समाजवादको विकल्प छैन : श्रेष्ठ
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले समुन्नत नेपाल र सुनिश्चित भविष्यका लागि मजदूरहरूले समाजवादको बाटो लिनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार पुस्पलालपथ ढल्कोमा आयोजित जसपा मजदूर विशेष जिल्ला समितिको पुनर्गठन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
श्रेष्ठले पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घीयता, विपन्नताबाट मुक्ति र समतामूलक समृद्धिका लागि समाजवाद आवश्यक भएकाले पार्टीले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा सङ्घीय समाजवादको नारालाई अगाडी सारेको बताए ।
कावा अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको राजनीतिमा राप्रपाजस्ता पुनर्उत्थानवादी र रास्वपाजस्ता नवसम्बद्र्धनवादीहरूको भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए । विगतमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलन भइरहँदा यिनीहरू या त दमनकारी या त रमिते भएको समेत उनले बताए ।
यो व्यवस्था ल्याउन आफूहरूले जेलनेल भोगेको र रास्वपा जस्ता पार्टीहरू लोकतन्त्रकै कारण अहिले मञ्चमा आएर डान्स गर्न पाएको बताउँदै श्रेष्ठले जनताका लागि समाजवादको वकालत गने पार्टीको वरिपरि गोलबन्द हुन मजदूरहरूलाई आह्वान समेत गरे ।
कार्यक्रममा ट्रेड यूनियन विभाग प्रमुख रणध्वज कन्डङ्वाले पार्टी विस्तार र सुदृढीकरण गनुपर्ने तथा मजदूर क्षेत्रमा पार्टीको सङ्गठित सदस्यता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सहइन्चार्ज लालबहादुर तामाङ, समाजवादी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष अर्जुन लम्साल, नेवाः राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापति, काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष अजित पुतवार लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
कार्यक्रममा पाार्टीको सङ्गठन विभाग प्रमुख समेत रहेका कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले गोविन्द तामाङको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय पुनर्गठित समिति घोषणा गरेका छन् । समितिको उपाध्यक्षमा तिलक थापा मगर, सचिवमा सुमिना गुरुङ र कोषाध्यक्ष माया मोक्तान चयन भएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक : पीजी विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
-
नेप्से परिसूचक घट्यो
-
जैसवाल,कोहली र राहुलको उत्कृष्ट ब्याटिङसँगै भारतले अस्ट्रेलियालाई दियो ५३४ रनको लक्ष्य
-
जाडो सुरु भएसँगै जम्न थाले मनाङका नदी र ताल
-
रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
-
बीसीसीआई र पीसीबीले आफ्नो अडान नछाडेपछि मतदानबाट समाधान खोज्दै आईसीसी