काठमाडौँ । केन्द्रीय बैंकले हालैमात्र सार्वजनिक गरेको एकीकृत निर्देशनको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सीबीफीन) ले स्वागत गरेको छ । दुई वर्षदेखि विवादित बन्दै आएको सेयर धितो कर्जाको सीमा पुनरावलोकन, व्यवसायिक कर्जा तथा घरजग्गामा जाने कर्जा सहजिकरणका साथै सुलभ ब्याजदर बनाएकोमा सीबीफीनले केन्द्रीय बैंकको प्रशंसा गरेको छ । 

तथापि, सोही निर्देशनले व्यवस्था गरेको काउन्टरसाइकल बफर जस्ता केहीँ प्रावधानहरुले भने बैंकहरुको क्षमता कमजोर बनाउने मात्र नभई अर्थतन्त्रमा उसको नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै सीबीफीनले सो व्यवस्था खारेज गर्न केन्द्रीय बैंकसँग माग गरेको छ । 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जा लगानीको वृद्धिदर न्यून रहेको र पुँजी पर्याप्तता समेत उच्च रहेको वर्तमान अवस्थामा काउन्टरसाइकल बफरको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा लगानीमा थप भार पर्ने देखिएको भन्दै सीबीफीनले उक्त व्यवस्था हाललाई खारेज गर्न माग गरेको हो । 

यस्तो केन्द्रीय बैंकलाई सीबीफीनको सुझाव 

१.संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ । उक्त व्यवस्थाले पुँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेछ । 

२. तीन महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतीमा रुपान्तरण भइरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागत मूल्य बढिरहेको र  धेरै छोटा अवधिका मुद्दती निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्था खारेज गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । ६ महिना वा सो भन्दा बढीका आवधिक मुद्दती खातामा दिइने ब्याजदर फरक–फरक हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 

३.उत्पादनशील क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा सस्तो ब्याजदरसहितका अन्य सहुलियत प्रदान गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ । 

४. हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था सुदृढ र सबल बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषवापतको प्रिमियम शुल्क महँगो देखिएको, कोषमा वार्षिकरुपमा अरबौं रकम थुप्रिँदै गएको भएतापनि उचित उपयोग समेत हुन नसकिरहेको अवस्थालाई दृष्तिगत गर्दै  प्रिमियम शुल्क घटाउनु उचित देखिन्छ । 

५.आधार दर गणनामा शतप्रतिशत संचालन खर्च र सम्पत्तिमा ०.७५ प्रतिशत प्रतिफल समावेश गरी गणना गर्न पाउने व्यवस्था थप तर्कपूर्ण, वास्तविक र वैज्ञानिक देखिने भएकोले आधार दर गणनाको उक्त व्यवस्था लागू गरिनु औचित्यपूर्ण देखिन्छ ।

६.असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि पर्याप्त देखिँदैन । तसर्थ, यस्तो व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गर्नु मनासिब देखिनेछ ।

७.वाणिज्य बैंकहरुमा जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहले पायक पर्ने विकास बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत खाता संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दा दुरदराजमा संचालनमा रही गुणस्तरी बैकिङ सेवा प्रदान गरेका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । 

८.आवधिक कर्जाभन्दा चालु पुँजी कर्जा सस्तो हुँदा त्यसको सही उपयोग नहुन सक्ने अधिक सम्भावनालाई ध्यान दिई आवधिक कर्जाभन्दा चालु पुँजी कर्जा सस्तो नहुने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

९.अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास र नेपालका अन्य क्षेत्रमा समेत रहेको प्रचलन बमोजिम सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार स्वयं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जा लगानीको वृद्धिदर अत्यन्तै न्यून रहेको छ । विश्वासिलो वातावरण र उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको पखाईमा रहेका आम उद्यमी व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहँदा आर्थिक गतिविधिहरु प्रायः सुस्ताएका छन् । 

यस्तो विषम् परिस्थितिमा आम उद्यमी व्यवसायीहरुमा आशा र उत्साह जगाउँदै लगानी विस्तार, नयाँ उद्यम र उद्यमीहरुको उत्पादन, स्वउद्यमशिलता, रोजगारी तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र आर्थिक गतिविधिहरुलाई बढवा दिने नीतिगत व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्रले आवश्यक पहदकदमी लिँदै जानेछ’ सीबीफीनले अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।

एकीकृत निर्देशनमा भएका सकारात्मक व्यवस्थाहरु:

१. मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको प्राकृतिक र संस्थागत सीमा बढाउनुले लाखौँ जनताको भविष्य जोडिएको पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । 

२.असल कर्जामा १.३ प्रतिशतबाट घटाई १.२५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत पुग्ने देखिएको छ । 

३.व्यक्तिगत कर्जाको सिमा रु. ५० लाखसम्म प्रवाह गर्दा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत गरिनुले रियल स्टेट कर्जा केही हदसम्म खुकुलो भई घर जग्गा कारोबार चलायमान हुने देखिन्छ ।

४.एउटै प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत ब्याजदर र स्प्रेड दर घट्ने देखिन्छ भने आम सर्वसाधारणको कर्जामा पहुँच बढ्ने देखिन्छ । 

५.प्राकृतिक व्यक्तिको बचतको रु. ५ लाख सम्मको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ । 

६. निर्धारित क्षेत्रमा लगानी पु¥याउनु पर्ने समयलाई एक वर्ष थप गरिनुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुपालनाको कार्यमा सहजता ल्याउने देखिन्छ । 

७.रू. २५ लाखसम्मको व्यक्तिगत हायर परचेज र अटो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत गरिनुले अटो कर्जा सहज र केही हदसम्म सस्तो हुने पनि देखिन्छ ।

८.बैंकहरूले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको सेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पुँजी कोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीमै जोड्न पाउने व्यवस्था समेत सकारात्मक रहेको छ । सीबीफीनले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।