प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका बेला विभिन्न राजनीति दलले नेपाल र चीनलाई रेलमार्गले जोड्ने सपना बाँडेका थिए । खासगरी वामपन्थी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा निकालेको घोषणापत्रको ३ नम्बरमा रसुवागढी–काठमाडौं –वीरगञ्ज द्रुत गतिको रेलमार्ग विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।  

वाम घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘रसुवागढी–काठमाडांै– वीरगञ्जमा तीव्रगतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिने छ ।’

यो घोषणापत्र आउनुअघि गत कात्तिकमा केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली काठमाडौं आएको थियो । यो टोलीले तीन दिनसम्मको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएको थियो । चीनको नेसनल रेलवे एड्मिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री जेङ जियनको नेतृत्वमा २३ सदस्यीय टोली काठमाडौं आएर रेलमार्गको सञ्चालन हुने सम्भावित क्षेत्रको अवलोकन गरेर फर्किएको थियो । चीन सरकारले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको इच्छा व्यक्त गरेको र यसबारेमा चीन सरकार र नेपाल सरकार बीचमा घनीभूत रूपमा छलफल भइरहेको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश भक्त उपाध्यायले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा चीन–नेपाल रेलमार्ग बिस्तारका सपना सजाए पनि अहिलेसम्म यसबारेमा नेपाल र चीनबीच औपचारिक सम्झौता नभएको रेल विभागको भनाइ छ ।    

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग 

ट्राभल चाइना गाइडले जनाएअनुसार चाइना काठमाडौं रेलमार्ग तिब्बतको सिगात्सेबाट सुरु हुनेछ । यसको उच्च गति ७५ माइल प्रतिघण्टा अर्थात १ सय २० किलोमिटर प्रतिघण्टाको हुनेछ । यो विश्वको सबैभन्दा अग्लो भूभागमा कुद्ने रेल हुनेछ । 

यसका लागि दुई चरणमा दुई चरणमा निमार्ण सकिने अपेक्षा गरिएको छ । 

पहिलो चरणमा सिगात्से ग्याइरोङ रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ । यो ल्हासा सिगात्से रेलको विस्तारका रूपमा अगाडि बढ्नेछ । सिगात्सेबाट झन्डै ५ सय किलोमिटर दूरीमा ग्याइरिङसम्म रेलमार्ग निमार्णको काम भइरहेको छ । सन् २०२० सम्म यो परियोजना सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको छ । 

दोस्रो चरणमा ग्याइरिङ– काठमाडौं रेलमार्ग विस्तारको अपेक्षा लिइएको छ । यो रेलमार्ग हिमालको बाटोमा पर्छ । यसका लागि लामो सुरुङ खन्नुपर्ने, यो एकदमै कठिनपूर्ण हुनेछ ।  भौगोलिक जटिलका कारण कामको दौरानमा धेरै समस्याहरू निम्तिनेछन् । यदि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच काठमाडौं केरुङ रेलमार्ग निमार्णबारे औपचारिक निर्णय र कार्ययोजना बनेमा काठमाडौंमा रेल आउने विषय सपना हुनेछैन् । तर अहिलेसम्म यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय र प्रक्रिया भने सुरु नभएको रेल विभागका सूचना अधिकारी उपाध्याय बताउँछन् ।  

गएको कात्तिकमा नेपाल आएको चिनियाँ रेल नेटवर्कका उच्च अधिकारीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि झन्डै २ खर्ब ७५ अर्ब रूपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेका थिए । काठमाडौंदेखि केरुङसम्म सडक दूरी झन्डै एक सय किलोमिटर हाराहारी छ तर प्रस्तावित रेलमार्गको लम्बाइ भने ७२ किलोमिटरको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ । रेल प्रतिघण्टा झन्डै १ सय २० किलोमिटर स्पिडमा कुद्नेछ । 

केरुङबाट काठमाडौैंमा रेलमार्ग विस्तारका लागि भौगोलिक विकटता धेरै छ । उच्च पहाडी भूभागबाट रेलमार्ग बनाउनुपर्ने भएकाले अधिकांश स्थानमा सुरुङमार्ग रहेने रेल विभागले जनाएको छ । 

नेपालको भौगोलिक अस्वस्थाका कारण उच्च पहाडी स्थलमा डिजेल इन्जिन रेलभन्दा पनि विद्युतीय रेल चलाउने चिनियाँ प्राविधिकले सुझाव समेत दिएका छन् । नेपाल चीन अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रियासमेत अघि बढेकाले रेलमार्गको रुट नजिकैबाट विद्युत प्रसारण लाइन निमार्णका लागि चिनियाँ पक्षले आग्रह गरेको विद्युत प्राधिकरण नेपाल चीन अन्तर्देशीय सीमापार विद्युत प्रसारण आयोजनाका प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

चीनसँग पहिलो पटक ४ सय केभी प्रसारण लाइन स्थापना गर्नेबारेमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । यसबाट विद्युत लाइन निर्माणसँगै विद्युतीय रेलमार्ग विस्तारमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । 

केरुङबाट झन्डै ४ हजार मिटर उचाइको अग्लो पहाडबाट ओरोलो झन्डै १ हजार मिटरमा रेल आइपुग्ने भएकाले काठमाडौंबाट केरुङ जाँदा उकालो र केरुङबाट काठमाडौं आउँदा ओरालो मार्ग हुनेछ ।

के हुन्छ प्रभाव 
नेपालमा वि.सं. १९९४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बेलायती सरकारले जनकपुरदेखि जयनगरसम्म नेपालबाट काठ ओर्सानका लागि पहिलो पटक रेलमार्ग बनाएको थियो । पछि यसमा यात्रु ओसार्नका लागि प्रयोग भएको थियो । यो नै नेपालमा सञ्चालित र छिमेकी देशसँग जोडिएको पहिलो रेलमार्ग थियो । 

चाइनाको सिगात्सेसम्म ल्हासाबाट रेलमार्ग विस्तार भएर केरुङसम्म रेलमार्ग विस्तारको काम थालिएपछि पछिल्लो समय केरुङ काठमाडौैं रेलमार्गको चर्चा सुरु भएको हो । चीनले केरुङ, काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी रेलमार्ग विस्तार गर्ने मनायस व्यक्त गरेपछि नेपाल र चीनबीच पटक पटक यसबारे छलफल भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

नेपाल र चीनबीच रेलमार्ग स्थापना हुने हो भने दुई देशमा व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ भने अर्कोतिर पर्यटक आदान प्रदानमा सहयोग हुनेछ । हवाई मार्ग महँगो भएकाले रेल सञ्चालनमा आएमा सस्तो दरमा पर्यटकले यात्रा गर्दै नेपाल आउन सक्नेछन् । नेपाल बुद्धभूमि भएकाले चीन र नेपालबीच बुद्ध संस्कृति आदान प्रदानमा सहयोग पुग्नेछ ।   

यो पनि पढ्नुहोस्

४७ खर्बको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग : कसरी बन्दैछ, कति समय लाग्छ ?