काठमाडौँ । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको कानुनी हक कार्यान्वयनका लागि सांसदहरुसँग छलफल गरिएको छ । मितिनी नेपालले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलको क्रममा सांसद्हरुले कानुनी हक कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाबाट कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सांसद्हरु तथा राष्ट्रिय सभाबाट दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिबाट सदस्यहरु उपस्थित थिए । उनीहरुले अनुसन्धान पत्रमा खुला छलफल गर्दै सुझाव एवम् प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए ।

कार्यक्रममा मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विद्यमान अवस्थाबारे विश्लेषण, चुनौती र आवश्यकताका विषयमा जानकारी गराएकी थिइन् । उनले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको आन्दोलन सन् २००० बाट सुरु भएको र मितिनी नेपाल सोही समयदेखि समुदायको मानवअधिकारको संरक्षण तथा संर्वद्धन गर्ने उद्धेश्यले स्थापना भएको बताइन् ।  

मितिनी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले वैवाहिक समानता नहुँदाको वास्तविक भोगाइहरु आफ्नो व्यक्तिगत कथा मार्फत् प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले सर्वोच्च अदालतले समलिंगी जोडीलाई अस्थायी अभिलेख हुने गरी विवाह दर्ताको आदेश दिएता पनि त्यसले समुदायको वैवाहिक समानताको अधिकारलाई पूर्णता प्रदान नगरेको बताइन् । 

महिला, कानुन तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संवैधानिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए । नेपालको संविधान २०७२ मा भएका व्यवस्थाहरु, कानुनमा रहेको व्यवस्थाको विश्लेषण, मान्यता, सहभागिता, संरक्षण, प्रतिबन्ध र सुझावहरु समेत जानकारी गराएका थिए । संविधानको धारा १२, १८ र ४२ ले सम्बोधन गरेका अधिकारहरु र सो अनुसारको विद्यमान नीति तथा ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुमा आवश्यक कानुनी संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानको प्रस्तावना मै लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको र उक्त लक्ष्यले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि समेटेको बताए । उनले अल्पसंख्यक समुदायले जातीय, भाषिक र धार्मिक समूहलाई मात्र समेटेको भन्दै यसले लैंगिक र यौनिक समूहलाई नसमेट्दा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकको परिभाषा भित्र नअटेको बताए ।  

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार विवाह भनेको छनौटको अधिकार हो भन्दै विवाह सम्बन्धित विद्यमान कानुन र नीतिमा प्रयोग भएका शब्दावलीहरु समावेशी ढंगबाट परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।