काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर समेत रहेका बोर्ड सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटीले गभर्नर स्वच्छेचारी भएको आरोप लगाएका छन् । सामान्य वित्तीय औजारहरु (टूल्स) को सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अतिरिक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बोर्डलाई नै बाइपास गरेर नीतिगत निर्णयहरु समेत आफैँले गर्ने गरेको भन्दै शिवाकोटीले विरोध जनाएका हुन् ।

‘स्कुल, कलेस, हस्पिटल, बैंक, बीमा सबै क्षेत्रको एकएक प्रतिनिधित्व राष्ट्र बैंकमा हुदैन । यी सबै क्षेत्रलाई बुझ्ने विज्ञ देखेर नै हामीलाई सरकारले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति (बोर्ड) मा नियुक्त गरेको हो । अर्थतन्त्रको खास निर्णय गर्नुपर्दा, नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दा बोर्डमार्फत नै जाने हो । तर, यसो हुन सकिरहेको छैन’ बोर्ड सदस्य शिवाकोटीले रातोपाटीसँग भने, ‘पहिला कर्मचारीले निर्णय गर्ने र पछि बोर्डलाई बोदार्थ जानकारी दिने भन्ने हुँदैन ।’

खासगरी केन्द्रीय बैंकले पछिल्लोपटक लिएको चालू पुँजी कर्जा, घरजग्गा तथा रियल स्टेट, सवारी कर्जा, सेयर धितो कर्जा लगायत जोखिम भार सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्थामा बोर्डलाई बाइपास गरेर गभर्नर अधिकारीले आफू खुशी निर्णय गर्दै आएकोमा उनको चित्त दुखाइ रहेको छ ।

‘सेयर धितो कर्जाको ४/१२ को क्याप तोक्ने बेलैमा मेरो असहमति थियो । यसो गरिनुहुदैन, अर्थतन्त्रका लागि र सरकार आफैका लागि प्रतिउत्पादक हुन्छ भनेको थिए, तर मानिए । त्यसपछि मौद्रिक नीतिको प्रत्येक क्वाटर रिभ्यु (समीक्षा) मा मैले यो व्यवस्था संशोधनको मुद्दा उठाउदै आए । यहीँ गलत नीतिका कारण गएको दुई वर्षमा लगानीकर्ताहरुले झण्डै साढे १७ खर्ब गुमाउनुपरेको छ भने सरकारले समेत सेयर बजारबाट अर्बौंको राजस्व गुमाउनुपरेको छ । बैंकमा तरलता प्रयाप्त छ, ब्याजदरका कारण अन्य क्षेत्रमा कर्जा जाने स्थिति पनि छैन । फेरि यस्तो समयमा क्याम लगाएर सेयर बजारलाई किन नियन्त्रण गर्नुपर्यो र ?’ शिवाकोटीले प्रतिप्रश्न गरे, ‘बोर्डको कुरा नसुन्ने अनि बाहिरको दबाब आयो, थेग्न सकिएन भन्ने ?’

सेयर धितो कर्जाको ४/१२ को नीति, चालु पुँजी कर्जा र जोखिम भारको मुद्दामा आफुले पहिले नै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जाहेर गरेको शिवाकोटीको भनाइ छ ।  यद्यपि, जारी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले ४/१२ को नीति लिएको र आर्थिक वर्ष, २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले तल्लो सीमा खारेज गर्दै माथिल्लो १२ करोडौंको सीमा कायम गर्यो । यसले समेत बजारको माग सम्बोधन गर्न नसकेपछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पछि केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जाको १२ करोडौंको सीमा बढाएर २० करोड रुपैयाँसम्म पुर्याएको हो । 

बुधबार केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७९ संशोधन गर्दै व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँ तोकिदिएको छ भने संस्थागत कर्जामा २० करोड रुपैयाँ तोकिदिएको छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा नवीकरण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको सीमाभित्रै रहि

प्रवाह गरिएको एकिन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । तर, तोकिएको सीमा भन्दा बढि कर्जा प्रवाह भए सोही बराबर (शतप्रतिशत) कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बैंकले निर्देशन उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्थाले पुँजी बजारमा केही अंक बढे पनि अर्थतन्त्रमा खास उपलब्धि नहुने शिवाकोटीको भनाइ छ ।