काठमाडौँ । बर्सेनि बढ्दो बेरुजुको चाङप्रति सार्वजनिक लेखा समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिदेखि मन्त्रालय, पालिका तथा अन्य सरकारी निकायका कर्मचारीहरू समेत गैरजिम्मेवार बन्दा मुलुकमा बेरुजुको चाङ बढेर झण्डै वार्षिक बजेटको हाराहारी पुग्न लागेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

हाल मुलुकको वार्षिक बजेटको आकार करिब १७ खर्ब हाराहारी छ । तर, यसै वर्षमात्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकको बेरुजुको आकार ९ खर्ब ६९ अर्ब हाराहारी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो दयनीय अवस्थाले मुलुक व्यापक आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारका साथसाथै वित्तीय अनुशासनहीनतामा चुर्लुम्म डुबिसकेको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले जिकिर गरेका छन् ।

यसै मुद्दामा केन्द्रित हुँदै बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद अमरेश कुमार सिंहले जनप्रतिनिधिहरुको मनलाग्दीका कारण मुलुक बर्बादीतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए ।

‘कार्यकारीको नाममा मुलुकमा व्यापक छाडातन्त्र चलिरहेको छ । हरेक पालिका, मन्त्रालय र सरकारी निकायहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले आफूखुसी बजेट खर्च गरिरहेका छन् । कति भ्रष्टाचार गरे, कति मोजमस्तीमा सके, त्यसको हिसाबकिताब छैन,’ सांसद सिंहले भने ।

यस्तै अवस्था हो भने अब मुलुक बर्बादीमा जान धेरै समय नलाग्ने सांसद सिंहको भनाइ थियो । ‘पहिला श्रमिक लखेट्यौँ, त्यसपछि विद्यार्थी भगायौँ, अब व्यवसायीलाई भगाउँदैछौँ । के अब नेता र कर्मचारीले मात्र देश चलाउने हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

पालिकाहरुमा पहिला आर्थिक अनियमितता गर्ने र पछि वित्तीय रिपोर्ट मिलान गर्न अडिटरलाई मासुभात खुवाउन बजेट नै छुट्याउने गरिएको सिंहको आरोप थियो । अन्तिममा बिल भेला गरेर रिपोर्ट पेस गर्नेमात्र नभई भएको खर्चको वास्तविकता, त्यसको यथार्थ मूल्याङ्कन समेत हुनुपर्ने उनको माग थियो ।

बैठकमा महालेखापरीक्षक कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश काफ्लेले कुल बेरुजुमध्ये ६५ प्रतिशतको कुनै हरहिसाबको प्रमाण नभेटिएको र २५ प्रतिशत तत्काल असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।

‘बेरुजु बढ्नुको एउटै कारण कानुनको पालना नहुनु हो । मन्त्रालयहरुले, सरकारी निकायहरुले मनलाग्दी खर्च गरेका छन् । अडिटको समयमा प्रमाण (बिल) खै ? भन्यो, हुँदैन । बेरुजु आएपछि नियमित गर्नेभन्दा पनि खर्च गर्दा नै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ,’ कार्यवाहक महालेखापरीक्षक काफ्लेले भने ।

उनका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये, तत्काल असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २५ प्रतिशत छ भने १० प्रतिशत पेस्की बेरुजु छ । एड्भान्स बापत आयोजनाको पैसा लिने तर समयमै काम नगर्ने परिपाटीले पनि बेरुजु बढाएको उनले बताए । बाँकी ६५ प्रतिशत बेरुजुको भने कुनै हिसाबकिताब नरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘यसको खर्चको प्रमाण सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुसँगै छैन’ काफ्लेले भने, ‘यो आर्थिक अनियमितता नै हो । यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ ।’

सोही अवसरमा कार्यबाहक लेखापरीक्षक काफ्लेले गएको एक वर्षदेखि लेखापरीक्षणको सम्परीक्षण समेत हुन नसकेकाले बेरुजुको आवश्क फर्छ्यौट हुन नसकेको र बेरुजु थप बढ्न गएको बताए ।

प्राप्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अर्थात् प्रमाणसहित फर्छ्यौट गर्ने काम सम्परीक्षण हो । यस्तो कार्य रोकिन नहुने काफ्लेको भनाइ छ ।

नेता र कर्मचारी दुवैले नाति–पनातिसम्मका लागि कमाउन खोज्दा समस्या !

