काठमाडौँ । संसदीय समितिले गैरकानूनी तरीकाले खुला सीमामार्फत भित्रिने चिनी लगायतका अन्य सम्पूर्ण वस्तुलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले सबै वस्तुको मूल्य सूचि पसलमा अनिवार्यरुपमा टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउन, उपभोक्तालाई अनिवार्यरुपमा बिल विजक दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै समितिले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र बजार मूल्यको नियमित अनुगमन गर्न गराउन, गैरकानूनी कार्य गर्नेलाई तत्काल कानुन बमोजिम कारबाही गर्न, विभिन्न वस्तु आयात गर्दा हुने गरेको गैर कानुनी पुँजी पलायनलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न, आयात गर्दा गरिने न्यून विजकिकरणको अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कालोबजारी र सिण्डिकेट तथा उच्च मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्तालाई राहत दिन प्रत्येक स्थानीय निकायमा अनिवार्य कम्तीमा एउटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेगरी आवश्यक समन्वय गर्न र सोको सेवा प्रवाहको अवस्था अनुगमन मूल्यांकनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न निर्देशन दिए । उनले ग्याँस उद्योगहरुले होटललगायत औद्योगिक प्रयोजनको लागि ५० के. जी. र ४५० के. जी. का सिलिण्डरहरु बिक्री वितरण गरेको विषयमा के कस्तो भएको हो ? स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेकोमा हालसम्म जानकारी नगराएकोले ३ दिनभित्र सो सम्बन्धमा भए गरेका कामकारवाहीका कागजातसहितको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिए ।

समितिले गैरकानूनी कार्यलाई तत्काल रोक लगाई गैरकानूनी कार्य गर्ने ग्याँस उद्योगलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले अत्यावश्यक खाद्यान्न लगायतका ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको अवस्था विगतदेखि नै कमजोर रहेको भन्दै यस विषयमा विगतदेखि नै संसदीय समितिले विषय उठान गरेपनि परिणाममुखि कार्य सम्पादन हुन सकेको नदेखिएकाले भण्डारणका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामहरुको विवरण र भावी कार्ययोजना के छ ? ७ दिन भित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिले समयमा टेण्डर नगर्ने, अरु निकायलाई दोष दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा जबाफदेही बन्न, जिम्मेवारी पन्छाउने कार्य नगर्न नगराउनका साथै नागरिकको हक अधिकारप्रति सचेत भई कार्यसम्पादन गर्न र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषयलाई आत्मसाथ गरी कार्यसम्पादन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।