तात्कालिक नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ देखि सञ्चालन गरेको दस वर्षे जनयुद्धका बारेमा नेकपा एमालेले पटक-पटक अपव्याख्या गर्दै आएको छ ।  संघीय संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनयुद्ध दिवसलाई ‘हत्या दिवस’ भन्दै दुत्कारे पछि एमालेको जनयुद्धप्रतिको दृष्टिकोण  एकपटक पुनः सतहमा आएको छ । तर, सरकारले जनयुद्ध दिवसबारे ओलीको टिप्पणीलाई जवाफ दिँदै एक जनाले भन्दैमा जनयुद्ध दिवसको गरिमा र महत्त्व नघट्ने भन्दै जनयुद्ध दिवस सरकारको स्वामित्व भएको स्पष्ट पारेको छ। जनयुद्धकै कारण समाजमा हेपिएका, चेपियाका, उत्पीडित, महिला, दलित राज्यको मूल प्रवाहमा आएका छन्। त्यसैले जनयुद्धको विरोध गर्नु भनेको संघीयताको विरोध गर्नु हो, धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नु हो र समग्रमा संवैधानिक व्यवस्थाकै विरोध गर्नु हो र जनताका अधिकार खोस्ने कुचेष्टा गर्नु हो ।

नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्षे जनयुद्धका बारेमा नेकपा एमाले र सो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको कडा आलोचना हुन थालेको छ । माओवादी जनयुद्ध र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिमा रमाएका अध्यक्ष ओलीले बेलाबखत जनयुद्धको अपमान हुने गरी दिवसलाई हत्या दिवसको संज्ञा दिँदै आएका छन् । माओवादी समेत सम्मिलित सरकारको नेतृत्वमा रहँदा जनयुद्ध र माओवादीबारे नरम बन्ने गरेका एमाले अध्यक्ष ओली सरकार बाहिर रहँदा भने माओवादीप्रति कडा आलोचना गर्न समय खर्चने गर्छन् । 

सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जग नै ‘जनयुद्ध’ भएको प्रस्ट पारेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले एमाले अध्यक्ष ओलीको बोलीलाई जवाफ दिँदै जनताको अपार समर्थनमा भएको जनयुद्धका सम्बन्धमा हल्का टिप्पणी नगर्न भनेकी छिन् । आजको यो परिवर्तन, त्यो व्यवस्थाको जग जनयुद्ध नै हो। यदि जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन सम्पन्न हुँदैनथ्यो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा नेपालमा सम्भव नै हुने थिएन । 

जनताको बलिदानलाई सम्मान गरेर नै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गर्दै जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिसकेको छ। हजारौँ नेपाली जनताका सचेत छोराछोरीको सहभागिता रहेको जनयुद्ध कुनै खास पार्टी र व्यक्तिको विषय होइन। यो त आम शोषित, पीडित, उत्पीडित, दलित, महिला, राज्यबाट हेपिएका, बहिष्करणमा पारिएकाहरूको मुक्तिको सुन्दर सपना थियो, जनयुद्ध। ओलीले जनयुद्ध र जनयुद्ध दिवस बारे अनावश्यक द्वेष फैलाउने कार्य गरेर ‘खोला तर्ने, लौरो बिर्सने’ काम गरेका छन् । हिजो नेकपाको एक अध्यक्ष हुँदा जनयुद्धलाई महान् भन्ने ओली सत्ताच्यूत भएपछि भने जनयुद्धको अपमान गर्दै आएका छन्। 

तत्कालीन माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको दिन फागुन १ गतेलाई महान् दिनको रूपमा लिनुपर्छ। किनकि जनयुद्धकै जगमा राजतन्त्र ढलेको र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बन्न सफल भएको तथ्य सबैसामु छर्लङ्ग छ । केही अमुक दलका नेताले नस्विकार्दैमा,  विरोध जनाउँदैमा, अपव्याख्या गर्दैमा जनयुद्धको ओज घट्ने होइन झनै बढ्ने छ। जनयुद्धको विरोध गर्ने नेताले विगतमा नेपालमा गणतन्त्र आउँछ भन्दा के भनेका थिए भन्ने कुरा सबैलाई कण्ठस्थ भएको विषय होइन र ?

जनयुद्ध दिवस फागुन १ उत्पीडकहरू, महिलाहरू, जनजाति, मधेसीहरू, दलित, मुस्लिमहरूले आफ्नो आवाज बुलन्द गरेको ऐतिहासिक दिन हो। जनयुद्धले सात सालदेखि अधुरा रहेका जनताका सपना संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा पूरा गरेको छ। जनयुद्ध यो युगकै सबैभन्दा चलायमान जनताद्वारा गरिएको नेपाली समाजलाई उथलपुथल पारको एउटा सचेत जनविद्रोह हो। जसले नेपाली समाजमा रहेको सामन्तवाद र त्यसको जरो किलो उखेलिदियो भने नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैँ लेख्न पाए। अझ भनौँ नेपालीले साँच्चिकैको सार्वभौम भएको महसुस गर्न पाए।  

त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाज र राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग र बहससहित दूरगामी प्रभाव पार्‍यो । महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र सङ्गठित गर्न, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधानसभाको निर्वाचन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी जनविद्रोहले मुख्य भूमिका खेलेको कुरा सर्वस्वीकार्य जस्तै छ। तसर्थ जनयुद्धको सम्मान गर्नु जनताको सम्मान हो, परिवर्तनको सम्मान हो भने हामीले प्राप्त गरेका तमाम अधिकारको सम्मान हो। आजको राजनीतिक उपलब्धि नेपाली जनताका सचेत छोराछोरीको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त भएको हो। जनयुद्ध हुँदैनथ्यो भने आज पनि हामी सङ्गठित सामन्तवादको जाँतोमा पिल्सिरहेका हुने थियौ।