काठमाडौँ । विगत १२ दिन देखि आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सरकारले वार्ता कमिटी गठन गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

वार्ता टोलीमा सहसचिव नारायण अर्याल, कानुनका उपसचिव टङ्कबहादुर महत र प्रशासनका उपसचिव खिलराज राई छन् । सरकारले आधिकारिक रुपमा वार्ता टोली गठन नगरेसम्म वार्तामा नबस्ने आन्दोलनरत कर्मचारीको माग थियो । सङ्घर्ष समिति नै बनाएर काठमाडौँ केन्द्रीय आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारीले अत्यावश्यक काम बाहेक स्थानीय तहबाट हुने अन्य काम ठप्प पारेका छन् । 

सरकारले सङ्घीय संसद्मा पठाउने निर्णय गरिसकेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन राखिनुपने आन्दोलित कर्मचारीहरूले स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने, तीनै तहमा समान वृतिविकास,अन्तर प्रदेश सरुवा,विना सहमति चक्रीय सरुवा प्रणाली , समायोजनका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन, उमेर हद र सेवा अवधि गणना,अस्थायी र करार कर्मचारीको व्यवस्थापन, सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका २० बुँदे माग राखेर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।