काठमाडौँ । आम जनता पार्टीले भन्सार नियमावलीमा रहेको गलत प्रावधान खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको सन्दर्भमा सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे चासो देखाएका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहसँग छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा भएको सर्वदलीय बैठकअघि साहसँग छलफल गर्दै प्रचण्डले भन्सार विभाग घेराउ लगायतको आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । 

सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफू आजपाको मागबारे सकारात्मक रहेपनि अर्थमन्त्री र अर्थसचिव नै बाहिर रहेकाले अहिले आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर, साहले माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने भन्दै अर्थमन्त्री र सचिव बाहिर भएकै कारणले माग पुरा गर्न नसकिने हो भने फर्किएपछि माग पुरा गर्नेगरी अहिले प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेको बताए । तर, यसमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिएको बताइएको छ । 

यद्यपि साहको मागबारे चासो राखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभागका महानिर्देशकसँग परामर्श भएको बताइएको छ । 

यसैबीच भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले साहको पार्टीले गेटमा धर्ना दिएपनि यो माग सम्बोधन मन्त्रालयले गर्ने विषय भएको बताए । ‘विभागमा भन्दा पनि त्यो मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो’, उनले भने, ‘ऐन, नियम र कानुनसँग सम्बन्धित विषय भएकाले हामीले मन्त्रालयमा लेखेर पठाएका छौँ ।’ सोहीअनुसार मन्त्रालयबाटै यो विषयको सम्बोधन हुनसक्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारी वेतनभोगी कर्मचारीमार्फत राजस्वमा हुने ४५ प्रतिशतको कमिसन व्यवस्था गलत भएकाले खारेज हुनुपर्ने आजपाको धारणा छ ।  

देशको राजस्व सङ्कलन व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनुपर्ने भए पनि राजस्व सङ्कलन भद्रगोल र लुटकारी भएको साहको भनाइ छ । सरकारी राजस्वलाई लुट्न गलत कानुनी प्रावधान निर्माण गरिएको साहले दाबी गरे । ‘भन्सार नियमावलीको परिच्छेद १० को दफा ४७, ४८, र ४९ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार कुनै चोरी निकासी वा पैठारीको माल समान पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाउनेलाई ३० प्रतिशत र त्यसको सुराक दिनेलाई १५ प्रतिशत गरी कुल रकमको ४५ प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरूप व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था छ । अर्थात् भन्सार छलिको माल सामानबाट प्राप्त रकमको झन्डै आधा (४५ प्रतिशत) पैसा व्यक्तिको निजी हुने व्यवस्था छ ।

यसरी देशको संसदलाई छलेर कथित नियमावलीमा पुरस्कारको गलत प्रावधानले देशको राजस्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनुको सट्टा राजस्व संकलनमा संलग्न कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुको निजि खातामा गइरहेको छ । यसर्थ, देशको राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन र गुणात्मक राजस्व वृद्धि गर्न सर्वप्रथम भन्सार नियमावलीबाट कथित पुरस्कारको व्यवस्था हटाउन जरुरी छ,’ आजपाको भनाइ छ । 

आफूहरुको माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने साहले बताए ।