सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भू–उपयोगी नीति हस्तान्तरण गरिएको छ।  संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का सहायक आवासीय प्रतिनिधि विजय सिंहले उक्त नीति, योजना तथा निर्देशिका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा नरहरिप्रसाद घिमिरेलाई हस्तान्तरण गरे।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले सरकारको आफ्नै आर्थिक र प्राविधिक क्षमता अभाव रहेको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले सहयोग पुगेको बताए।

भू–उपयोगी नीतिको उद्देश्य के हो ?

 भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी कृषि, वन, बस्ती विकास सार्वजनिक क्षेत्र लगायत भूमिको व्यवस्थित उपयोग र संरक्षण गर्ने प्राकृतिक, मानव सिर्जित बहु–प्रकोपीय जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम अनुकूलनको लागी भूमिको सुरक्षित उपयोग गर्ने यो नीतिको उद्देश्य रहेको छ ।

 जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम प्रदेश सरकारले गरेको मन्त्री शर्माले बताए। कृषि क्षेत्रमा पुगेको क्षतिमा राहत दिनेगरी तयारी थालिएको उनको भनाइ छ। भूउपयोग नीति अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले योजना, कार्यक्रम अगाडी बढाएर कार्यान्वयन गरे लाभदायी हुने शर्माले बताए।

 प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले भू–उपयोग नीति ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा अगुवाईको भूमिका निर्वाह गरेको बताए।

कर्णाली प्रदेश सरकारको विकासको जग बसिसकेको बताउँदै उहाँले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ल्याएको भू–उपयोग नीति समयसापेक्ष भएको र आवश्यकताका आधारमा बदल्न सकिने उनले बताए।

युएनडिपीका सहायक आवासीय प्रतिनिधि सिंहले कर्णाली प्रदेशको समग्र अवस्थालाई अध्ययन गरी प्राथमिकता राखेर भू–उपयोग नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने अवसर मिलेको बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको लक्ष्य र उद्देश्यमा रहेर भू–उपयोग नीति निर्माणमा सहयोग गरिएको उनको भनाइ छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमका सहरी योजनाकार वर्षा चित्रकारले कर्णालीको भू–बनोट, यहाँको बहुप्रकोपीय जोखिमको नक्साङ्कन, उच्च, मध्यम र निम्न जोखिम क्षेत्रको अध्ययन तथा भूमिको अभिलेख व्यवस्थापन हुने गरी भू–उपयोग नीति बनाइएको बताइन् ।

दूरदृष्टि, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति निर्माणका साथै कर्णालीको जैविक एवं सांस्कृतिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर नीति बनाइएको हो।