हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभा बैठक औपचारिकतामै सीमित भएको छ । बिजनेस अभावमा प्रदेशसभाको बैठक औपचारिकताका लागि मात्रै बसेको छ । आइतवार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइको बैठक निर्धृरित समय भन्दा डेढ घण्टा ढिला गरी सुरु भएको थियो । बैठक केवल औपचारिकता पुरा गरी सोमबार ४ बजेसम्मका लागि स्थगित गरियो  ।

करिव ७ मिनेट बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बिजनेस नभएपछि हतार हतार तयार पारिएको एक विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो । गत असोज १४ गते संसदमा पेश भइ १६ गते समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेश भएको थियो । 

प्रदेश मामिला समितिका सभापति शिवराम अधिकारीले सो विधेयकमाथि समितिमा छलफल गरी संशोधनसहित प्रतिवेदन तयार पारेर संसदमा पेश गरेका थिए ।

सो विधेयकमाथि कुनैपनि सांसदले संशोधनको प्रस्ताव नराखेपछि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको दफामा मात्र संशोधन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको थियो ।सोही निर्णय अनुसारको प्रतिवेदन सभापति अधिकारीले संसदमा पेश गरेका थिए ।

मन्त्रालयले सो विधेयकको दफा ८, दफा २६, दफा ३६, दफा ४४ र दफा ४६ मा संशोधन प्रस्ताव राखेको थियो । सोहीअनुसार समितिले ऐनका दफाहरुको प्रावधानमा संशोधन गरेको हो । 

बैठकले ऐनमा भएको सञ्चार माध्यम नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना शुल्क, पत्रकारहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था संशोधन गरेको छ । यसअघि प्रदेशमा दर्ता रहेका सञ्चार माध्यमहरु असार मसान्तसम्मा नवीकरण गर्नुपर्ने र त्यसपश्चात नवीकरण नभएका सञ्चार माध्यमहरुलाई जरिवानवापत लाग्दै आएको १०० प्रतिशत शुल्कमा संशोधन गरिएको छ । जसमा पहिलो महिना १० प्रतिशत, दोस्रो महिना २० र क्रमिक रुपमा बढ्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै संंशोधित व्यवस्थामा सरकारले पत्रकारहरुलाई वितरण गर्दै आएको पुरस्कार ऐनमा नै समावेश गरी मापदण्ड निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर पत्रकारहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था ऐनमा समावेश गरिएको हो ।

संसदीय समितिमा प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका क्रममा रहेका छन् ।