‘म गृहमन्त्री भएपछि एउटा समस्या आइपर्यो, मकहाँ बस्ने ? मेरो अफिस छैन, कुनै गृहमन्त्रालय छैन । त्यसपछि त्रिपुरेश्वरमा एउटा ठूलो गेस्ट हाउस मैले गृहमन्त्रीको हैसियतमा लिएँ । गृहसचिव पनि छैन, गृहविभाग पनि छैन । मकहाँमा टेलिफोन पनि छैन । मलाई कहाँसम्मको काम आइपर्ने भने पेट्रोलको रासनकार्ड गृहमन्त्रीको हैसियतले दस्तखत गर्नुपर्थ्यो । सैकडौँ खात आउँथ्यो र मैले यसलाई यति दिने र यसलाई यति दिने भनी सही गर्नुपर्थ्यो । अत्यन्त अव्यवस्थित प्रशासन थियो ।’ यसरी बीपीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तको  १४९–५० पृष्ठमा तत्कालीन प्रशासनिक अवस्थको चित्रण गरेका छन् । 

२००७ सालको दिल्ली सम्झौता वा ‘क्रान्ति’ पछि प्रधानमन्त्री बनेका मोहन शमशेरका गृहमन्त्रीले तेलको कुपन बाँडेर दिन बिताउनुपर्ने त्यो बेला देशको समग्र प्रशासनिक दशा कतिसम्म दयनीय थियो भन्ने कुरा बीपी कोइरालाको यो बयानले नै स्पष्ट गरेको छ । त्यसबेला देशमा कुनै प्रशासनिक रीतितिथि नै संस्थागत भएको थिएन । बीपी गृहमन्त्री भएको ठीक ४ वर्षपछि २०११ सालमा महेन्द्र शाह राजा भए । महेन्द्रले नै गराएको प्रथम आम निर्वाचनबाट २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइरालालाई डेढ वर्ष (२०१६ जेठ –०१७ पुस) पनि काम गर्न नदिई जेल हालेर उनै महेन्द्रले फेरि सक्रिय शासन सुरु गरे । जवाहरलाल नेहरूले राजा त्रिभुवनसँग मिलेर मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पटक पटक प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर जसरी बीपीको तेजोबध गरे, उसैगरी महेन्द्रले पनि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई बीपीले भारतको एकाधिकारबाट विविधीकरण गर्दै गर्दा बलात् हस्तक्षेप गरेर जेल हालेका थिए ।

राजा महेन्द्रले २०११ देखि २०२८ सालसम्म र वीरेन्द्रले २०२८ देखि ०४६ सालसम्म देशमा सक्रिय शासन गरे । देश विकासको चर्चा गर्दा अक्सर तीन जना मान्छे (सिङ्गापुर बनाउने ली क्वान् यु, मलेसिया बनाउने महाथिर मोहम्मद र दक्षिण कोरिया बनाउने पार्क चुङ ही) लाई संसारमा विकासको ‘रोल मोडल’ मान्ने गरिन्छ । ती नेताहरूले यहाँ राजा महेन्द्रले सक्रिय शासन सुरु गरेको एक दशकपछि मात्रै आफ्नो देशमा रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका थिए । नेपालका यी दुई राजाले करिब ३५ वर्षसम्म स्थिरता र विकासको नारा दिएर सक्रिय शासन चलाइरहेको बेला नै यी तीन नेता आफ्नो देश निर्माणमा व्यस्त थिए । 

नेपालमा गणतन्त्र आउनु धेरैअघि नै ती देशहरू नेपालीहरूको उत्कृष्ट श्रम गन्तव्यमा परिणत भए । सिर्फ १५–२० वर्षमै ती देश कहाँबाट कहाँ पुगे, अनि ३५ वर्षसम्म सक्रिय शासन गरेर राजाहरूले हाम्रो देशलाई कहाँ पु¥याएका रहेछन् त ! यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुन जरुरी छ ।

