काठमाडौँ । गत भदौ ४ गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो भावी कार्ययोजना सुनाउने क्रममा हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘पारिवारिक विवाद छिटो निरुपण गर्न फेमिली कोर्ट स्थापना गर्नेछु ।’

तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो कार्ययोजनामा समावेश गरेका पारिवारिक इजलासको गठन सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सुरु गरे । काठमाडौँमा यसले राम्रो प्रभाव पार्न सकेमा चाँडै ललितपुर र भक्तपुरमा पनि पारिवारिक इजलास सुरुवात गर्ने घोषणासमेत उनले गरे ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा असोज २२ गते सोमबारबाट दुई वटा डेडिकेटेड बेञ्च (इजलास)बाट मुख्यतः महिलावादी भएका देवानी प्रकृतिका मुद्दा निरुपण हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले इजलास उद्घाटनका क्रममा भनेका छन्, ‘तत्कालका लागि महिलावादी भएका अंश, नाता कायम, घरेलु हिंसा, बालबालिकाको संरक्षक भई दर्ता भएका अंश, विशेष हेरचाहलगायत बालबालिकाको हितसँग सम्बन्धित देवानी प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ यस इजलासबाट हुनेछ ।’

उद्घाटनको दिन नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुई वटा डेडिकेटेड इजलासबाट पारिवारिक इजलासमा हुने सुनुवाइमा महिलावादी भइ चलेका केही मुद्दाहरुको सुनुवाइ भयो ।

असोज २२ गते सोमबार न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसालको इजलासमा महिलासँग जोडिएका १२ वटा मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । न्यायाधीश भुसालको इजलासमा मनु खड्का भएको अंशचलन, कल्पना पोखरेल रहेको अंशसहितको सम्बन्धविच्छेद, सुनिता खत्री श्रेष्ठ रहेको अंशसहितको सम्बन्धविच्छेद, रिता नेपाली रहेको अंशचलन, पूजा गुरुङ रहेको अंशसहित सम्बन्धविच्छेद र मेया दुलाल गौतम रहेको अंशचलन मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो ।

ती मुद्दामा मनु खड्का, सुनिता खत्री र मेया दुलाल गौतमको मुद्दालाई मेलमिलापमा पठाउने आदेश भएको छ । कल्पना पोखरेल र पूजा गुरुङको मुद्दामा अन्य आदेश भएको छ भने रिता नेपालीको मुद्दामा सम्पत्तिको फाँटबारी माग्ने आदेश भएको छ ।

त्यसैगरी न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासमा सोमबार ६ वटा मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो । उक्त इजलासबाट कुनै पनि मुद्दामा फैसला भने भएको छैन ।

पारिवारिक इजलासकै निरन्तरता अन्तर्गत मंगलबार अर्थात् असोज २३ गते न्यायाधीशद्वय केशवप्रसाद अधिकारी र उत्तम सिलुवालको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । न्यायाधीश अधिकारीको इजलासमा मंगलबार ९ वटा पेसी तोकिएको थियो । मिलन शाही, भागरथी थापा, सबिता तामाङ, कल्पना श्रेष्ठ, अनुशा थापा, स्मिता न्यौपाने, आर्या सिंह, पूजा देवकोटा र नन्दा देवी गुरुङ रहेको मुद्दाहरुको पेसी तोकिएको थियो ।

ती मुद्दामध्ये सबैभन्दा पुरानो रहेको मिलन शाहीको २०७५ पुष २० गते दर्ता भएको मुद्दामा मिसिल साथै राख्ने आदेश भएको छ भने त्यसपछिको पुरानो मुद्दा अर्थात् २०७८ असार २७ गते दर्ता भएको अंशसहितको सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा दाबी पुग्ने फैसला भएको छ । अन्य मुद्दाको हकमा भने साक्षी बुझ्ने, प्रमाण बुझ्ने, मेलमिलापमा पठाउने लगायतका आदेश दिइएका छन् ।

न्यायाधीश उत्तम सिलुवालको इजलासमा मंगलबार ४ वटा मुद्दा पारिवारिक इजलासमा रहने मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । कुमारी विष्ट वादी रहेको अंश र मानाचामल, सुजिता बुढाथोकीको अंशसहितको सम्बन्धविच्छेद, सरु पाठकको अंशसहितको सम्बन्धविच्छेद र कमला कार्कीको अंशचलनको मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसमध्ये कुमारी विष्टको मुद्दामा फैसला भएको छ भने सुजिता बुढाथोकीको मुद्दामा अन्य आदेश, सरु पाठककोे मुद्दा सम्पत्तिको फाँटबारी माग्ने आदेश भएको छ । कमला कार्कीको मुद्दामा भने इजलासबाट हेर्न नभ्याएपछि स्थगित भएको छ ।

सम्बन्धविच्छेदको मुद्दालाई पनि पारिवारिक इजलासमा राख्ने तयारी

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हाल चार प्रकारका मुद्दालाई मात्रै पारिवारिक इजलासमा समावेश गरेको छ । हाललाई महिला वादी भई दायर भएका तर लगाउमा नरहेका अंश मुद्दा, नाता कायमको मुद्दा, घरेलु हिंसाका मुद्दा र बालबालिकाको संरक्षक भइ दायर भएका अंश र विशेष हेरचाह लगायतका मुद्दा पारिवारिक इजलासबाट निरुपण गर्ने गरी सुरुवात गरिएको छ ।

