काठमाडौँ । सांसदहरुले दूरसञ्चारलाई गुणस्तरीय बनाउनेतिर नियमनकारी निकायले ध्यान नदिएको बताएका छन् । बिहीवार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्ते बताएका हुन् । 

उनीहरुले सरकारी संस्थानले पनि कसैको नियन्त्रणमा नभए हुन्थ्यो भन्ने कुराले थप आशंका उब्जिएको बताए । समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले आफूमाथि नियमन हुनु हुँदैन भन्नेकुराको जवाफ माग गरे । उनले निजी क्षेत्रले कसैको नियन्त्रण हुनु हुँदैन भन्नेकुरा राख्नु जायज भएपनि सरकारी संस्थानले भन्दा के असुविधा हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । 

उनले भने, ‘हाम्रो नेपाल दूरसञ्चार संस्थान एनटिसी नै आउँछ भन्नुभयो । एनसीएलले त लाउनु हुँदैन भन्नु बेसी कर नतिर्नुपरे हुन्थ्यो भेनर ठिक नै हो, निजी क्षेत्रले । हामीलाई कसैको नियन्त्रण नभए हुन्थ्यो भन्न खोज्नु ठिकै हो । तर सरकारी संस्थान किन त्यसरी जान्छ ? त्यसको जवाफ पाए राम्रो हुन्थ्यो । नियमन भयो भने के असुविधा हुन्छ । के नोक्सान हुन्छ ?’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले स्मार्ट टेलिफोनले तिर्नुपर्ने ऋण बक्यौता माफी दिएर अर्कालाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको भन्दै विरोध गरे । उनले कानुन परिवर्तन गरेर स्मार्ट टेलिकमको निरन्तरता दिनेकुरा सह्य नहुने बताए ।

समितिको बैठकमा नेकपा एमालेकास सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले फोरजी परियोजना शुरु हुँदा नै सम्बन्धित कम्पनीसित १८ बुँदे निर्देशन मन्त्रालयले दिएको भन्दै ६३ सय जति स्मल सेलहरु राख्नुपर्ने भएपनि अहिलसम्म ४२ सय पनि नराखिएको भन्दै विरोध गरे । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले दूरसञ्चारलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्नेतिर नियमन निकायले ध्यान नदिएको बताए ।  उनले टेरामक्समा नियमनकारी संस्था लागे झैँ दूरसञ्चारलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने कुरामा पनि ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको बताए । 

सांसद शर्माले टेरामक्समा मात्रै नियमन निकायको चासो किन बढी छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।