राजविराज । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले नेपालमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संघमा साझा राज्य र प्रदेशमा स्वायत्त राज्य हुने संघवादको आधारभूत सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । जसपा सप्तरी जिल्लाद्वारा दसैँ, तिहार र छठको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा सङ्गठन विस्तार सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले वर्तमान संघीय ढाँचा संघीयतालाई 'अनिच्छुक गर्भाधान' ठान्ने ओली प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले कोरेको हुँदा संघवादको मूल्य र मान्यताअनुरूप नबनाई तीन तहको नाममा बोझिलो संघीयताको ढाँचा बनाएर त्यसलाई असफल पार्ने षडयन्त्र गरेको बताएका हुन् । 

ओलीको तत्कालीन अभिव्यक्ति स्मरण गर्दै उनले जानाजानी 'बोकाको टाउकोमा भैँसीको सिङ' जोडेर संघीयतालाई बदनाम गर्न स्थानीय तहमा महँगो संरचना निर्माण गर्न भूमिका खेलेको बताउँदै संघीयता र परिवर्तन विरोधीहरूले चौतर्फी रूपमा जसपालाई घेराबन्दी गरेको आरोप लगाए ।

संघीयताविद्को रूपमा समेत चिनिएका श्रेष्ठले संसारमा अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलियामा भन्दा नेपालमा धेरै सरकार बनाएर यसलाई एमाले, कांग्रेसको वर्चस्व रहेको संविधान सभाले खर्चिलो बनाएको आरोप लगाए । उनले अहिले प्रदेश संरचना खारेज गर्नु पर्छ भनेर अभियान चलाउनेहरूले सो संरचना खारेज हुँदा समेत ७६१ मध्ये ७५४ वटा सरकार बाँकी हुने र त्यो बोझिलो नै हुने बताए । उनले नेपालमा पनि रुस, जर्मन, स्विटजरल्यान्ड आदि देशमा जस्तै स्थानीय टोल बस्तीको सामुदायिक संरचनामा आधारित विकासको इकाईको रूपमा स्थानीय तह बनाई संघ र प्रदेश दुई तहको मात्र संघीयता हुनुपर्ने बताउँदै त्यसो हुँदा संघीयता एकात्मक राज्यभन्दा धेरै मितव्ययी हुने बताए ।

श्रेष्ठले संघीयताको कार्यान्वयन राज्ययन्त्रमा मात्र होइन, पार्टीमा पनि हुनु पर्छ भन्दै संघीय ढाँचाको पार्टीमा एकात्मक ढाँचाको पार्टीमा जस्तो सबै शक्ति केन्द्रमा मात्र रहनु हुन्न भनेर नै पार्टीले लोकतान्त्रिक अकेन्द्रिकरणको संगठनात्मक सिद्धान्त अपनाएको बताए । उनले लोकतान्त्रिक अकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त भनेको अधिकारको विकेन्द्रिकरण, प्रत्यायोजन वा निक्षेपन मात्र नभएको बताउँदै यो पार्टी शक्ति केन्द्र र प्रदेशहरूमा विधानसम्मत बाँडफाँट हो, सबै शक्ति एउटै केन्द्रमा नरहनु हो भने । उनले लोकतान्त्रिक अकेन्द्रिकरणको संगठनात्मक सिद्धान्तले पार्टीको प्रदेश संरचना तथा स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका काममा आफै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताए ।