विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदै छन् । राजनीतिमा कुनै चमत्कार नभए अहिलेसम्म उनले विश्वासको मत पाउने स्पष्ट आधार छैन । त्यसपछि बन्ने संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसारको सरकार कस्तो हुने ? कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ ।

कोशी प्रदेशको राजनीतिमा २०७९ पुस १० दोहोरिन्छ कि २०७८ को जेठ ७ दोहोरिन्छ ? त्यो पनि चर्चा भइरहेको छ । पुस १० मा केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले काँग्रेससँगको सहकार्य तोडेर अप्रत्याशित रूपमा बालकोट पुगेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा आली निवास बालकोटमै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा एमालेले सहमति गरेको थियो । जुन कसैले पनि अनुमान गरेको विषय थिएन । कोशी प्रदेशमा पनि त्यही परिस्थिति त दोहोरिँदैन ? भन्ने चर्चा छ । त्यसका लागि काँग्रेस–एमाले, एमाले–माओवादी, एमाले–राप्रपा–नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को छुट्टाछुट्टै मोर्चा त बन्दैन भन्ने चर्चा पनि छ । 

एमालेको प्राथमिकतामा काँग्रेससँग सहमति गर्ने रहेको बुझ्न कठिन छैन । उसले पटक पटक कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने भन्दै छलफल गरिरहेको छ । त्यसलाई काँग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला, महामन्त्री गगनकुमार थापालगायतले सार्वजनिक रूपमै समर्थन गरेका छन् । तर त्यसका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सकारात्मक नरहेको चर्चा छ । यद्यपि त्यस्तो पनि बन्न सक्ने काँग्रेसकै कतिपय नेताहरू बताउँछन् ।

उता, नेकपा एमालेले माओवादीसँगको छलफल पनि गरिरहेको छ । शुक्रबार माओवादी नेताहरूसँग एमालेका केही नेताले सत्ता सहकार्यको प्याकेज प्रस्ताव नै राखेको बताइएको छ । उक्त कुराको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पनि पुष्टि गरे । ‘स्थिर सरकार र सुशासनलाई आधार मानेर विधि तय गरौँ भनेर हामीले सदनमै भनेको कुरा हो । त्यसमा एमाले अहिले पनि अडिग छ,’ भण्डारीले भने, ‘हामी मिल्न तयार छौँ । कसले कसरी नेतृत्व गर्ने, को कहाँ सहभागी हुने ? प्रदेशलाई कसरी स्थायित्व प्रदान गर्ने भन्ने बारेमा हामी गम्भीर छौँ ।’

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने एमालेसँग त्यो कुरा माथिका नेताहरुबीच पनि नभएको र प्रदेशमा पनि नभएको बताए । ‘अहिले गठबन्धनभित्रैबाट सरकार बनाउने भन्दा अर्को सोचेका छैनौँ । बरु यही गठबन्धनमा अरु साथीहरुलाई सहभागी गराएर सरकार बनाउँछौँ,’ आङ्बोले भने, ‘गठबन्धनमा त्यस्तो विवाद पनि भएको छैन । नेतृत्व मेरो पक्षमा भएन भनेर कसैले भनेको पनि छैन । दाबी पनि छैन । सहज बहुमत पाउने हिसाबले जसले नेतृत्व गर्न सक्छ उसैलाई अगाडि बढाऔँ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौँ । त्यसकारण गठबन्धन दायाँबायाँ हुने अवस्था छैन ।’ नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि गठबन्धन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएको छ । सो दलका नेता राजेन्द्र राईले गठबन्धनले सरकार बनाउने स्पष्ट आधार हुँदाहुँदै अरु विषयमा कुरा नहुने बताए । 

जेठ ७ दोहोरिने हल्ला 
केही नेताहरुले २०७८ को जेठ ७ गते सङ्घीय सरकार गठनका क्रममा देखिएको अवस्था पनि कोशी प्रदेशमा दोहोरिन सक्ने बताइरहेका छन् । २०७८ जेठ ७ मा नेकपा एमालेका २३ सांसदसहित १४६ सांसदले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस बेला पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भन्दै एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । यद्यपि उक्त दाबीलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गर्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा सङ्घीय संसद नै विघटन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेको र संसद विघटन गरेको विरुद्धमा १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले असार २८ गते परमादेश दिँदै २९ जेठभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दियो । राष्ट्रपतिको निर्णय बदर भयो । सोही आधारमा देउवा प्रधानमन्त्री भए ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशमा एमालेको ह्वीप उल्लङ्घन गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने २३ सांसदको निर्णयलाई पनि वैध ठहर गरेको थियो । त्यही नजिरलाई मान्दै कोशी प्रदेशमा पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) मा ह्वीप नलाग्ने भएको कारण काँग्रेसका केही सांसद लगेर एमालेको समर्थनमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने कतिपयले अनुमान सुरु गरेका छन् । उक्त अनुमानलाई सांसद कार्कीको भनाइले पनि बल पुर्याएको छ । ‘फेरि पनि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने र उनै उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्था आयो भने हामीले जे पनि गर्न सक्छौं,’ कार्कीले भने, ‘अब कुनै पनि हालतमा गठबन्धनबाट उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्नु हुँदैन ।’

काँग्रेसभित्र देखिएको विवादले परिस्थिति कतातिर लान्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । उता, नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोले पनि उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन गर्ने अवस्थामा आफू पनि मुख्यमन्त्री हुनसक्ने सङ्केत गरे । ‘अब कोसिस त गर्नेपर्ने स्थिति छ । सम्भव भयो भने त्यो पनि गर्नुपर्छ । अहिले त्यति मात्रै हो । दलको नेता बाहेकबाट पनि उपधारा ५ अनुसार पनि मुख्यमन्त्री हुनसक्ने भयो । यसमा दलको नेता नै हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ मेन्याङ्बोले भने । 

यसअघि एमालेकै एक सांसदले उपधारा (५) मा पुगेपछि कार्की पुनः मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार नबन्ने बताएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा एमालेले पनि कुनै अनुकूल पात्रलाई समर्थन गरेर जान सक्ने उनको तर्क छ । दलहरुको छलफल र तयारीले कोशी प्रदेशमा उपधारा (५) अनुसार सरकार बन्ने निश्चित जस्तै छ । तर, कस्तो र कति दिनका लागि भन्ने कुरा भने अनिश्चित छ ।