हाल काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा महिलावादी भई दायर भएका र पारिवारिक इजलासबाट निरुपण हुने मुद्दाको सङ्ख्या करिब ६ सय हाराहारीमा छन् ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार रामु शर्माका अनुसार हालका लागि ४ प्रकारका मुद्दा पारिवारिक इजलासबाट निरुपण गर्न सुरु गरिए पनि पछि यसमा महिलावादी भइ दायर भएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दालाई पनि समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर त्यसका लागि अध्ययन गरेरमात्रै अगाडि बढ्ने तयारी भएको श्रेष्तेदार शर्माले रातोपाटीलाई बताए ।

शर्मा भन्छन्, ‘हामीले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दालाई पनि पारिवारिक इजलासमै राख्न आग्रह गरेका छौँ । तर सम्बन्धविच्छेदका लागि दुवै पक्षको सहमति नभएमा उक्त मुद्दामा फैसला गर्न कम्तीमा एक वर्ष लगाउनुपर्ने भएकाले त्यस्ता मुद्दाहरुलाई समावेश गर्न केही कठिनाई हुन्छ कि भन्ने देखिएको छ । त्यस्ता मुद्दाका हकमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेकै छ । सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशन आएलगत्तै हामी त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने पक्षमा छौँ ।’

पारिवारिक इजलासको सुरुवातले महिलावादी मुद्दा प्राथमिकतामा पर्ने

हाल काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा महिलावादी भई दायर भएका र पारिवारिक इजलासबाट निरुपण हुने मुद्दाको सङ्ख्या करिब ६ सय हाराहारीमा छन् । ढिलो न्याय हुनु न्याय नहुनु सरह हो भन्ने भनाइको सम्बोधन गर्न र महिला तथा बालबालिकासँग जोडिएको मुद्दा छिटो निरुपण गर्न पारिवारिक इजलासको गठन भएको हो । यस्तो इजलासको गठन भएसँगै अब त्यस्ता मुद्दाको छुट्टै क्लस्टर हुने भएकाले ती मुद्दा स्वाभाविकरुपमै अगाडि आउनेछन् । छिटो पालो आउने र  प्राथमिकतामा पर्ने भएका कारण ती मुद्दाको फैसला पनि छिटो हुनेछ ।

सामान्यतः यस्ता मुद्दा दर्ता भएको मितिले ५ महिनाभित्र फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतको तयारी छ । प्रतिवादीको सङ्ख्या बढी भएमा पनि बढीमा मुद्दा दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्रै फर्स्यौट गर्ने गरी काम गर्न प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन् । जसका कारण पुरानो मुद्दाको हकमा केही समय लाग्ने भए पनि केही समयपछि नयाँ मुद्दा बढीमा एक वर्षभित्रै फर्स्यौट हुने गरी काम गर्न लागिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले लागु गरेको फरक मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी दिग्दर्शन, २०७६ (डीसीएम) मा मुद्दाका प्रकृतिलाई सरल, सामान्य र विशेष मार्गमा राखी सरल मार्गका मुद्दा ६ महिना, सामान्य मार्गका मुद्दा १ वर्ष र विशेष मार्गका मुद्दा १८ महिनाभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

महिला र बालबालिकाका मुद्दालाई यसकारण डेडिकेटेड बेञ्च

अंशचलन, मानाचामल, घरेलु हिंसा लगायतका महिलावादी भएका मुद्दा समयमै निरुपण हुन नसक्दा यसले पीडितलाई थप पीडित बनाएको र कतिपय अवस्थामा मुद्दाको औचित्यससमेत सकिने गरेकाले यस्ता मुद्दालाई छिटो निरुपण गर्नका लागि डेडिकेटेड बेञ्च स्थापना गरिएको श्रेष्तेदार शर्माले बताए ।

उनका अनुसार महिला, बालबालिका, विशेष प्रकारका हेरचाह गर्नुपर्ने मुद्दाहरुलाई पारिवारिक इजलासमा राखेपछि उनीहरुको पालोे छिटो आउने र न्याय निरुपणमा पनि चुस्तता आउने भएकाले त्यस्ता मुद्दाहरु डेडिकेटेड बेञ्चमा राखिएका हुन् । यसको प्रभाव केही समयमै देखिनेछन् ।

पारिवारिक इजलासका मुद्दा ६ महिनाभित्रै टुङ्ग्याउने तयारी

सर्वोच्च अदालतले लागु गरेको फरक मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी दिग्दर्शन, २०७६ (डीसीएम) मा मुद्दाका प्रकृतिलाई सरल, सामान्य र विशेष मार्गमा राखी सरल मार्गका मुद्दा ६ महिना, सामान्य मार्गका मुद्दा १ वर्ष र विशेष मार्गका मुद्दा १८ महिनाभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पनि डीसीएमकै कार्यान्वयनको एउटा पाटोका रुपमा पारिवारिक इजलासको गठन भएको बताएका छन् । यस्ता मुद्दा अब सरल मार्गमै रहने र प्राथमिकता समेत पाउने भएको कारण यस्ता मुद्दालाई ६ महिनाभित्रै टुङ्ग्याउने गरी काम हुने काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार रामु शर्माले बताए ।

अहिले पनि यस्ता मुद्दा सरल मार्गमै भए पनि डेडिकेटेड बेञ्च नहुँदा नयाँ मुद्दा स्वतः पछाडि जाने भएकाले पेसीमा अगाडि आउँदैनथे । तर अब डेडिकेटेड बेञ्च भएपछि प्राथमिकतामा पर्ने र सकेसम्म स्थगित नहुने वा हेर्न नभ्याउनेमा नपार्ने गरी तयारी भएको छ । यस्तो हुँदा यी मुद्दाले प्राथमिकता पाएर छिटो न्याय निरुपण हुनेछ ।