मुस्ताङ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुस्ताङ जिल्लालाई पर्यटन र कृषिमा केन्द्रित गरेर योजना छनोट र बजेट बिनियोजनमा प्राथमिकता दिइएको बताएका छन् ।  गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षिय योजना निर्माणका विषयमा शनिबार मुस्ताङमा आयोजित सरोकारावालाहरुको अन्तक्रियामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । 

‘गण्डकी प्रदेश समृद्धीको मुख्य क्षेत्र पर्यटन हो, यसमा पनि जिल्लागत विविधता छ’ उनले भने ‘मुस्ताङलाई हामीले पर्यटन र कृषिमा केन्द्रित गरेका छौँ ।’ मुक्तिनाथ मन्दिर, कागवेनी धार्मिक क्षेत्र, कोरोला नाका र उच्च हिमाली मैदानमा खेल अभ्यास गर्ने पर्यटकलाई लक्षित बजेट सहित कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले बताए । ‘पर्यटन सँगै कृषिलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ, यहाँ उत्पादन हुने कयौँ थरिको स्याउ, आलु निकै प्रख्यात छ’ उनले भने ‘हरेक रेष्टुरेन्टका मेनुमा हुने मुस्ताङी आलु हामीले पुर्‍याउन सकेका छैनौँ, अब पुर्‍याउने गरि सामुहिक खेती गर्नुहोस्, प्रदेश सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनेछ ।’

उत्पादनमा आधारित अनुदानले किसानलाई व्यवसायिक हुन प्रेरित गर्नुका साथै बढ्दो बिदेशीने दर र बेरोजगारको समस्या कम हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारको रहेको उनले बताए ।  पछिल्लो समय जलवायु परिर्वतनको प्रत्यक्ष असर बढ्न थालेको बताउँदै उनले कागवेनीमा साउन २८ गतेको बाढी, उत्तरी भेगमा बढ्दो वर्षात, उत्पादनमा ह्रास यसैको प्रभाव रहेको बताए । ‘जलवायु परिर्वतनको असर न्यूनिकरण गर्ने गरि हाम्रा योजना र कार्यक्रम बन्नुपर्छ’ उनले भने । 

सुशासन र संघीयतालाई गण्डकी सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले कतिपय कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारले चाहेर पनि जनताको अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको बताए । ‘कर्मचारी समायोजन, जग्गा प्राप्ति ऐन र प्रहरी समायोजन भएन भने प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्न सक्दैन, प्रत्यक्ष सेवा प्रभावित हुन्छ’ बारम्बार यो विषय उठाउँदै आएका उनले थपे ‘संघीयताप्रतिको जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सकिएन भने नकारात्मक धारणाको बिकास हुँदै जान्छ ।’ 

प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर प्रदेश आफैँ आत्मनिर्भर बन्ने योजनामा लाग्नुपर्ने उनले बताए । यसकालागि पनि कानुनी अड्चनहरु रहेको बताउँदै उनले भने ‘आत्मनिर्भर र सम्मुन्त प्रदेश, सम्मानीत प्रदेशवासी’ बनाउने गरि गण्डकी सरकार अघि बढेको बताए ।  मुस्ताङबाट सुरु भएको दोस्रो पञ्वर्षिय योजनाको छलफल हरेक जिल्लामा हुने बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘वास्तविक धरातलमा रहेर हामीले कार्यन्वयन हुने योजना बनाउनुपर्छ, विज्ञको सुझाब मात्रैले कार्यन्वयन गर्न सक्ने योजना बन्दैन ।’ 

भौगोलिक अवस्था, हावापानी, भुवनोट, स्थानीयको आवश्यकता पहिचान गरेर योजना निर्माण गर्ने सरकारले लक्ष्य अनुसार गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जिल्लागत छलफल संचालन गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । छलफलमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, स्थानीय तह, जिल्ला सरकारी कार्यालय, सामाजिक संघ संस्थाका प्रमुखहरुको सहभागिता गराउने उनले बताए । ‘पाँचवर्ष भित्र पुरा हुने र हाम्रो बजेटले धान्ने खालका योजना छनौट गर्न र सहज कार्यन्वयनकालागि योजना बनाउन अन्तरक्रिया गरिएको हो’ नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर देवकोटाले भने ।

मुस्ताङमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु योगेश गौचन, सरिता प्रसाई, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यहरु बिकल शेरचन, नाम्डु गुरुङ, बिमला गौचन लगायतको उपस्थिती थियो ।  कार्यक्रम आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।