गठबन्धनको निर्णयले कांग्रेसमा भाँडभैलो, कोइराला पक्षले गठबन्धनको निर्णय नमान्ने
विराटनगर । सत्तारुढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको बैठकले माओवादी नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेपछि कांग्रेसका शेखर कोइराला पक्ष आक्रोशित बनेको छ । कोइराला पक्षका सांसद केदार कार्कीले आफू मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
उनले आफ्नो पक्षका केही सांसदको हस्ताक्षर देखाएर एमालेसँग छलफल गरिरहेका छन् । यद्यपि औपचारिक ढंगले छलफल भने भएको छैन । कांग्रेस सांसद केदार कार्कीनिकट एक सांसदले संविधानको धारा १६८ को ५ मा उल्लेखित संवैधानिक अधिकार आफूहरुले पनि प्रयोग गर्ने बताए ।
‘गठबन्धनका शीर्ष नेताले के भने त्यो हाम्रो सरोकारको कुरा भएन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक अधिकारको प्रयोग हामीले गर्ने हो । उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउनका लागि दलको ह्वीप लाग्दैन सोही अनुसार हामी बहुमत पुर्याउन चाहिने सांसद लिएर एमालेसँग वार्ता र छलफल गर्छौं ।’
उनले भोलि बेलुकासम्ममा आफूहरुले ४७ सांसदको दाबी लिएर प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ समक्ष जाने दाबी गरे ।
उता, कार्कीले आफूले एमालेसँग छलफल नगरेको र गठबन्धनको निर्णयबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘एमालेसँग मैले कुनै छलफल गरेको छैन,’ उनले भने, ‘गठबन्धनले इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषय पनि मलाई जानकारीमा छैन ।’
कांग्रेसमा कोइराला पक्षका सांसदहरु केदार कार्की, शमशेर राई, रामकुमार खत्री, लिला राई, गोविन्द गिरी, गयानन्द मण्डल, इन्दिरा थापा, मानबहादुर लिम्बू र सुनिता गुरुङ रहेको दाबी गरिएको छ । उनीहरुले केदार कार्कीलाई सघाउने चर्चा छ । कांग्रेसका ९ सांसदले माओवादी नेता आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा सहमति नजनाए गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना कमजोर हुनेछ ।
यता, हालका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेर आएको खण्डमा मात्रै आफूहरुले छलफल अगाडि बढाउने बताए । ‘संस्थागत निर्णय गरेर आएको खण्डमा हामी सरकार बनाउने विभिन्न विकल्पको विषयमा छलफल गर्छौं,’ कार्कीले भने, ‘कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलका संस्थागत निर्णय पर्खेर हामी बसेका छौं ।’
गठबन्धन दलको आज बसेको बैठकले माओवादी नेता आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्ने निर्णय गरेको हो । आङ्बो यसअघि शेरधन राई र राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका थिए । यसअघि गठबन्धन दलले दुईपटक कांग्रेस दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो ।
थापाले पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा सभामुख बाबुराम गौतमसहितको समर्थनमा ४७ सांसद पुर्याएका थिए । सरकारको दाबी गर्ने क्रममा सभामुखलाई समेत सामेल गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट उनी बर्खास्तमा परे । पुनः दोस्रोपटक सभामुखको राजीनामा गराएर ४७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थापाले विश्वासको मत लिने समयमा एमालेले उपसभामुख तथा जेष्ठ सदस्यहरु अनुपस्थित गराएपछि कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले सभाध्यक्षको भूमिकामा बस्न बाध्य बनाइयो ।
सोही भूमिकामा रहेका बेला मन्सुरीले थापालाई विश्वासको मत दिए । त्यसविरुद्धमा पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र त्यसलाई पनि अदालतले खारेज गरिदिएपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
तर, कार्कीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भएपछि असोज २० गते राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न असोज २६ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इजरायली आक्रमणमा १०० बढी प्यालेस्टाइनी मारिए
-
आँधीमूलको कृत्रिम तालमा डुङ्गा शयर
-
मुग्लिङ-नारायणगढ सडकको पाँचकिलो नजिकै माईक्रो बस दुर्घटना
-
१२ बजे, १२ समाचार : डेंगु सङ्क्रमणदर घटे पनि जोखिम कायमैदेखि विवाह गर्ने उमेर घटाउनु पर्ने मागसम्म
-
महाराष्ट्र र झारखण्ड विधानसभा चुनावमा विकास र सुशासनको ‘ऐतिहासिक जित’ : मोदी
-
निजी मेडिकलले विद्यार्थीलाई सरकारी सरह तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने