शुक्रबार, ०९ फागुन २०८१
ताजा लोकप्रिय

सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा ३ बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता

आइतबार, २१ असोज २०८०, ०९ : ३७
आइतबार, २१ असोज २०८०

पर्सा । सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिर्सिया र मुआब्जा सङ्घर्ष समितिबिच ३ बुँदे सहमति भएको छ । ६२ बिगाहा जग्गाको मुआब्जा रकम निकासाको माग गर्दै सुख्खा बन्दरगाह कार्यालयको मुलगेटका भएको आन्दोलन ३ बुँदे सहमतिपछि तत्कालका लागि स्थगित भएको हो । 

सहमतिमा सुख्खा बन्रगाह कार्यालयको नाममा पास भई मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेका विशेष अवस्थाको अनुमानित रकम ३८ करोड रकम तत्काल निकासा एवं भुक्तानीको लागि पहल गर्ने,  मुआब्जा दिन बाँकी अन्य रकम नेपाल सरकारको कार्यविधि अनुसार दोस्रो त्रैमासिकको सुरुमा एकमुष्ट माग गरी भुक्तानी गर्ने, साथै सहमतिको दोस्रो बुँदामा ६२ बिगाहा ऐलानी जग्गा मध्ये फिल्ड बुकमा व्यक्ती र संस्थाको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा धनी यकिन गरी सहज ढङ्गले मुआब्जा रकम भुक्तानी गर्ने सन्दर्भमा वैकल्पिक उपायहरू यकिन गरी सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने र मुआब्जा बापतको रकम भुक्तानी गर्दा अग्रिम आयकर बापत लाग्ने ५ प्रतिशत दरलाई पुरानै सहमति अनुसार २ दशमलव ५ प्रतिशतको दरले लगाउने गरी पुनर्विचारका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउने  उल्लेख छ । 

सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख डा. रामप्रसाद मैनाली, सघर्ष समितिका अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष सञ्जय प्रसाद पटेल सचिव विजय कुमार तिवारी, सहसचिव शिवजी प्रसाद पटेल, र सदस्यहरू तेतरी देवि, मनोज चौधरी लगायतको उपस्थितिमा सो सहमति भएको थियो । 

सङ्घर्ष समितिका संयोजक अशोक कुमार चौधरीले भन्सार प्रमुख मैनालीले छठ पर्व अगावै मुआब्जा रकम भुक्तानी गर्ने सहमति गरेकोले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताएका छन् । ‘सुख्खा बन्दरगाह भन्सार प्रमुखले तपाईहरुको सबै माग पुरा गर्छु भनेर जिम्मा लिनुभएकोले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका हौ’ संयोजक चौधरीले भने ‘छठसम्म हाम्रो माग पुरा भएन भने पुन आन्दोलन सुरु हुन्छ ।’

सुख्खा बन्दरगाह कार्यालयले लालपुर्जा भएको जग्गाको हकमा मात्रै करिब ४० देखि ५० करोड र ऐलानी जग्गा, घर टहरा सबैको मुल्याकंन गर्दा करिब २ अर्व ३० करोड मुआब्जा रकम दिन बाँकी रहेको जनाएको छ । सिर्सिया भन्सार प्रमुख डा. राम प्रसाद मैनालीले भने लालपुर्जा भएको जग्गाको हकमा छठ अगावै मुआब्जा रकम भुक्तानी गर्न पहल गर्ने बाँकीको हकमा आर्थिक ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले केही समय लाग्ने बताएका छन् ।

686749800674

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप