नेपालमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नका लागि भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भयो । तत्कालीन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच सहमति भयो । त्यसपछि २०६२–२०६३ मा १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलन भयो । १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनले पूर्वविघटित प्रतिनिधि सभालाई २०६३ वैशाख ११ गते पुनस्र्थापना गरेको थियो । 

प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनापछि २०६३ माघ ४ गते राजाको अधिकार कटौती गरियो । अनि प्रतिनिधि सभालाई सार्वभौम शक्ति सम्पन्न बनाइयो । २०६३ जेठ १२ गते सरकार र माओवादीबीच फेरि २५ बुँदे आचारसंहिता निर्माण र २०६३ असार २ गते सात दल र तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच शिखरवार्ता सम्पन्न भयो । सो वार्तामा संविधान सभाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्न अन्तरिम संविधान निमार्ण गर्न ८ बुँदे सहमति भयो । 

सो सहमतिअनुसार सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति गठन गरियो । त्यस समितिले २०४७ सालको संविधानका ४८ बुँदामा सशोधन गरी अन्तरिम संविधान नबनुन्जेल काम चलाउ संवैधानिक व्यवस्था गरियो । दलहरूबीच भएको ढिला सहमतिअनुसार २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संसद्बाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ घोषणा भयो । त्यति बेला सात दल र तत्कालीन माओवादीबीच निरङ्कुश राजतन्त्र फाल्ने साझा सहमति जुट्यो र २०६३ वैशाख ११ गते नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त भयो । 

नेपाली कांग्रेस, वाममोर्चा र राजाबीच त्रिपक्षीय सम्झौताबाट निर्माण भएको २०४७ को संविधान विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो । यो संविधानलाई पहिले ४८ बुँदामा संशोधन गरी काम चलाउ संविधानको मान्यता दिएको थियो । पछि अन्तरिम संविधान २०६३ ले विस्थापित गर्यो । यसलाई दलहरूकै आवश्यकता वा स्वार्थमा (२०६३–११–३० देखि २०६९–०२–०७ सम्म पटक पटक) १२–१३ पटक सशोधन गरिएको थियो । 

विसं २०७२ असोज ०३ गते संविधान सभाका ९० प्रतिशत सदस्यले अर्थात् कुल ६०१ मध्ये ५०७ सदस्यले संविधानको पक्षमा मत हाली नयाँ संविधान घोषणा भयो । ६०१ सभासदमा १ जना निलम्बित, १ को मृत्यु, २ जना मनोनीत गर्न बाँकीमा ५९७ सभासदमध्ये ५३२ उपस्थित भई पक्षमा ५०७, विपक्षमा २५ जनाले मतदान गरे थिए भने ५७ जनाको बहिष्कार गरेका थिए । यस्तै ८ जना सभासद मतदानमा अनुपस्थित थिए । कुल ५०७ सभासदको समर्थनमा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको थियो । 

यो संविधान पनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी र संसद्वादी अन्य दलको त्रिपक्षीय सम्झौतामा बनेको हो । तर यसको गर्भमै संशोधनको आवाज उठेको थियो । यो संविधान निर्माणको प्रारम्भमै हिमाल, पहाड, तराई र आदिवासी जनजातिका समस्या समाधानका मुद्दा, राज्य पुनर्संरचना सामथ्र्य र पहिचान आधारमा गरिनुपर्ने विषय, शासकीय पद्धति प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय बनाउने कि प्रधानमन्त्रीय बनाउने विषय, संसद्को निर्वाचन समानुपातिक बनाउने कि पूर्ण समानुपातिक बनाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण विषयको विवादका बीचबाट यो २०७२ को संविधान घोषणा गरिएको थियो । 

यो संविधान घोषणा गर्दा तराईवासी, मधेशवादी दलहरूका ५७ जना सभासद संविधान सभामा उपस्थित थिएनन् । उनीहरूको सर्मथनबिना यो संविधान घोषणा गरिएको थियो । त्यसै बेलादेखि मधेशवादी दलहरूले तराईमूलका दलहरूले संंविधानलाई कालो दिन भनेर विरोध गर्दै आन्दोलन गर्दा झन्डै ५ दर्जन नागरिकले साहदत प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै गरी सुदूरपश्चिमले अखण्ड प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलन गरेको अवस्था थियो । मध्यपश्चिममा कर्णालीका ५ जिल्ला र सुर्खेतका नागरिकले आआफ्नो अधिकार स्वायत्तता जस्ता माग राखेर आन्दोलन गर्दै जुम्लामा १ र सुर्खेतमा ४ जनाले साहदत प्राप्त गरेका थिए । तसर्थ संविधान घोषणापूर्व नै असन्तुष्टि बोकेर आएको संविधान हो । २००४ सालदेखि हालसम्म आउँदा पद्धतिका विषयमा थुप्रै बहस भए पनि यस आलेखमा संविधान सशोधनसहित वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा सांराशमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को संविधान दिवस मनाउने क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, संविधानविद्, नागरिक समाज आदिले सबल र दुर्बल पक्षको बारेमा समीक्षा गर्दै संविधान सशोधन गर्ने औचित्य औल्याउँदै संविधान दिवस मनाएका छन् । त्यस क्रममा कुनै राजनीतिक दलले यो संविधान वर्तमान परिपेक्ष्यमा ठीक छ । यसको कार्यान्वयन पक्षमा आएका समस्या, दलहरूको व्यवहार र चुनौती भएको बताएका छन् । कसैले यो संविधानलाई समयको अभावलै यसको मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न समय नपुगेकाले यसमा समस्या वा जनताको गुनासा बढेका बताएका छन् । 

अधिकांश संविधानविद, कानुनविद, नागरिक व्यक्तित्व तथा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू यो संविधानलाई सहमतिमा संशोधन गरेर वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको विकल्प दिनुपर्ने सुझाव राखेका छन् । तराई मूलका राजनीतिक दल राजपाले यो संविधान घोषणाकै दिनदेखि कालो संविधान भनेको छ । यसको संशोधान हुनुपर्छ भन्दै असोज ३ गते संविधान जलाएको छ । यो संविधान जनयुद्ध, जनभावना र जनआन्दोलनका मर्मविपरीत छ । यसलाई पुँजीवादी संविधान भन्दै आएका छन् । यसबाट नेपाल र नेपालीको समस्या समाधान हुन नसक्ने उद्घोष गरी पूर्णताका लागि पुनः एकीकृत क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर नेकपा माओवादी विप्लव पार्टी आगाडि बढिरहेको छ । यो संविधान मात्रै होइन, यो व्यवस्था र सरकारले नै जनताका काम गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै राजावादी र यसका समर्थक पार्टीहरू भनिरहेका छन् । 

२०७६ वैशाख २३ गते नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै नेपाल समाजवादी पार्टीले यो संविधान प्रारम्भमा नै अपुरो र त्रुटिपूर्ण सैद्धान्तिक रूप भएकाले संशोधनको आवश्यकता रहेको विषय संविधान दिवसका दिन देशैभर आवाज उठाएको छ । यो पार्टीले संविधान जारी गर्नु अघि र पछि सात दल, तत्कालीन नेकपा माओवादी र तराईवादी वा मधेशवादी दलहरूले उठाएको तर नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गर्दा विवादित अर्थात् थाँती राखिएका संविधानमा लेख्नु वा समावेश गरिनुपर्ने विषयहरू उठाउँदै आएको छ । यसमा रहेका त्रुटिलाई सहमति जुटाई संशोधनको गर्नुपर्ने माग उठेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था प्रारम्भ भएको झन्डै १७ वर्षपछि नयाँ संविधानको ९औँ दिवस पनि नेपालका पार्टीहरूले आआफ्नै तरिकाले मनाइरहेका छन् । 

