सरकार, प्रतिपक्ष, संसद, आमनागरिक सबैले सहर्ष स्वीकार्ने, बोल्ने शब्द हो, देश आर्थिक मन्दीमा छ, अर्थतन्त्र प्रायः ठप्पजस्तै छ । यो स्वीकारोक्ति पटक पटक देशको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयम्बाट पनि सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले मिल्न सक्ने खर्च कटौती गर्नुपर्ने हो । केही कदम चालिएजस्तो देखिए पनि तात्वीक प्रभाव पार्ने र दीर्घकालसम्म असर गर्ने काम भने गर्न सकेको देखिदैन । यसैको उदाहरण हो, पूर्व उच्च पदस्थहरुको सरकारी सुविधाको निरन्तरता ।

छायलीसपछि हालसम्म २२ जना गृहमन्त्रीहरु पूर्व भइसकेका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि २–२ जना पूर्व भइसकेका छन् । त्यसैगरी, प्रतिनिधि सभा सभामुख ७ जना, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष ३ जना भइसकेका छन् । २०४६ साल यता १३ जना प्रधानमन्त्री देशले पाइसकेको छ । 

यी लगायत अन्य भिआइपीका नाममा सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरुलाई पनि सरकारी सुविधाको भोग चलन गर्न दिइएकै छ । यसका अतिरिक्त विशेष सुविधा अन्यलाई दिन पनि सरकार अग्रसर नहुने खालको छैन । नियम कानून निर्माण गरेर, राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेरै सेवा सुविधा दिदै आइरहेको छ । त्यसैले कानूनी रुपमा यस विषयमा प्रश्न खडा हुने ठाउँ छैन ।

तर, आजको आर्थिक मन्दीले यो विषयमा प्रश्न खडा गर्न बाध्य पारिदिएको छ । आफैंले आफ्ना लागि कानून निमार्ण गरी पूर्व उच्च पदस्थका हैसियतमा सरकारी सुविधाको दोहनलाई आमनागरिकले प्रश्न गर्नुलाई सकारात्मक अनि नियम, कानून, ऐन, नीति परिवर्तन गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने हो । 

तर, एकपटक उच्च पदस्थ भएपछि जीवनभर सरकारी कोषबाटै अर्थात् जनताको करबाटै पालिनुपर्छ भन्ने कानूनलाई कहिलेसम्म बोक्ने ? सरकारी सुविधाको नाममा राज्य दोहन कहिलेसम्म चल्ने ?

आजको दिनमा हाल कायम रहेका नेता तथा राजनीतिक दलहरुप्रति आमनागरिकमा वितृष्ण बढ्दै गएको यथार्थ सर्वविदितै छ । नेता तथा दलहरुको यस्तै सामान्य भन्दा सामान्य कुराहरुको जोडले तयार भएका वितृष्णालाई कति समयसम्म बढावा दिने ? नेता तथा दलहरुले सरकारी सेवा सुविधा र रवाफको मोहलाई विभिन्न कूतर्कले ढाकछोप गरिरहेकै छन् र अन्धभक्त कार्यकर्ताहरुले उक्त ढाकछोपलाई सधैँ साथ दिने नै छन् भन्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ । 

यस अवस्थामा आफ्नो र आफ्ना दलप्रतिको आकर्षण कायम राख्न विभिन्न हत्कण्डा नभएका पनि होइनन् । तर म आफैं त्यागी छु, जनभावनाअनुसार चल्दछु, यो कुर्सीबाट ओर्लिएपछि आमनागरिक सरह हुँ । त्यसैले, म पूर्व उच्च पदस्थको हैसियतले दिइने सुविधा लिन्न । र, यो संस्कारको अन्त्य गर्छु भन्ने आँट एकजनासम्मले अहिलेसम्म गरेको खै ? 

यहाँ त, एकपटक उच्च पदस्थ भएपछि म राजा महाराजा हुँ, कानून नै बनाइ आजीवन तिमीहरुले (जनताले) पाल्नुपर्ने बाध्यता बनाएकै छ भन्ने भावनाको विकास भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

अन्धभक्त झुण्ड (कार्यकर्ता) पनि अब सुध्रिनुपर्छ । कुकुरले हड्डीको आशमा पुच्छर हल्लाएजस्तो सधैँ आफ्ना आदर्श व्यक्ति (नेता) को चाकडी, गुलामी, हनुमानगिरी छाडेर सत्यमा साथ र गलत कदममा लात हान्न पनि सक्नु पर्दछ । 

पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेर नेता तथा दलको आडमा सरकार तथा अन्य क्षेत्रबाट उचित अनुचित लाभ लिएर दंग पर्ने वा आशा राख्ने झुण्ड कार्यकर्ताको अन्त्य आजको आवश्यक्ता हो । यसले नै आफ्नै पार्टीलाई सवल, बलियो, जीवन्त र जवाफदेही बनाउने छ । जसले समाजसेवाको रुपमा राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडा भनेर अंगालेका रहेछन् भने ती स्वार्थकेन्द्रीत नेताहरु प्रतिस्थापन हुनेछन् । तर, खोई त, आफ्नो पार्टी र नेताले भ्रष्टाचार गरे कुर्लिएर बोल्ने कार्यकर्ताहरु ? 

अब, फेरि पूर्व उच्च पदस्थको सरकारी सेवा सुविधामा नै फर्कौ । यदि पूर्व उच्च पदस्थ तथा हालका उच्च पदस्थहरुले आफूलाई आमनागरिक सरह उभ्याउन चाहन्छन् भने यो नियम, कानूनलाई खारेज गर्नु पर्दछ । यदि दिनैपर्ने स्थितिमा पनि भर्खरै पूर्व भएकालाई दिने र नयाँ पूर्व उच्च पदस्थ हुने वित्तिकै त्यो भन्दा पहिले लिएकाको खारेज गर्ने गरेर एक कार्यकालको लागि सरकारी सेवा सुविधा दिँदा उपयुक्त हुन्छ । 

सम्भव भएसम्म पूर्व उच्च पदस्थका लागि सरकारी सेवा सुविधा नदिदा पनि फरक पर्दैन । किनकि उनीहरुले उच्च पदस्थ बहाल रहँदा नै यथेष्ट सेवा सुविधा प्राप्त गरेकै हुन्छन् । उनीहरुको अधिकांश खर्च सरकारले व्यहोरेकै हुन्छ । त्यसैले, उनीहरुमा पूर्व उच्च पदस्थ भइसक्दा पनि सरकारी सेवा सुविधाको दोहन गर्नुपर्ने स्थिति र आवश्यकता छैन ।

यदि सरकारको चाहना हुँदा मानव अधिकारले नदिने, नैतिक धरातल विर्सेर विधेयकमार्फत् ऐन, नियम बनाएर÷परिमार्जन गरेर अघि बढेकै छन् । तर पूर्व उच्च पदस्थलाई दिने सरकारी सेवा सुविधामा परिमार्जन गर्ने चाहना, आँट र साहस यो सरकारसँग छ त ? त्यसो गरिरहँदा भोलिको दिनमा आफूले पाउने सेवा सुविधा किन काट्न चाहन्छन् र ? 

आखिर पूर्व उच्च पदस्थलाई दिने सरकारी सेवासुविधाको खर्च भार आमनागरिकमा पर्ने न हो । आफूले भविष्यमा पाउने सेवा सुविधा काटेर नागरिकप्रति उत्तरदायी किन हुनु पर्यो र ? भाष्य यही हो । यसमा सरकारमा संलग्न नेता तथा दलमात्र होइन, प्रतिपक्षको पनि एकै स्वर हुनेछ । 

हामीले देखेकै छौं, सेवासुविधाको सवालमा सबै तैं चुप, मै चुप हुन्छन् । पूर्व उच्च पदस्थलाई दिने सरकारी सेवा सुविधाले आमनागरिकलाई आर्थिक भार पर्ने न हो । अघोषित रुपमा वा गोप्य कोठामा सरकार र प्रतिपक्षको एकै धारणा तयार हुन्छ, एकै आशय व्यक्त हुन्छ, यत्रो वर्ष राजनीति गरेर पनि जनतालाई चुस्न नपाउने त ? राजनीतिमा एक किसिमले सिन्डिकेट कायम गरेकै छौं । नीति नियम बनाएकै छौं । त्यसैले, हामीलाई कसले छुने ? हामी लुट्छौं, कार्यकर्ता समर्थन गर्दछन्, जनता मुकदर्शक हुनेछन् ।

आर्थिक मन्दीमा पनि पूर्व उच्च पदस्थहरुको सरकारी सुविधा मोह कहिलेसम्म ? ए नेपाली जनता यसबारे आवाज उठाउने शुभसाइत अब पनि पर्खिएर बस्ने र भन्या ?