प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणमा विद्युत् व्यापार सम्झौतासम्मको चर्चा चलेको थियो । तर चीन भ्रमणका क्रममा चिलिमे–केरुङ २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता मात्र सम्पन्न भयो । यसबाट चीनतर्फ विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने अपेक्षा एक कदम अघि बढे पनि तत्काल सम्भव बनेन । यता भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट गरे पनि वर्तमान अवस्थामा ८०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । यसबाहेक १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य र विद्युत् विधेयक २०८० को विषयमा समेत केन्द्रित रहेर रातोपाटीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमण सम्पन्न भएको छ । यस क्रममा हामीले विद्युत व्यापार सम्बन्धमा ठुलो अपेक्षा गरेका थियौँ । तर चिलिमे–केरुङ २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौता भयो । हाम्रो अपेक्षा बढी थियो ?

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि चीनसँग बिजुली व्यापारको सम्झौताको विषय जोडतोडले उठेको थियो । तर त्यो अनुसारको तत्कालको स्थितिमा सम्भावना देखिँदैन । चीनको तिब्बतमा जाडोयाममा बिजुली धेरै चाहिन्छ र जाडोयाममा हाम्रोमा सोअनुसारको उत्पादन हुँदैन । भारत र बङ्गलादेशसँग बिजुली व्यापार गर्दै गर्दा चीनसँग समेत सम्झौता भएको छ भन्नका लागि सम्झौता सही हुन्थ्यो । अहिलेको स्थितिमा चीन भ्रमणमा भएको २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौता राम्रो हो । यो प्रसारण लाइनलाई ४०० केभीको बनाउन पाए भविष्यमा सहज हुन सक्छ । अहिले नेपालले बिजुली बेच्न भारततर्फ नै जोडबल गर्नुपर्छ ।

–चीनसँग विद्युत् व्यापारको सम्भावना छैन भन्नुभएको हो ?

सम्भावना नै नभएको होइन तर न्यून क्षमतामा मात्रै जान सक्ने देख्छु । भारतसँग जति व्यापार चीनसँग सम्भावना छैन । चीनसँग जोडिएका सिमानाका खोलाबाट उत्पादित बिजुली बेच्ने भन्ने योजनासमेत छ । तर नेपालले चाहेर मात्रै हुँदैन । किनकि चीनको मुख्य भूमिसँग जोड्नका लागि हजारौँ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनु पर्छ ।

–यसअघि सन् २०१८ मा रातमाटे–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता गरेका थियौँ । अहिले २२० केभी प्रसारण लाइनमा झर्‍यौँ । यो सम्भावना नभएरै हो ?

अबको १५ वर्षपछि नेपालमा उत्पादन बढेपछि सम्भावना बढ्न सक्छ । सोही कारण, चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन ४०० केभीको बनाइदिए हुन्छ । तिब्बतमा जम्मा ३२ लाख जनसङ्ख्या छ । यो जनसङ्ख्याले कति बिजुली खपत गर्छ भन्ने हिसाब गर्नु पर्छ । तिब्बतभन्दा पर छेन्दुमा बिजुली पुर्‍याउन ४ हजार किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाउनु पर्छ । अहिले भारतसँग जस्तै सजिलो चीनलाई बिजुली बेच्न सहज छैन ।

–सन् २०१८ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा लगेर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको भए हामी सम्झौतासँगै कार्यान्वयन पनि गर्छौं भन्ने सन्देश जान्थ्यो कि ?

हामी प्रसारण लाइनको निर्माणमा एकदमै नाजुक स्थितिमा छौँ । योजनाअनुसार प्रसारण लाइन निर्माण नसक्दा भारतलाई बेच्न र आन्तरिक खपतसमेत बढाउन सकिएको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्छ ।

–स्वदेशी योजनामा बन्ने प्रसारण लाइन निर्माणमा मात्रै नभई एमसीसीको प्रसारण लाइनमा समेत समस्या आउने देखियो । यसले हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने देखाउँछ ?

मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) को प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखियो भने ५ वर्षपछि ठुलो समस्या आउँछ । अबको ५ वर्षपछि धेरै आयोजना बनेर सकिनेछन् र ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बेच्न हामीसँग पूर्वाधारको अभाव हुनेछ । त्यसैले एमसीसीले बनाउने प्रसारण लाइनको धेरै आवश्यकता छ । एमसीसीसहित देशभित्र बनिरहेका धेरै प्रसारण लाइन छिटो निर्माण सक्नु पर्छ । तर यसमा धेरै नीतिगत झन्झट छन् ।

–नीतिगत झन्झट चाहिँ कुन क्षेत्रको बढी छ ? कि सबैतिर उस्तै समस्या छ ?

प्रसारण लाइन निर्माणमा वनजङ्गल, स्थानीय र अधिग्रहण सबैतिर समस्या छ । वनजङ्गलको प्रक्रिया पूरा गर्नै नसकिने खालका छन् र आयोजनाको डिजाइन गर्दा बिरुवा अवस्थामा रहेका रुख आयोजना नसक्दासम्मै ठुला भइसक्छन् । यस कारण दोहोरो प्रक्रिया गर्नु पर्छ । यसबाहेक स्थानीयलाई दिने मुआब्जा र जग्गा अधिग्रहण झनै झन्झटिला छन् । निजी जग्गासँगै सरकारी जग्गासमेत अधिग्रहण गर्न झन्झट छ । यसका लागि सरकारले निश्चित मूल्य तय गरेर आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्नु पर्छ । यसबाहेक वनको झन्झटलाई समेत सहजीकरण गर्नु पर्छ ।

–अब फेरि बिजुली निर्यातका विषयमा फर्किऔँ । हामीले भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने भनेका छौँ र उनीहरूले पनि सोहीअनुसार निर्णय गरेका छन् । तर अहिले ८०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । घोषणा र वर्तमान स्थितिबिच तालमेल नभएको हो ?

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको उक्त उद्घोषबाट बिजुलीको बजार निश्चित बनेको छ । यसअघि सरकारसमेत विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न डराइरहेको थियो । यही अनुसार ५ वर्षपछि गत वर्ष साढे १५ सय मेगावाटको पीपीए खुल्यो । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट किन्ने भनेपछि सकारात्मक सूचना सञ्चार भइरहेको छ । अर्को हप्ता भारतका सहसचिवको नेतृत्वमा टोली नेपाल आएर सम्झौता गर्ने तयारी छ । आजको दिनमा अहिले पनि बिजुली खेर गइरहेको छ ।

तराई क्षेत्रमा गर्मीको समयमा बिजुलीको माग उच्च छ । यो मागलाई सम्बोधन गर्न पूर्वाधार निर्माण नै आवश्यक छ । बिजुलीको बजार निश्चित बनेपछि सरकार ढुक्कले अघि बढ्नु पर्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा अघि बढ्नका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत लिएर अघि बढेमा आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ ।

–भारतले आफ्नोबाहेकका लगानीबाट बनेका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने र लगानीकर्ता बैङ्क र ती बैङ्कका लगानीकर्तासमेत हेर्ने गरेको चर्चा छ । यसरी माइक्रोमेनेजमेन्ट गरेर आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट किन्न सहज छ ?

भारतले साना साना विषय र लगानीकर्ता को हुन् भन्नेसम्म हेरिरहेको छ । तर विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्कले आगामी १० वर्षमा कुन कुन आयोजनाबाट १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने भन्ने सूची बनाएको छ । यसमध्ये दुई वटा भारतीय लगानीका र बाँकी नेपाली लगानीका आयोजना छन् । अहिलेको मुख्य चिन्ता भनेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने हो । भारतले स्पष्ट रूपमा चीन र पाकिस्तानको लगानी रहेका आयोजनाबाट बिजुली नकिन्ने घोषणा गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य तय गर्दै गर्दा सो उत्पादन धान्न आन्तरिक लगानी जुटाउन सम्भव छ, छैन भनेर समेत हेरिनु पर्छ ।

–विद्युत् विधेयक २०८० यतिबेला संसद्मा विचाराधीन छ । धेरै वर्षअघिदेखि तपाईंहरूले माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिने विषय समेटिएको छ । यसबाट नेपालको खपत बढ्दै निर्यात सुध्रिन्छ ?

विद्युत् विधेयक केही वर्षअघि नै आउनुपर्थ्यो । यतिबेला विद्युत् प्राधिकरणले एकलौटी रूपमा बिजुली किनबेच गर्दै आएको छ । भारतको उदाहरण हेर्दा ८० भन्दा धेरै कम्पनीले बिजुली किनबेच गर्छन् । निजी क्षेत्रले बिजुली व्यापारको अनुमति पाउँदा सरकारको व्यवसाय खोसिने नभई यसको दायरा बढ्छ । बिजुली व्यापारको अनुमति पाएपछि दुई वटा प्रक्रियामार्फत अघि बढ्छ । एउटा प्रक्रिया नयाँ पीपीए गरेर उत्पादन सुरु भएपछि बिक्री सुरु हुन्छ भने विद्युत् प्राधिकरणले बेच्ने नसकेको बिजुली बेच्न सकिन्छ ।

अहिले पनि धेरै आयोजनाले पीपीएभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । त्यो खेर गइरहेको बिजुली किनेरसमेत बेच्न सकिन्छ । यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणको अहिलेकै प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर निश्चित शुल्क बुझाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रले अनुमति पाएपछि भारतीय निजी क्षेत्रसँग सम्झौता नै गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । विधेयक पास भइसकेपछि निजी क्षेत्रले बिजुली व्यापारको अनुमति पाउनेमा हामी ढुक्क छौँ । तर त्यसअघि हामीले सरकारसँग विधेयकमा विभिन्न १२ बुँदे संशोधनको माग राखेका छौँ ।

सरकारले विधेयकमार्फत लगानीकर्तालाई नै विभेदकारी नीति लिएको देखिन्छ । यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । सुरुमा आवेदन दिएर पीपीए गर्ने आयोजनाको अवधि ४० र ४५ राखिएको छ भने यसअघि नै पीपीएको पखाइमा रहेका आयोजनाको म्याद घटाइएको छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।

–तपाईंहरूले राखेको संशोधनको माग सम्बोधन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

हामीले राखेको माग सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त छौँ । किनभने यतिबेला प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीमा समेत बिजुलीका क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने ऊर्जा देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर यो सरकार अघि बढ्यो भने इतिहासमा नाम लेखिन्छ । किनभने अहिलेको जति ऊर्जावान् र इच्छाशक्ति भएको सरकारले पनि केही गरेन भने बिजुलीमा ठुलो प्रगति गर्न सक्ने स्थिति छैन ।