आइतबार, ०९ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
आजपाद्वारा भन्सार विभाग घेराउ, ४५ प्रतिशत कमिसन खारेजीको माग (तस्बिरहरू)
आजपाको आन्दोलन

आजपाद्वारा भन्सार विभाग घेराउ, ४५ प्रतिशत कमिसन खारेजीको माग (तस्बिरहरू)

सोमबार, २२ असोज २०८०

काठमाडौँ । प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा) ले सोमबार त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभाग घेराउ गरेको छ । 

भन्सार नियमावलीमा रहेको गलत प्रावधान खारेजीको माग गर्दै विभाग घेराउ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको साहले जानकारी दिए । आजपाले नियमावलीको विरोधमा निरन्तर दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।  सरकारी वेतनभोगी कर्मचारीमार्फत राजस्वमा हुने ४५ प्रतिशतको कमिसन व्यवस्था गलत भएकाले खारेज हुनुपर्ने साहको धारणा छ ।  

यसअघि आजपाले भाद्र ३१ गते ललितपुरको कुपण्डोल पुलबाट विरोध र्याली निकालेर विभाग घेराउ गर्दै महानिर्देशक मार्फतज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । यस्तै असोज १८ गते गलत प्रावधानको नियमावली जलाएको थियो ।  यस्तै असोज १९ गते तराई–मधेसका जिल्लाहरूको भन्सार कार्यालय घेराउ गरिएकोमा आइतबारदेखि भन्सार विभाग नै घेराउ गर्न थालिएकोमा सो कार्यले आज पनि निरन्तरता पाएको हो । घेराउ तथा धर्ना कार्यक्रमका क्रममा केहीबेर प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच धकेलाधकेल समेत भएको थियो । 

देशको राजस्व सङ्कलन व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनुपर्ने भए पनि राजस्व सङ्कलन भद्रगोल र लुटकारी भएको साहको भनाइ छ । सरकारी राजस्वलाई लुट्न गलत कानुनी प्रावधान निर्माण गरिएको साहले दाबी गरे । ‘भन्सार नियमावलीको परिच्छेद १० को दफा ४७, ४८, र ४९ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार कुनै चोरी निकासी वा पैठारीको माल समान पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाउनेलाई ३० प्रतिशत र त्यसको सुराक दिनेलाई १५ प्रतिशत गरी कुल रकमको ४५ प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरूप व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था छ । अर्थात् भन्सार छलिको माल सामानबाट प्राप्त रकमको झन्डै आधा (  ४५ प्रतिशत) पैसा व्यक्तिको निजी हुने व्यवस्था छ ।

यसरी देशको संसदलाई छलेर कथित नियमावलीमा पुरस्कारको गलत प्रावधानले देशको राजस्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनुको सट्टा राजस्व संकलनमा संलग्न कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुको निजि खातामा गइरहेको छ । यसर्थ, देशको राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन र गुणात्मक राजस्व वृद्धि गर्न सर्वप्रथम भन्सार नियमावलीबाट कथित पुरस्कारको व्यवस्था हटाउन जरुरी छ,’ आजपाको भनाइ छ ।  यो माग गर्दै यसअघि नै ज्ञापनपत्र बुझाइएपनि सुनुवाइ हुन नसकेपछि विभाग धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको साहको भनाइ छ । 

तस्बिरहरु  : कृष्ण खड्का

aajapa (1)aajapa (2)aajapa (3)aajapa (4)aajapa (5)aajapa (6)aajapa (7)aajapa (8)aajapa (9)aajapa (10)aajapa (11)aajapa (12)aajapa (13)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया