काठमाडौँ । स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनको आज १०औँ दिन चलिरहेको छ । विभिन्न २० बुँदे माग राखेर भएको आन्दोलनमा सोमबार प्रहरीले अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज समेत गर्‍यो ।

सोमबार साँझ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका केही अधिकारी र आन्दोलनरत संघर्ष समितिबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो । औपचारिक वार्ता बस्न सरकारले आफ्नो तर्फबाट वार्ता कमिटी गठन गरेको सार्वजनिक गरेपछि मात्रै वार्तामा बस्ने अडान संघर्ष समितिको छ । समितिका संयोजक दीपक गौतम जबसम्म सरकारले वार्ता कमिटी बनाएर औपचारिक रुपमा वार्तामा बोलाउँदैन तबसम्म आफूहरु वार्तामा नबस्ने बताए । उनले भने,‘हिजो हाम्रो मन्त्रालयका अधिकारीसँग सामान्य अनौपचारिक छलफल भएको हो, तर औपचारिक वार्तामा बस्न वार्ता कमिटी बनाएपछि मात्रै बस्ने जवाफ दिएर फर्कियौँ ।’ 

संघर्ष समितिका संयोजक गौतमका अनुसार मंगलबारमात्रै करिब ७ हजार कर्मचारी काठमाडौँमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । ‘सरकारले केही थाहा नपाए जस्तो, केही देख्दै नदेखेजस्तो गरेर हाम्रा समस्या नसुन्ने हो भने हामी आन्दोलन झन् चर्काउँछौँ,’ गौतमले रातोपाटीसँग भने,‘ सुरक्षाकर्मीले जसरी घेरा हालेर हामीमाथि लाठी बर्सायो, यो एकदमै दुःखदायी घटना हो । उहाँहरु पनि कर्मचारी, हामी पनि कर्मचारी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा किन लाठीचार्ज गर्नुपर्‍यो ?’ गौतमका अनुसार सुरक्षाकर्मीको लाठीचार्जबाट दुई महिला र एक पुरुष कर्मचारी गम्भीर घाइते भएका छन् । महिला कर्मचारीलाई पुरुष प्रहरीले बुटैबुटले हानेको गौतमले बताए । उनले यस घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई जानकारी गराए पनि आयोगले सामान्य रुपमा लिएको बताए ।

मन्त्रालयसँगको अनौपचारिक छलफलमा भने २० बुँदे मागमा अधिकांश मागहरु संघीय निजामती विधेयकमै समावेश भएकाले केही मागका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने जवाफ आन्दोलनरत संघर्ष समितिलाई दिइएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले स्थानीय तहले आफ्नो जवाफदेहीतालाई भुलेर स्थानीय तहको काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । उनले भने,‘ यतिबेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने बेला भएको छ, नागरिकताको सिफारिस लगायतका कामहरु स्थानीय तहमार्फत हुने भएकाले काम ठप्प पार्दा सेवाग्रहीहरु मर्कामा परेका छन् ।’ 

निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका २० बुँदे माग राखेर स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् । उनीहरूले हामी यहाँ छौँ, के सरकार सुतेकै हो त ? हामीलाई न्याय कसले दिने ? समायोजन भएका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर, खै सरकार कहाँ छ? एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर, अन्तर प्रदेश सरुवा लागू गर, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर आन्दोलनमा बसेका छन् ।