केही अपवादलाई छाडेर अहिले सबै वडाहरूमा देशको केन्द्रलाई जोड्ने मोटरबाटो, राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत्, मावि तहको विद्यालय, सबहेल्थपोस्ट र करिब करिब सबै घरमा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध छ । यो सुविधा सबै जसो वडामा छ, जुन दस वर्षअघिसम्म पनि थिएन । प्रत्येक नागरिकको हातमा अहिले मोबाइल र इन्टरनेट जस्ता शक्तिशाली सञ्चार सुविधा उपलब्ध छन् । जुन दस वर्षअघिसम्म पनि थिएनन् । विशेषगरी यी काम गणतन्त्र प्राप्तिपछिको एक दशकभित्रै द्रुत गतिमा भएका हुन् ।

राजाको शासनमा स्थानीय तहमा एक रुपैयाँको बजेट पनि थिएन । वृद्धवृद्धा, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई एक रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि थिएन । वर्षमा एक पटक बल्लतल्ल दसैँमा चामलको भात खान र नयाँ लुगा लाउन पनि गाउँभरिका नागरिकले एउटा शिक्षक वा सामन्तको ऋणमा भर पर्नुपथ्र्याे । शाही शासनको त्यो कहालीलाग्दो अवस्थादेखि नै जनताले दसैँलाई दशा भनेर दुःखमनाउ गर्नु परेको हो । तर राजाहरूमा गरिबीको दुष्चक्रबाट आफ्ना जनतालाई कसरी मुक्त गर्ने भन्नेबारेमा अलिकति पनि मानवीय भावना र संवेदनशीलता देखिएन । प्रतिपक्षविहीन शासन चलाइरहेका उनीहरूलाई प्रश्न गर्ने पनि कोही थिएन । प्रश्न नै नभएपछि उनीहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बन्नु पनि परेन । अहिले जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, मोटरबाटो, सञ्चार सुविधाको माग गर्ने नागरिकलाई राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले ठाडै अराष्ट्रिय तत्त्वको आरोप लाएर जेल हाल्ने गर्दथे । किनकि जनताका यी माग पूरा गर्दा आफ्नो जहानियाँ सत्ता बर्बाद हुन्छ भन्ने तिनीहरूलाई ठूलो त्राही थियो ।

अहिले मातृशिशु मृत्युदर घटेको छ भने नेपालीको औसत आयु पनि वृद्धि भएको छ । पहिले प्रत्येक वर्ष हुम्ला, कालिकोटमा भोकमरी र हैजाले सयौँ जनताको ज्यान जान्थ्यो । तराईमा बर्सेनि गरिब नागरिकहरू शीतलहरबाट कठ्याङ्ग्रिएर मर्थे । तर पछिल्लो दस वर्षयता यस्ता समाचार दुर्लभ भएका छन् । जनतालाई यस्तो मर्का परिरहँदा देश विकासको कुनै काम गरौँ भन्ने भावना राजामा खासै देखिएन । सधैँ भोगविलासमा रमाइरहेका तर बाहिर चाहिँ जनमुखी जस्तो देखिने राजपाठ सिकेका राजा महाराजाहरूलाई जनताको दुःख थाहा रहेछ त ! यदि उनीहरूलाई जनताको सुखदुःखको पर्वाह हुन्थ्यो भने ३५ वर्षको अकण्टक शासनलाई महेन्द्र र वीरेन्द्रले पनि अवश्य सम्झनलायक बनाउन सक्ने थिए होलान् । दुई पाथी नुनका लागि समेत खच्चर झैँ ढाडमा ढाकर बोकेर पैदलै कैयौँ दिनको यात्रा गर्नुपर्ने त्यो मध्ययुगीन शाही शासनलाई अब कसैले भुलेर पनि सम्झनु जरुरी देखिँदैन ।

अहिले एयरपोर्टमा देखिएको भीडको प्रचार गरेर, भ्रष्टाचारका केही तथ्याङ्कहरू पेस गरेर र वैदेशिक ऋणको अङ्क देखाएर शाही शासनका मतियारहरू वर्तमान व्यवस्थाको बदनाम गर्न खटेको देखिन्छ । देश बिगिँ्रदै छ भन्ने दुष्प्रचार गरेर उनीहरू फेरि धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा देखिन्छन् । गोर्खा भर्ती सम्झौता गरेर नागरिकहरूलाई विदेश पठाउने कामको सुरुवात राजाहरूले नै गरेका हुन् । 

