काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले राहत शिक्षकलाई आन्तरिक रूपमा स्थायी गर्ने भनेर शिक्षामन्त्री अशोक राईले गरेको सम्झौता आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् ।  शुक्रवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद सिंहले शिक्षा मन्त्रीले गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती काम भएको बताए । 

उनले भने– ‘अस्ति राहत शिक्षकसँग जुन सम्झौता गर्नुभयो, त्यो अधिकार तपाईँले कहाँबाट पाउनुभयो ? ४० प्रतिशतको आन्तरिक रूपमै नियुक्ति हुन्छ भने खुला प्रतिस्पर्धामा जान पाउँदैन भने विद्यार्थी कसरी पढ्छ ? खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनुपर्छ त्यसको तलब जति बढाउनुस् । तर यो व्याकडोरबाट आउने, जस्तो गणतन्त्र आउने बित्तिकै एक तह बढुवा भयो, यस्तो दुनियाँको कुनै देशमा छैन । यो कुशासनको सबैभन्दा कुरूप रूप हो ।’

उनले राहत शिक्षकलाई खुला प्रतिस्पर्धामा सामेल नगरे नेपालको शिक्षा क्षेत्र तहस नहस हुने बताए ।  उनले अगाडि भने– ‘राहत शिक्षकहरू त्यतिकै स्थायी हुन्छ, त्यो जुन सम्झौता गर्नुभएको छ, त्यो शिक्षा क्षेत्र समाप्त पार्ने कुरूप रूप हो । तपाईँले देशका लागि सबैभन्दा ठुलो घात गर्नुभएको छ । त्यसकारण शिक्षामा गुणस्तरीयताका लागि प्रतिस्पर्धी शिक्षक हुनै पर्छ । दलको झोलेहरूलाई दलका आधारमा नियुक्ति दिने, त्यसले नेपालमा शिक्षाको स्तर बढ्छ ? त्यो हुन सक्दैन । त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनका लागि दुई थरी शिक्षा दिने काम रोक्नुपर्छ ।’

सांसद सिंहले विद्यालय, विद्यार्थी, भौतिक संरचना भए पनि शिक्षक नहुँदा विद्यालय शिक्षा प्रभावित भएको बताए । उनले सबै शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको झोले बनाइएको उल्लेख गर्दै पाँच छ प्रकारका शिक्षक किन भएको भन्दै प्रश्न गरे । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् ।   

उनले भने– ‘कुन नियमले चार पाँच थरी शिक्षक हुन्छ ? एउटा राहत शिक्षक हुन्छ, एउटा स्थायी शिक्षक हुन्छ, अर्को अस्थायी, अर्को बाल विकास हुन्छ । शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षक जानुपर्नेमा स्कुलले धमाधम भर्ना लिन्छ । जबसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरिँदैन तबसम्म सुधार हुँदैन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षा मन्त्रालयमा विदेशीले लादेको घुस खाएर, शिक्षा मन्त्रालयलाई एनजीओकरण गरेर । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कुनै काम नै छैन । आफ्नो श्रीमती, भतिजी, आफन्तलाई शिक्षकमा भर्ना गर्नका लागि प्रयोग भएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षक नियुक्तिको जुन अधिकार दिइएको छ, त्यो आफैँमा गलत हो ।’

अहिले आएको शिक्षा विधेयकले विद्यार्थीको भलो नगर्ने बताउँदै उनले २०४७ सालपछि शिक्षा क्षेत्र बिग्रन थालेको र संघीय गणतन्त्र आएपछि कसैले पढ्न नपर्ने त्यसै सर्टिफिकेट बाँडिदिए हुने भन्ने अवस्था भएको बताए ।

उनले भने– ‘म प्रश्न सोध्न चाहन्छु यूलेन्सको एउटा विद्यार्थीसँग हुम्लाको बिद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ कि सक्दैन शिक्षामन्त्रीजी ? एउटा जेम्सको विद्यार्थी मेरो गाउँ सर्लाहीको बलाराको विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यही गणतन्त्र हो ? यही माओवादीको तन्त्र हो ? कि दुई थरीको ? त्यसकारणले म प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु यो ऐनमा जुन व्यवस्था छ यसलाई हटाउनुपर्छ ।’