काठमाडौँ । मुलुकको बेरुजु नियन्त्रण गर्न कर्मचारी संयन्त्र नै जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।  

सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठकमा समितिमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीभन्दा पनि मुलुकको स्थायी सरकारका रुपमा रहेका कर्मचारीहरुले बेरुजु नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

उनीहरुले सरकारी खर्च व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार अधिकारी कर्मचारी भएको भन्दै कर्मचारीहरु जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको बताए । सांसदहरुले देश बनाउने जिम्मेवारी सांसद, मन्त्री सबैको भएपनि मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीको हातमा रहेको उल्लेख गरे । उनीहरुले कर्मचारी संयन्त्र जिम्मेवार बन्न नसके देशको आर्थिक विकासमा समस्या आउने बताए । सांसदहरुले पछिल्लो समय बढ्दै गएको बेरुजु तथा राजश्व बक्यौता असुल उपर गर्नको लागि मुख्य सचिव,अर्थ मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालय समाधान लिन सक्नु पर्ने बताए । 

समिति बैठकमा बोल्दै सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले देशबाट पहिला श्रमिक, त्यसपछि विद्यार्थी र अहिले व्यापारी भगाउनतिर लाग्न थालेको बताए । उनले सबैलाई देशबाट भगाएर देशमा कर्मचारी र नेतामात्रै बसेर देश लुट्यौ भनेर लागेको आरोप लगाए । 

सांसद सिंहले मुख्य सचिवले सधैँ नियमन उल्लङ्घन गरेको भन्दै  तीन–तीन महिना र १५ दिनमा सरुवा गर्ने काम गरेको बताए । उनले देश मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीको मात्रै नभएको भन्दै अनियमितता गरेर सचिवहरु सरुवा गर्ने काम नगर्न आग्रह गरे । उनले सचिवहरुलाई ६ महिना पनि मन्त्रालयमा टिक्न नभएर सचिवहरु नै एक अर्काको खुट्टा तान्नु लागेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै, एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले सरकारले उठाउनु पर्ने ३२५ अर्ब राजश्व बक्यौता उठाउनै पर्ने बताए । उनले अहिले सरकारले ऋण कारेर घ्यु खान लागेको बताए ।  उनले सरकारले ऋण लिएर कर्मचारीहरुलाई दसैँ भत्ता पेस्की दिन ऋण दिन लागेको बताए । उनले मुख्यसचिव, अर्थ मन्त्रालय र महालेखाले समाधान दिनुपर्ने बताए । उनले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको भन्दै ९६० अर्ब मध्ये ५७ प्रतिशत रहेको बताए । उनले सरकारको यो तरिकाले सुशासन कायम नहुने बताए ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले स्विस बैंकमा रहेको ४६ अर्ब ६४ करोडको खोजी लेखा समितिले गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार अनुमति बिना बाहिर रकम राख्न नपाउने भन्दै यस्तो कहाँबाट भयो ? खोजी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले  सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्क पनि मिथ्याङ्कमा परिणत हुने गरेको बताए । उनले महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई लेखापरीक्षण गर्दा देखिने समस्या समाधानको लागि विज्ञ छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे ।

त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अडिटलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पुरानो तरिकाको अडिट गर्ने प्रणाली खर्चिलो र अपारदर्शी पनि भएको बताए । उनले अडिट स्थानीय तहमा आतंक हुन्छ अडिटरलाई भनेर छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गर्ने काम हुने बताए । उनले अब अडिटर आतंक भन्दा पनि सहयोगी हो भन्ने बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक काम नभएको भन्दै समितिले दिएका निर्देशन पालना गर्नु काम हुने बताए । उनले अब मन्त्रालयका सचिवहरु मन्त्रीका प्रिय सचिव हुन छोड्न आग्रह गरे । उनले मन्त्रालयका सचिवहरु आम नागरिकका पनि सचिव बन्नसके मात्रै देश बन्ने बताए । उनले जिम्मेवार ठाउँमा बस्नेहरु सन्ततिको लागि सम्पती जोड्न खोज्दा मुलुकमा बेथिति बढ्दै गएको बताए ।

त्यस्तै, कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले देशका कर्मचारी नेतासबै बेमाइमानी भएको बताए । उनले सबै मिलेर मुलुकलाई समृद्ध बढाउने भन्दा पनि अन्य केही सोचिरहेको बताए ।