काठमाडौँ । माओवादी सशस्त्र विद्रोहका सर्वोच्च कमाण्डरसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट्न पूर्वलडाकु एक सातादेखि सिंहदरबार धाइरहेका छन् । तर, मंगलबारसम्म उनीहरूले भेट्न अवसर जुरेको छैन । 

प्रचण्डकै निर्देशनमा तत्कालीन राज्यसत्ताविरूद्ध भएको सशस्त्र प्रतिरोधमा सयौँ घाइते तथा अपाङ्ग भएका थिए । तिनैमध्येका पश्चिम रुकुमकी ‘साकार’ अर्थात् प्रेक्षा उखेरा, सुर्खेतका चेतन सिग्देल र अछामका धिरेन्द्र भण्डारी बिहान बबरमहल पारी पिपलको रूखमुनि प्रतीक्षालयमा बसेर सुस्ताइरहेका थिए । 

सात बुँदे मागपत्र झोलामा राखेर उनीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका कार्यालयमा धाउन थालेको एक हप्ता भइसकेको रहेछ । तर, विभागीय मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवबाट आश्वासनबाहेक केही नभएको जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्ग संघर्ष समितिका प्रवक्तासमेत रहेका धिरेन्द्र भण्डारीले गुनासो पोखे । 

पछिल्लो जानकारी लिन गृहमन्त्रालय जान लागेका उनीहरू आफ्नो माग पुरा नभएसम्म सडक संघर्ष जारी राख्ने बताएका छन् । 

१० वर्षे युद्धका क्रममा ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ पार्टीको रणनीतिअन्तर्गत २०६२ सालमा भएको तानसेन आक्रमणमा भण्डारी गम्भीर घाइते भएका रहेछन् । २०५६ सालमा अछाम जिल्लाको अखिल क्रान्तिकारीका संस्थापक सदस्य रहेका उनी २०५७ सालमा माओवादी जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका थिए । 

लड्न निर्देशन दिने सुविधासम्पन्न महलमा रहेका लड्ने जिउमा गोली बोकेर सडकमा संघर्ष गरिरहनु परेकोमा उनले यसरी आक्रोश पोखे, ‘जनयुद्ध लड्नेहरू रोडमा छन्, लडाउने अहिले महलमा छन् । लड्नेहरू शरीरभरि फलामका पुराना गोली बोकी सडकमा भौँतारिनुपर्ने, आदेश दिनेहरू सुविधासम्पन्न महलमा बसी चिल्ला गाडीमा हिँड्ने । दुविधा यही नै हो ।’

आफूहरूले उठाएको माग पुरा नभए सम्पूर्ण घाइते तथा अपाङ्गहरूले सिंहदरबार अगाडि पार्टीको नाममा सामूहिक आत्मदाह गर्ने उनले यसरी चेतावनी दिन्छन्, ‘हामीले संघर्ष समितिको तर्फबाट ७ बुँदे माग गृहमन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौँ । यस बारेमा गृहमन्त्रीलाई समेत अवगत गराइसकेका छौँ । यदि हाम्रो माग सुनुवाइ नभए पार्टीको नाममा संघर्षमा उत्रिएका सबैले सामूहिक आत्मदाह गर्छौँ ।’ 

‘साकार’को सपना कहिले होला साकार ?

अर्का पूर्वलडाकु प्रेक्षा उखेरा उर्फ ‘साकार’ले १३ सयभन्दा बढी जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका  घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कार्यदलमा सूचीकृत नभएको गुनासो पोखिन् । वैशाखीको सहारामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्री निवास तथा पार्टी नेताहरूको घरघर चहारेको एक साता हुँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको उनले दुःखेसो पोखिन् ।

‘प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन सकेको छैन । गृहमन्त्रीले तपाईंहरूको काम भइरहेको छ, हुन्छ भन्नुहुन्छ । तर, हामीले अहिलेसम्म आश्वासनबाहेक केही पाएका छैनौं’, निराश हुँदै उनले भनिन् । 