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकालले पुराना पार्टी, तिनका नेता र भ्रष्ट कर्मचारीकै कारण बेरुजुको चाङ बढेको र मुलुक बर्बादीको दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए ।

‘अब कुनै नाति–नातिना स्वदेशमा जन्मिदैनन् होइन, त्यहीँ नाति–पनातिसम्मलाई पुग्नेगरी नेता र कर्मचारीहरुले कुस्त कमाउन लाग्दा अहिले मुलुकको यो अवस्था आएको हो,’ बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले मुलुकको पछिल्लो स्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भनेका थिए ।

सभापतिको सोही भनाइमाथि टेकेर सांसद ढकालले नेता र कर्मचारीहरुकै कमाउ धन्दाका कारण देश र जनताले दुर्दशा भोग्नुपरेको बताए ।

‘अझ हामीले कतिसम्म देशको दुर्दशा हेर्नुपर्ने हो ?’ प्रश्न गर्दै सांसद ढकालले आफू र आफ्नो पार्टी थप देशको दुर्दशा हेर्न नआएको बताए । ३३–३४ वर्षदेखि पुराना पार्टीहरुले, तिनका नेताहरुले र भ्रष्ट कर्मचारीहरुले बिगारेको मुलुक बनाउनकै लागि आफूहरु राजनीतिमा आएको उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु ६७ प्रतिशतमाथि रहेको बताउँदै सरकारको चर्को आलोचना गरे । सरकारी खर्च, विकास निर्माणको काम कारबाही तथा प्रगति सरकारले गेम चेञ्जरकै रुपमा अघि सारिएको भनिएका आयोजना परियोजनाहरुको समेत प्रगतिबारे उनले प्रश्न गरे ।

सोही अवसरमा सांसद बास्कोटाले मन्त्रालय तथा निकायहरुको वित्तीय रिपोर्टसँगै सरकारी सम्पत्तिको वास्तविक अडिट रिपोर्ट समेत सार्वजनिक गर्न माग गरे । ६१औँ महालेखाको प्रतिवेदन आउँदा शून्य बेरुजु बनाउन अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुपर्ने उनले बताए ।

बेरुजु सबै भ्रष्टाचार होइन : मुख्य सचिव अर्याल

बैठकमा उठेको सवालमा जवाफ दिँदै मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बेरुजु सबैलाई भ्रष्टाचारको रुपमा हेरिनु नहुने बताए । ‘सरकारी खर्च, हिसाबकिताब मिलान हुन नसक्नु र खर्च बेरुजु आउनुका पछाडि धेरै कारण छन् । तर हाम्रोमा बेरुजु भन्ने बित्तिकै यो भ्रष्टाचार नै हो भन्ने बुझाइ छ,’ मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘कहिलेकाहीँ खर्चको प्रमाण तत्काल जुटाउन नसकिँदा पनि बेरुजु आउने गर्छ । तर पछि लेखापरीक्षणको सम्परीक्षणमा सो बेरुजु फर्छ्यौट हुन पनि सक्छ ।’

सकेसम्म सबै सरकारी खर्चहरुको हिसाबकिताब चुस्तदुरुस्त राख्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

बेरुजुको अद्यावधिक लगत तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन

सार्वजनिक लेखा समितिले सबै मन्त्रालय तथा सरोकारवाला सरकारी निकायलाई बेरुजुको अद्यावधिक लगत तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले सबै मन्त्रालय तथा निकायले असुलउपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु, बुझाउनुपर्ने बेरुजुको लगत कार्यालयस्तर र केन्द्रीयस्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार बेरुजुको अद्यावधिक लगत समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको हो ।

महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल र सम्परीक्षणको कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि समितिबाट गत भदौ १९ गते सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई बेरुजुको जवाफ समितिमा पठाउन पत्रमार्फत भनिएको थियो । तर, कुनै पनि मन्त्रालय तथा निकायबाट सोको जवाफ नआएको भन्दै समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई अटेर नगर्न र तत्काल रिपोर्ट पेस गर्न निर्देशन गरेको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७,३८, ३९ र ४० को प्रक्रिया पूरा गरेपछि बाँकी रहेका बेरुजु महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएपश्चात कानुनबमोजिम सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरिने समेत समितिले जानकारी गराइएको छ ।