काठमाडौँ । सांसद्हरुले संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा शिक्षक र सरकारबीचको सम्झौतालाई समेटेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  शुक्रवार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले पेश भएको शिक्षा विधेयक फिर्ता लिएर फेरि शिक्षक र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई विधेयकमा समेटेर पुनः प्रश्तुत हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

यो विधेयकको केन्द्रबिन्दु शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक भएको भन्दै उनीहरुको आवाजलाई समेट्नुपर्ने बताएका छन् । सांसदहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्नुपर्ने बताए । संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोग र शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने सांसद्हरुको जोड छ ।

सांसदहरुले विधेयकमा संघीयतामा नै नरहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय व्युँताउने विषय उल्लेख भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालको शिक्षालाई विश्व बजारमा बिक्ने गरी ल्याउनुपर्ने र विद्यालयको सबलीकरणमामा सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बताए । शिक्षा शिर्षकमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने सांसद्हरुको जोड छ ।

यो विधेयक विद्यार्थीहरुको गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति र विदेशिने विद्यार्थीलाई रोक्ने गरी आउनुपर्ने बताएका छन् । शिक्षक, विद्यार्थी कर्मचारीले आन्दोलन नगर्ने गरी यो विधेयक पुनर्लेखन गरेर आउनुपर्नेमा सांसद्हरुको जोड छ । संसदमा सांसद तारा लामा तामाङले विधेयक फिर्ता लिएर शिक्षकसँग भएको सम्झौता समावेश गरी  सरोकारवालाको मात्रै नभई राष्ट्रको विधेयक देखिने गरी प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइन् । उनले यो विधेयकले शिक्षकका हक अधिकारहरु समेट्नुपर्ने बताइन् ।

तामाङले भनिन्, ‘आज धेरै वर्षपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० सरकारले प्रश्ताव गरेको छ । यो विधेयकले शिक्षकका हक अधिकारहरु समेट्नुपर्छ । यो विधेयक उल्टो बाटो भएको छ । यात यो विधेयक आउनुपूर्व व्यापक रुपमा छलफल हुनुपथ्र्यो । धेरै संशोधन गरेर खिचडी बनाउनुभन्दा फिर्ता लिएर शिक्षकहरुसँग भएको सम्झौता समावेश गरेर सरोकारवालाको मात्रै नभई राष्ट्रको विधेयक देखिने गरी प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’ 

सांसद प्रतिक्षा तिवारीले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार शिक्षा विधेयक प्रस्तुत नभएको बताइन् । उनले  ५२ वर्षपछि आएको यो विधेयकले विद्यार्थी र शिक्षकको उचित सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन् । उनले दक्ष र सक्षम व्यक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने बताइन् ।

‘शिक्षा विधेयक संविधानको मर्म र भावनाअनुसार आएको छैन । ५२ वर्षपछि आएको यो विधेयकले विद्यार्थी र शिक्षकको उचित सम्बोधन गर्ने आसा गरेका थियौं । यो विधेयकलाई संसोधन गरेर ल्याइनुपर्छ । गुणस्तरीय प्रविधि र रोजगारीमुलक शिक्षाको कुरा गरिरहेका छौं । तर, थुप्रै विद्यार्थीहरु विदेशमा पलायन हुन बाध्य छन्’ उनले भनिन्– ‘मापदण्ड अनुसारका भौतिक संरचना छैनन् । आवश्यक दरबन्दी अनुसार शिक्षकको अभाव छ । दिनरात मेहनत गर्ने शिक्षकहरुको भविष्य नै अन्धकार र दयालाग्दो छ । शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ । रोजगारमुलक हुनुपर्छ । दक्ष र सक्षम व्यक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा विधेयक आउनुपर्छ ।’

सांसद ईश्वरी घर्तीले अहिलेको शिक्षा विधेयकले मकै रोपेर भटमासको अपेक्षा गरेजस्तो भएको बताइन् । उनले शिक्षा विधेयकलाई  सबैको सर्वस्वीकार्य हुने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले नै शिक्षा विधेयक तयार पारेको हो भने यती धेरै आन्दोलन किन ? भन्दै प्रश्न गरिन् । घर्तीले सरकारले शिक्षा र विद्यार्थीमाथि पर्याप्त लगानी गर्न सरकार डराएको बताइन् ।

‘शिक्षा विधेयक अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयककका रुपमा आयो । तर, हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको आएन । अन्ततः शिक्षा विधेयक हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तै भएको छ । मलाई लाग्छ अहिलेको शिक्षा विधेयकले मकै रोपेर भटमासको अपेक्षा गरेजस्तो यो विधेयक भएको छ’ घर्तीले भनिन्, ‘यो विधेयकले संविधानको मर्म र भावना ख्याल गर्न सकेन । यो विधेयक कसले तयार पार्यो ? के यो विधेयक साच्चिकै सरकारले तयार पारेको हो ? भन्ने कुरामा पनि शंकास्पद देखिएको छ ।’ 

उनले भनिन्– ‘सरकारले नै शिक्षा विधेयक तयार पारेको हो भने यति धेरै आन्दोलन किन ? १८ प्रकारका शिक्षकहरु आन्दोलित हुनुपर्ने, असन्तुष्ट हुनुपर्ने किन ? स्थानीय सरकार समेत असन्तुष्टि हुनुपर्ने कारण किन ? यो विधेयक आउँदै गर्दाखेरी खुशी हुने निकाय कुन छ त ? यसमा सरकार निकै सचेत हुनुपर्ने देखेको छु । सरकारले शिक्षा र विद्यार्थीमाथी पर्याप्त लगानी गर्न डराउँछ भने हाम्रो देशको शिक्षा नीति कस्तो होला ? यसलाई सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष भन्दा पनि सहमतीका साथ सर्व स्वीकार्य हुनेगरी यो विधेयक अघि बढाइयोस् ।’

सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सरकारले शिक्षक र कर्मचारीसँग गरेका सम्झौताहरु अक्षरश पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षकलाई निजामति सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । शिक्षक नियुक्ति शिक्षा सेवा बाटमात्रै हुनुपर्ने बताए । ढकालले विद्यालय भवन निर्माण एउटै द्वारबाट हुनुपर्ने र शिक्षकहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने विषय विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताए ।

ढकालले भने, ‘यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारी आन्दोलित हुनुभयो । सरकारले शिक्षक र कर्मचारीसँग गरेका ती सम्झौताहरु अक्षरश पालना गर्न म सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ 

उनले शिक्षा विधेयक आउँदा सरोकारवालाहरुसँग सल्लाह नभएको बताए ।  

उनले भने, ‘शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर यो विधेयक ल्याउनुपथ्र्यो । यो विधेयक त्यस हिसावले ल्याउनको निम्ती चुकेको छ । अहिले सदनमा पेस भएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गरियो भने अबको १० वर्षपछि सरकारी विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थी पाउन नसक्ने गरी यो विधेयक आएको छ । म शिक्षामन्त्री ज्युलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यदी नेपालको शैक्षिक अवस्थालाई सुधार्ने हो भने पहिलो हाम्रो प्रस्तावनामा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने शिक्षकलाई निजामति सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख हुन जरुरी छ ।’ 

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले नेपालको शिक्षा प्रणालीबारे सर्वदलीय छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिलेको शिक्षाले रोजगारी र सिप नदिएको बताए । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले शिक्षालाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्न जरुरी रहेको बताए ।  केसीले अहिले पनि हजारौं विद्यार्थी रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको भन्दै शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए । 

‘आज भन्दा ५२ वर्ष पछि विद्यालय शिक्षा विधेयक आयो । के हाम्रो शिक्षा वास्तवमा रोजगारी मुलक थिएन ? के हाम्रो शिक्षा विधेयक रोजगारीमुलक थिएन ? विधेयक दर्ता हुनासाथ हाम्रा शिक्षक सडकमा उभिएँ । कस्तो शिक्षा यो मुलुकमा आवश्यकता छ भने सन्दर्भमा पुनःव्याख्या आवश्यक छ’ उनले भने, ‘शिक्षक बेरोजगार हुँदा मुलुकलाई खतरनाक हो । अहिले हजारौं विद्यार्थी विदेशिरहेका छन् । लेखन र पुनःलेखनको कुरा होइन । अब शिक्षा नीतिबारे व्यापक छलफल गरौं । शिक्षालाई उत्पादनसँग जोडौं । हामीले गरिखाने शिक्षा खोजेका हौं । यसका लागि व्यापक सर्वदलीय छलफल गरौं । राज्यले रोजगारी दिन नसकेर शिक्षामा व्यापक नैराश्यता छाएको छ ।’

सांसद नारायणी शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षालाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्दापनि सबैको सहमति र सहकार्यबाट अघि बढाउनसके त्यसले दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने बताइन् । सांसद शर्माले शिक्षक र सरकारबीच भएको सम्झौता विधेयकमा समेटिनुपर्ने बताइन् । शिक्षक नियुक्ति एउटै बाटोबाट हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

सांसद शर्माले भनिन्– ‘सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नभनि यो शिक्षा विधेयक सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्छ । शिक्षकलाई वर्गीकरण गर्नुहुँदैन । शिक्षकहरुको आन्दोलनबाट केही उपलब्धीको महशुस भएको छ । शिक्षक र सरकारबीच भएको सम्झौता विधेयककमा समेटिनुपर्छ । शिक्षक नियुक्ति एउटै बाटोबाट हुनुपर्छ । पाठ्यक्रममा नैतिकताका विषय पनि समेट्न जरुरी छ ।’

सांसदहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरोकारवालाको छलफलसहित सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।