएल प्रविधिमा ल्यानलाइन फोनहरु अहिले धेरै ग्राहकहरुले प्रयोग गर्ने भएकाले त्यसबाट पनि राजश्व कमी भएको बताइन् । उनले इन्टरनेट सेवा २०७३ साल अघिसम्म नेपाल टेलिकम मात्रै रहेको भन्दै अहिले बढेर ४० बढी पुगेको र टेलिकमलाई आउने पैसा सबैमा बाँडिदा टेलिकमको राजश्व कम भएको बताइन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वडाध्यक्षलाई विद्युत् पोलमा बाँधिएको भिडियो भाइरल- के हो वास्तविकता ?
-
१० बजे १० समाचार : राजु पाण्डेलाई निलम्बन गर्न मागदेखि रास्वपा नेतृविरुद्ध अवलेहलना मुद्दासम्म
-
कोरला नाकामा प्रदेशको भवनबाट अध्यागमन कार्यालय हटाउन संघलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेको चेतावनी
-
मालिकार्जुन गाउँपालिकाले मासिक रूपमा शिक्षकको तलब खातामै पठाउने
-
‘शिक्षकहरुको धैर्यताको बाँध टुट्ने अवस्थामा पुगिसक्यो’
-
दुर्गा प्रसाईंको सचिवालयले भन्यो– आसाम राज्यको प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण