काठमाडौँ । मधेसी समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक हितको संरक्षण एवं सम्बर्द्धन तथा सशक्तिकरणका लागि २०७४ सालमा मधेसी आयोग गठन भयो । संवैधानिक निकायको रुपमा गठन भएको यस आयोग स्थापनाको औचित्य राम्रै भए पनि स्रोत साधनको अभावमा प्रभावकारी काम भने हुन सकेको छैन ।

ललितपुरस्थित ज्वागलमा कार्यालय रहेको आयोगमा अध्यक्ष, चार जना सदस्य र ८ जना कर्मचारी गरी जम्मा १३ जना छन् । राजनीतिक रुपमा आयोग सबल देखिए पनि आर्थिक रुपमा भने कमजोर देखिएको छ । जम्मा ६ लाख रुपैयाँको बजेटबाट आयोगले वार्षिक कार्यक्रम गर्नुपर्छ । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले आयोगको वार्षिक कार्यक्रमका लागि ६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

‘सामान्यतया मधेसीहरु तराईका ८ वटा जिल्लामा मात्रै बस्छन् भन्ने आम बुझाइ छ तर, अहिले हिमाल, पहाड र तराई सबैतिर मधेसीहरु बस्छन्,’ आयोगका सदस्य जिवछ साहले रातोपाटीसँग भने, ‘आयोगलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ, हामीसँग कार्यक्रम छन्, योजना छन् तर, बजेट छैन । तपाईं आफैँ भन्नुस्, ६ लाखले मधेसका कति कति मुद्दालाई न्यूनीकरण गर्न सकिएला ?’

उनले राज्यले कि आयोगको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने वा बजेट बढाउनुपर्ने बताए । प्रशासनिक खर्च पुगे पनि कार्यक्रम तथा विभिन्न भ्रमण, खोज–अनुसन्धानलगायतका कार्यक्रमलाई बजेट अभाव भएको पीडा सदस्य साहले पोखे ।

‘अब काठमाडौँमा बसेर मधेसका समस्या सुनेर भएन, फिल्डमै जानुपर्‍यो, फिल्डमा जान बजेट छैन,’ साहले भने, ‘मधेसको मुख्य समस्या भने सचेतनाको अभाव नै हो, त्यहाँ छुवाछुत, अन्धविश्वास, दाइजोप्रथा जस्ता समस्या छ । टोलटोलमा गएर जनचेतना अभिवृद्धि गराउन सकियो भने राम्रै हुन्थ्यो । सिरहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरीका केही गाउँपालिकामा गरियो, धेरैमा गर्न सकिएन ।’

कतिपयलाई आयोगको काम सिफारिस दिने वा विज्ञप्ति निकाल्ने काममात्रै हो भन्ने बुझाइ रहेको बताउँछन् साह । तर, आयोगले आदेश, सिफारिस मात्रै नभई मधेसी र मधेसको हकहितको पक्षमा वकालत गरिरहेको उनको दाबी छ ।

‘हामी तराईका केही जिल्लामा पुग्यौँ, त्यहाँ खानेपानीको समस्या देखियो, कृषकले मल नपाएको सुनियो, उखु किसानहरूले मुआब्जा नपाएको र मिटरब्याज पीडितहरूको गुनासा सुन्यौँ,’ साहले भने, ‘हामीले तत्–तत् निकायलाई समस्या समाधान गर्न भन्दै सिफारिस गर्‍यौँ । सरकारका विभिन्न निकायले काम गरे पनि हाम्रो सिफारिसले झन् झकझकाउने काम गर्‍यो नि ।’

बिहीबार आयोगको कार्यालय पुग्दा साह उपचारमा आर्थिक अभाव भएको भन्दै आयोगमा पुगेका सप्तरीका श्रवण साहको समस्या सुन्दै थिए । पेटको झिल्ली च्यातिएका ती व्यक्तिको उपचारका लागि जालीको मात्रै दुई लाख २० हजार पर्ने रहेछ । यसअघि आयोगकै सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीर अस्पताललाई निःशुल्क उपचारका लागि पत्राचार गरेको थियो । तर, अस्पतालले बिरामीलाई नै पेटको जाली खरिद गर्न सुझाएपछि उनी सहयोग जुटाउन आयोग पुगेको पाइयो ।

साहले भने, ‘हामीसँग बजेटको सीमितता छ, अब यस्तो समस्या समाधान गर्न हामीले अन्य निकायमा सिफारिस गर्नुबाहेको विकल्प छैन ।’ उनले बजेटको सीमितताका कारण भ्याएसम्मका कामहरु गरिरहेको बताए ।

त्यसो त आयोगमा दैनिकजसो विभिन्न समस्या लिएर मधेसीमूलका मानिस पुग्ने गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै हत्या, बलात्कार, ठगी, बोक्सीको आरोप, कुटपिट, जग्गा, कृषि, मल, सिँचाइ, थर सूचीकरण लगायतका समस्या लिएर ३० वटा उजुरी आयोगमा परेको साहले जानकारी दिए ।

कानुनी सल्लाहकार छैनन् आयोगमा

आयोगले कानुनी सल्लाहकार राख्न पटकपटक सरकारलाई अनुरोध गर्‍यो । तर, काम भएन । साहका अनुसार हत्या, बलात्कार, कुटपिट÷यातना, घरेलु लगायतका विषयमा उजुरी पर्छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै विभिन्न घटनासम्बन्धी १११ वटा उजुरी परेका थिए । उजुरी उपर आयोगका सदस्य तथा कर्मचारीले मात्रै सम्झाउने वा बुझाउने गरेर थप कारबाहीका लागि सिफारिसपत्र लेखेको देखिन्छ ।

आयोगका सदस्य साह भन्छन्, ‘कतिपय उजुरी कानुन बुझेको व्यक्तिले अध्ययन गर्न आवश्यक देखिन्छ, तर, हाम्रो आयोगमा कानुनी सल्लाहकार नै छैनन् । राखिदेऊ न भनेर सरकारलाई भनेका छौँ ।’

कानुनी सल्लाहकार नहुँदा कतिपय लिन नमिल्ने उजुरी पनि आयोगले लिएको देखिन्छ ।

नैतिकवान मधेस र सशक्त नैतिक शिक्षा कार्यक्रम

नैतिक शिक्षाको माध्यमबाट असल व्यक्ति, असल समाज र असल चरित्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ आयोगले केही जिल्लामा ‘नैतिकवान मधेस र सशक्त नैतिक शिक्षा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्‍यो । कोशी प्रदेशको सुनसरी, मधेस प्रदेशको महोत्तरी, लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज र सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा अभिमूखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मुख्य पाँच बुँदामा सुझाव आएका थिए । जसमा शिक्षा मानव कल्याणका लागि हुनुपर्ने, सामाजिक कु–संस्कार कुरीति र अन्धविश्वासलाई चिर्दै उज्यालो दिशातिर उन्मुख हुनुपर्ने, सामाज रहेका राम्रा पक्षलाई प्रेरित गर्ने खालको हुनुपर्ने, समाज र राष्ट्रको विकासका लागि व्यक्तिगत सदाचार, स्वाबलम्बीले ठूलो भूमिका हुन्छ भन्नेमा जोड दिनुपर्ने र व्यक्तिको व्यवहार, विनम्रता, आदर, संस्कार जस्ता आधारभूत आवश्यक मान्यताहरुमा विशेष जोडदिनुपर्ने सुझाव आयोगले पाएको थियो ।

‘पहिला मधेसीमूलका नागरिकमा आफूभन्दा ठूलाको आदर र सम्मान हुन्थ्यो, तर अहिले त्यसमा विस्तारै ह्रास आउँदै गरेको पायौँ,’ साहले भने, ‘हाम्रो अभिमूखीकरण कार्यक्रमको मूल उद्देश्य पनि यी विकृतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने नै थियो ।’

आयोगले गरेको अध्ययनले मधेसीमूलका सर्वसाधारणमा नैतिकता हराउँदै गएको देखिएको छ । कानुनी शासन भन्दा पनि बलमिच्याईँ गर्ने, एकले अर्काको सम्मान नगर्ने, आफू पनि काम नगर्ने र अरुले गरेको कामको सम्मान नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘पहिला त नैतिक शिक्षा हुन्थ्यो, अहिले त्यो पनि हरायो,’ आयोगका सदस्य साहले भने, ‘हामीले सिरहा, सप्तरी, दाङ, सुनसरी लगायत केही जिल्लामा गएर अन्तरक्रिया पनि गर्‍यौँ, समस्या धेरै छन् ।’

साहका अनुसार पढ्ने भन्दा पनि सोर्सफोर्स लगायो भने काम हुन्छ भन्ने सोच अझै मधेसीमूलका नागरिकमा देखिएको अध्ययनले देखाउँछ । काठमाडौँमा रहेका मधेसीमूलका नागरिकहरु समेत जातीय विभेदलाई लिएर आयोगमा उजुरी लिएर जाने गरेका छन् ।

सरकारलाई आयोगका यस्ता छन् केही मुख्य सुझाव

–    मधेसी आयोगलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मातहत राखिनुपर्ने

–    आयोगको प्रतिवेदनउपर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल हुनुपर्ने

–    आयोगको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन विशिष्ठ श्रेणीको सचिवको दरवन्दी कायम हुनुपर्ने

–    आयोगमा कानुनी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सल्लाहकारसँगै तथ्याङ्कविद्को दरबन्दी हुनुपर्ने

–    आयोगलाई आर्थिक रुपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने

–    आयोगको प्रदेश तहमा समेत कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने

–    मधेसी समुदायसम्बन्धी कानुन बनाउँदा आयोगको सल्लाह अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने

–    संवैधानिक आयोगहरुको छुट्टै संवैधानिक सेवा गठन गर्नुपर्ने

–    आयोगमा परेको उजुरीमाथि छानबिन तथा तहकिकात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने

–    मधेसका ८ वटै जिल्ला आकाशे पानीको भरमा आश्रित किसानका जमिनलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर राहत दिनुपर्ने