काठमाडौँ । सरकार र निजामती कर्मचारीको लामो रस्साकस्सीपछि ‘संघीय निजामती विधेयक’ संसदमा पठाउने निर्णय भएको एक महिना बित्दा पनि उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै छ । यही बिचमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु लिखित रुपमै आफ्ना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र विरोधस्वरुप कालो पट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले अत्यावश्यक बाहेक स्थानीय तहबाट कुनै सेवा नदिने जनाउ दिँदै काम ठप्प पारेका हुन् ।

संघबाट प्रदेशमा समायोजन भई प्रदेशले तह वृद्धि गरेको कर्मचारीको पेन्सन सुविधा राष्ट्रिय किताबखानाले दिन इन्कार गर्नु, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय विज्ञापनमा उमेर हद लगाउनु, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था कुनै निकायबाट नहुनु र स्थानीयमा नियुक्ति लिएका पूर्व संघीय निजामती कर्मचारीलाई फरक सिटरोल भर्न लगाई कर्मचारी संकेत नम्बर समेत फरक–फरक दिनु जस्ता समस्या आएपछि विगतदेखि नै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पटकपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाइरहेका थिए ।

मन्त्रालयले भने ऐन अभावको कारण देखाएर अहिलेको व्यवस्था अनुसार नै काम गर्न निर्देशित गर्दै आएको थियो । पटकपटक समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा आएर अनुनय गर्दा पनि नसुनेको भन्दै अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

त्यतिमात्रै होइन, आफूहरुलाई निजामती कर्मचारीभन्दा भिन्न व्यवहार गरिएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले ‘निजामती कर्मचारी दिवस’ नमनाउने उर्दी नै जारी गरेका थिए । हाल ७५३ स्थानीय तहमा झण्डै १० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन नभई एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने, संवैधानिक निकायमा संघीय निजामती सेवाबाट नभई छुट्टै सेवा गठन गरी कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवालाई पनि निजामती सेवा बनाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय निजामती सेवाकै हुनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई बिना कुनै अवरोध अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, निजामती अस्पतालमा निजामती कर्मचारीले पाउने जति सबै सुविधा स्थानीय कर्मचारीलाई पनि दिइनुपर्ने, सबै तहका कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा समानता हुनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरुलाई जुनसूकै सेवामा प्रवेश गर्न उमेर हद नलगाइनुपर्ने र सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने, प्रदेश निजामती किताबखानाको तुरुन्त स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारको छात्रवृत्ति कोटामा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता माग आन्दोलनरत कर्मचारीका छन् ।

त्यस्तै निजामती पुरस्कार लगायतमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई पनि सामेल गर्नुपर्ने, सहसचिवसम्मको पदमै अन्तरतह प्रतियोगिताको व्यवस्था गरी स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई अवसर प्रदान गरिनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि बराबर हैसियतमा दिइनुपर्ने, सरुवाको लागि दोहोरो सहमतिबिना नै चक्रीय रुपमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी सेवा प्रवेशको विन्दु स्थानीय तहलाई बनाइनुपर्ने माग आन्दोलित कर्मचारीहरुको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पूर्ण रुपमा स्थानीय कार्यपालिका तथा विशेष गरी कार्यकारी प्रमुखको निर्देशनभित्र सीमित पार्न खोजिएको आरोप कर्मचारीहरुको छ ।

छैटौँलाई सातौँ तह कायम गर्ने विषयमा पनि स्थानीयका कर्मचारीबिच नै विभेद गरेको देखिन्छ । समायोजन गर्दा २०७६ मा छैटौँ तहकालाई सातौँ कायम गरिएको थियो । हाल स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका, प्राविधिक कर्मचारीहरु कम्युटरतर्फ महिला विकास मन्त्रालयका, २०७६ मा लोक सेवा आयोगले भर्ना गरेका छुट्टै कर्मचारी र प्रदेशले पठाएका विभिन्न सेवाका कर्मचारी कार्यरत छन् ।

गत आइतबारदेखि संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म स्थानीय तह ठप्प पार्ने चेतावनी सरकारलाई दिएका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले स्थानीय तहका कर्मचारीको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने र स्थानीय तहबाट दिइने सेवा ठप्प बनाइराख्ने बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर आरोप लगाइन्छ तर, सुधार गर्ने र उनीहरुका समस्या समाधान गर्नेतर्फ कसैको ध्यान जाँदैन । जबसम्म हाम्रा माग सरकारले सम्बोधन गर्दैन, तबसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव सुमन दाहालले संघर्षरत स्थानीय तहका कर्मचारीसँग वार्ता गरेर समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘एक त उहाँहरुको माग अधिकांश संघीय निजामती विधेयकसँग सम्बन्धित छ, अब विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट संसदमा पठाउने निर्णय भइसकेको अवस्था छ । हामीले हिजै छलफल गरौँ भनेर बोलाएका थियौँ, उहाँहरु आउनुभएन ।’

दाहालले संघर्षरत कर्मचारीको माग बुझेर छलफल गरी समाधान गर्न मिल्नेसम्मका विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले दिएनन् भेट्ने समय

एक सातादेखि आन्दोलनरत कर्मचारीले संघर्ष समितिमार्फत आफ्ना समस्या प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर राख्ने भन्दै समय मागेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग समय मिलाइदिन आग्रह गरे पनि समय नपाइएको जानकारी गौतमले दिए ।

यही बिचमा संघर्ष समितिले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी लगायत सरकारका मन्त्रीहरुलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।

त्यसैगरी प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई समेत भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी गौतमले दिए । आइतबारमात्रै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई भेटेर आन्दोलित कर्मचारीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जवाफमा थापाले स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्याबारे आफू जानकार रहेको र समाधानका सम्बन्धमा पार्टी र सरकारमा कुरा राख्ने आश्वासन दिएको जानकारी गौतमले दिए ।

उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका कर्मचारी युनियनको ऐक्यबद्धता

स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनमा उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । युनियनका काठमाडौँ अध्यक्ष टोपलाल अर्याल, ललितपुर अध्यक्ष चिरञ्जीवी लामिछाने र भक्तपुर अध्यक्ष सुरज पौडेलले आइतबार संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा संघर्षरत कर्मचारीहरुका मागहरु तत्काल सम्बोधन गरी कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा फर्किने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग अपिल गरिएको छ । ‘स्थानीय तहका कर्मचारीले २० बुँदे माग गरी गरेको आन्दोलनमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले संघर्षरत कर्मचारीको माग यथोचित सम्बोधन गरेर काममा फर्किने वातावरण बनाउन सरकारसँग अपिल गर्दर्छौं ।’