अर्काे कुरा, नागरिक बिदेसिने भनेको संसारभरका १०–१२ प्रतिशत हो । विश्वव्यापी औसत परम्पराभित्र नै ३५ लाख नेपाली पनि विदेश गएको तथ्याङ्क देखिन्छ । नेपालीहरू विदेश जाने भनेको शाही शासनमा जस्तो भोकमरी चलेर होइन, अहिलेभन्दा उन्नत जीवन बनाउनका लागि हो ।  जुनसुकै व्यवस्था आए पनि नेपालको मात्रै होइन, संसारका धनी देशका नागरिकहरू पनि विदेशिने प्रवृत्ति कहिल्यै नरोकिने ग्लोबल ट्रेन्ड नै बनिसकेको छ ।

वैदेशिक ऋणबाट अहिले गाउँगाउँमा सडक, विद्युत्, खानेपानी, अस्पताल जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा नै लगानी भएको छ । वैदेशिक ऋणसमेत जोडेर दुई दर्जन राष्ट्रिय गौरवका परियोजना अघि बढेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामध्ये ठूला सिंचाइ परियोजना, ठूला जलविद्युत् परियोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्तर्देशीय रणनीतिक लोकमार्गहरू निर्माणाधीन छन् । निर्माण सम्पन्न भएपछि यी परियोजनाले निकट भविष्यमै नेपालको विकासमा गेम चेन्जरको भूमिका खेल्ने निश्चित छ । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको सक्रिय शासनकालका ३५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र कोदारी राजमार्गलगायतका बने जति सबै सडक र विद्युत् उत्पादन त अहिले हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न हुने गरेका छन् । शाही शासनमा भ्रष्टाचार र कारबाहीबारे जनतालाई पूर्णरूपले सूचनाको हकबाट वञ्चित गरिएको थियो । 

महेन्द्रले सक्रिय शासन सुरु गर्दा सन् १९६० मा जम्मा ५० करोड डलरको नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) तीस वर्षपछि ३.६ अर्ब डलर पुग्यो । जब कि बहुदलयता तीस वर्षको जीडीपी ३.६ अर्ब डलरबाट ४२ अर्ब डलरभन्दा बढी छ । त्यस्तै सन् १९६० मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५० डलरबाट तीस वर्षमा १८५ डलर पुग्यो, बहुदलयताको तीस वर्षमा १८५ डलरबाट १४ सय डलर पुगेको छ ।

सिमेन्ट र फलामका डण्डीमा देश आत्मनिर्भर भई निर्यात सुरु भएको छ । चीन, भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न प्रसारण लाइनहरू बन्दै छन् । रानीजमरा, बबई आदि राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ परियोजना सम्पन्न भएपछि निकट भविष्यमै नेपालले ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न पनि निर्यात गर्नेछ । 

त्यसैले देश कुनै सामन्ती प्रभु वा चटकेले बनाउन सक्ने कुरा थिएन । खासगरी गणतन्त्रको स्थापनापछि जनताको ठूलो पङ्क्तिले राष्ट्र निर्माणमा (करको दायरामा) सहभागी भएपछि नै देश विकासले तीव्र फड्को मारेको हो भन्ने कुरा माथि उल्लेखित तथ्याङ्कहरूले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । जनताको जिम्मामा आइसकेको यो देश अब कसैले पनि बिगार्न सक्दैन । जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षले सामन्तवादलाई पराजित गरेपछि यी तथ्याङ्कहरूले स्पष्ट गरेको छ कि कसैले बनाएको देश बिगिँ्रदै होइन, बरू बिग्रेको देश चाहिँ क्रमशः बनिरहेको छ, अझै राम्रो बन्नेछ ।

लेखक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का युवानेता हुन् ।