जनयुद्धको सबै मोर्चा सामेल भएर युद्ध गरेकी उनी २०६२ को तानसेन आक्रमणमा तात्कालीन शाही सेनाले विछ्याएको माइन विस्फोट हुँदा गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । शरीरमा भएको गोली निकाल्न पैसा जोहो गर्न नसक्दा गोली लिएर बाँच्न उनी बाध्य छिन् । व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँमा कर्णालीले ठुलो त्याग गरे पनि त्यसको आवाज सिंहदरबारले नसुनेकोमा उनको आक्रोश छ । 

‘जनयुद्धले केही नेतालाई सम्पन्नशाली बनायो । हामी उपचार अभावमा शरीरमा गोली लिएर बाँच्न बाध्य छौँ’, उनले भनिन्, ‘व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँमा कर्णालीले ठुलो परिवर्तन गर्‍यो, त्यसको आवाज सिंहदरबारले सुनेन ।’

माग पुरा नभएसम्म काठमाडौँ नछाड्ने

अर्का घाइते चेतन सिग्देलले माग पुरा नभएसम्म काठमाडौँ नछाड्ने चेतावनी दिए । युद्धका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएका धेरै योद्धाहरूले राज्यबाट सामान्य सेवा र सुविधासमेत नपाएको उनले गुनासो पोखे । 

‘युद्धमा लडेका केही व्यक्ति बने होलान्, उनीहरूले सुविधा पाए होलान् । तर, धेरै जनाको बिचल्ली छ । हामी त काठमाडौँमा आएर बोल्न सक्छौँ । ती दूरदराजमा रहेका योद्धाहरूको अवस्था दयनीय  छ । उनीहरूले न्याय नपाएसम्म काठमाडौँ छाड्दैनौँ’, उनले भने । 

राज्यबाट आफूहरूको माग पुरा नभए न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसमेत जाने उनले चेतावनी दिए ।  जबसम्म घाइते अपाङ्गता तथा सहिद परिवारको आवाज राज्यले सुन्दैन, तबसम्म आफूहरूको संघर्ष जारी रहने उनले बताए । 

तत्कालीन राज्यसत्ताविरूद्ध प्रत्यारोपण रणनीतिअनुसार ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने नीतिलाई आत्मसात् गरेकाहरूको व्यवस्थापन गर्न कार्यदल बनेको थियो । त्यसले तयार पारेको सूचीमा नाम छुटेकाहरूको नाम समावेश गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीहरू बसेर माग कार्यान्वयनमा सहमति गर्नुपर्ने उनीहरूको बटम लाइन छ ।  

उनीहरूको गुनासाका विषयमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले माग सम्बोधन गर्न छलफल जारी रहेको बताए । गम्भीर विषय भएकाले दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्ग परिवारका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको छ, निष्कर्षमा पुगेको छैन । उहाँहरूले उठाएको माग गम्भीर विषय छ । यसमा सरकारले नै ठोस निर्णय गर्नुपर्छ’, उनले भने । 

उनीहरूको मागको सम्बन्धमा कुरा गर्न गृहमन्त्री, सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासँग पटक पटक सम्पर्क गर्दासमेत सम्पर्क हुन सकेन । 

संघर्ष समितिले जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूलाई तत्काल उपचार गर्नुपर्ने, कार्यदलले तयार पारेको नाम छुट भएकालाई सूचीकृत गर्नुपर्ने, जीवन जिउनका लागि तत्काल स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उनीहरूका छोराछोरीलाई निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, घाइते अपाङ्गको मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, नक्कली तथा सक्कली घाइते अपाङ्गहरूको छानविन हुनुपर्ने र शान्ति सम्झौतामा भएका फाइलहरूलाई तत्काल सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राखेको छ । 

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात सो पार्टीबाट प्रचण्ड तीन पटक र डा बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । पूर्वलडाकुका प्रमुख कमाण्डर नन्दकिशोर पासाङ ७ वर्ष उपराष्ट्रपति भए, कमाण्डरहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, चक्रपाणि खनाल पटक पटक मन्त्री भएका छन् । गणतान्त्रिक नेपालमा एकाधबाहेक सबै सरकारमा माओवादी सहभागी छ । तर, जनयुद्धका लडाकुहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानमा सरकारको गम्भीर ध्यान गएको देखिँदैन ।