काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमारसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सर्पको विष सङ्कलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने नाममा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्) लाई १७ करोड बढी रकम निकासा गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

मन्त्री विजयकुमार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्का सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायले र खड्का विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले तत्कालीन सचिव श्रेष्ठविरुद्ध भने ३ करोड २७ लाख बराबरको बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागवादी गरेको छ । 

विशेषगरि मन्त्री विजयकुमार र सर्लाही नगरपालिकाका मेयर मानबहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार समेत प्रयोग गरी प्रचलित कानून विपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैरसरकारी संस्था/कम्पनीलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराएको आरोप आयोगको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कन गर्ने गरी उक्त गैरसरकारी संस्था/ कम्पनीका अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरि नगरपालिकाबाट बदनियत पूर्वक सरकारी रकम १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ निकासा भएको आयोगले ठहर गरेको छ । उक्त रकम खर्च हुँदा समेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति देखिएको भन्दै आयोगले तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार र मेयर मानबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना मागदावी गरेको छ ।

‘ प्रचलित कानुनअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी आफूलाई नरहेको अवस्थामा नरहेको अधिकारसमेत प्रयोग गरी निजहरूले त्रिपक्षीय समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १५ बमोजिमसमेत कैद तथा जरिवाना माग गरिएको छ,’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा रहेका निज विजय कुमारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप कैद सजाय समेत हुन मागवादी लिइएको छ।’ 

आयोगले रोक्का राखिएको तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्को नाममा रहेको लालबन्दी नगरपालिका वडा नं १ स्थित ८ बिघा ९ कट्टा ६.३३ धुर जग्गा र सोही संस्थाको नाममा रहेको गाडी जफत गर्न माग गरेको छ । आयोगले परिषद्लाई प्रतिवादी बनाएको छ ।