राजनीतिक अस्थिरता

पछिल्लो पटक नेकपा एमालेको समर्थनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को सरकारले ३ महिनामै राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसलाई दिने राष्ट्रिय सहमति नजुटेपछि पुष्पकमल दाहालले नेकपा ऐमालेका साथ छोडेर नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा माओवदीले सरकार बनाएको छ । यो सरकारमा झन्डै दसवटा पार्टीहरूको गठबन्धन गरेर बनाइएको छ । अहिले आएर ४ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका समर्थनमा यो सरकार बनेको छ । लोकतन्त्र बहालीको १७ वर्षमा १७ वटा सरकार र प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर जनता र देशको अवस्थामा खासै परिवर्तन नभएको आम जनताको भनाइ छ । नेपाली जनताले आफँैले सङ्घर्ष र बलिदान तथा त्याग तपस्या गरेर ल्याएको लोकतन्त्र दलहरूको सत्ता स्वार्थ, शक्ति सञ्चय र भागवण्डाको संस्कृतिले गर्दा ज्यादै दूषित र बदनाम भयो । अहिलेका नेतृत्वहरूले नेपाली जनताको भावनालाई नबुझेर शासन गरिरहेको जनताबाटै दलहरूको व्यापक विरोध र आलोचना भइरहेको छ ।

आर्थिक जटिलता

मुलुकमा आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्था निराशाजनक छ । वित्तीय संस्था तथा सहकारी बैङ्कहरू करिब करिब बन्द भएका छन् । कर्मचारीहरूलाई सरकारले समयमै पारिश्रमिक दिन सकिरहेको छैन । कर्मचारीहरूले पाउँदै आएका भत्ता, सुविधा सरकारले यो आ.व. २०८०–८१ मा कटौती गरेको छ । व्यापक रूपमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्ड तथा आपराधिक कार्य सत्ता वा सरकारनिकट नेता तथा कार्यकर्ताबाट भइरहेका छन् । शासक दलका उच्च स्तरकै नेता कार्यकर्ताहरू मुछिई अभियोग लागेका छन् । 

विकृत राजनीतिक संंस्कृति र संस्कारले दलहरूप्रति गाउँघरमा व्यापक अविश्वास बढेको छ । दलहरू र जनआर्जित लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति प्रतिगामी तथा पुनः उत्थानवादी शक्तिहरू निकै सक्रिय भएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा जनताको बलिदान र त्यागबाट आर्जेको लोकतन्त्र र गण्तन्त्रलाई एकातिर बचाउनु छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको सर्वोपरि हित, दिगो शान्ति, विकास, समृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

निष्कर्ष 

नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहास हेर्दा नेपालीहरूकै आवश्यकता र प्रयासमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनः २००४ देखि २०७२ सम्म ७ वटा लिखित संविधान निमार्ण भएका छन् । ती सबै परिस्थिति र आवश्यकताका उपज थिए । जनअसन्तुष्टि परिपूर्ति गर्नकै लागि यी संविधानहरु समय समयमा संशोधन हुँदै आएका छन् । नेपालको अन्तरिम विधान, २००४ र २००७ को अन्तरिम संविधान ६ पटक, नेपालको संविधान २०१९ लाई ३ पटक, २०४८ को संविधान ४८ बुँदामा १ पटक र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तेह्र पटक संशोधन भएका छन् । विशेष गरी भारतको संविधन १९५० लाई १०३ पटक, अमेरिकी संविधान २७ पटक चीनको संधिानलगायत फ्रान्स, जर्मनका संविधानहरू संशोधन भएका छन् । 

संविधान परिस्थितिको माग, आवश्यकता र चुलिँदै गएको राजनीतिक सङ्कट र अस्थिरतालाई व्यवस्थापन गर्ने सबै मुलुकका संविधानलाई समय अनुकूल बनाउन र नयाँ विकल्प दिनका लागि संविधान र कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । नयाँ बनेका वा फेरबदल भएका राजनीतिक र संवैधानिक इतिहास हाम्रा अगाडि छन् । संविधान संशोधन र परिवर्तनका लागि आपसमा शङ्का उपशङ्का गर्नु आवश्यक छैन । मुलुकमा होस् वा विश्वमा होस्, जनता, देश र परिस्थितिको माग वा आवश्यकता अनुरूप संविधान, व्यवस्थाहरू परिवर्तन र सुधार तथा संशोधन भएका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यसैले वैदेशिक हस्तक्षेप, दबाब र उनीहरूका स्वार्थ अनुकूल नेपालमा संविधान संशोधन गर्न जनता मार्नु, मराउनुभन्दा पहिले नै आपसमा सहमति कायम गरी अगाडि बढौँ । जनअसन्तुष्टि एवम् आक्रोशको व्यवस्थापन गर्न र मुलुकलाई अग्रगति दिन संविधान संशोधन आवश्यक छ ।